सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्।

‘उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने उनले बताए। ‘एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत¸ कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ।

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ।

‘भ्रष्‍टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्‍टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अनियमितता, भ्रष्‍टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्‍ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ। जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्‍टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ एवं राष्‍ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार: