युनिकोड
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाएपछि राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ ऐन र सरुवामा असन्तुष्टि जनाएर सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्।
गत चैत १३ गते देशको कमान्ड सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहको शैलीसँग कर्मचारी वृत्त त्रसित देखिन्छ। त्यसयता ६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिवले राजीनामा दिएको राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ।
राजीनामा दिनेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव राजु सापकोटा र वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे पनि छन्। यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागका उपमहानिर्देशक (सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर) प्रभातकुमार झाले असार १ गते नै राजीनामा दिएका छन्। यद्यपि, उनको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन।
गत वैशाखमा तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएका थिए। श्रेष्ठले वैशाख २१ गते मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका थिए। श्रेष्ठपछि तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयमै कार्यरत सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिले पनि राजीनामा दिएका छन्।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रहेका प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा बुझाइसकेका थिए। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार कानुन सेवाका एक जना सहसचिवले पनि राजीनामा दिएका छन्। किताबखानाका निर्देशक श्रेष्ठले कानुन सेवाबाट राजीनामा दिएका सहसचिवको नाम बताउन चाहेनन्। उनका अनुसार सम्बन्धित निकायबाट राजीनामा स्वीकृत भएपछि त्यसको फाइल किताबखाना पुग्छ।
‘राजीनामा स्वीकृत भएर आएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
विधेयकमा समेटिने व्यवस्थाबारे अन्तिम निर्णय भइनसकेको भए पनि ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेरनजिक पुगेका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिइरहेको देखिन्छ। सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरी अवकाशको समय निर्धारण गर्ने चर्चा छ। हाल कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षे उमेरहद छ भने सेवा अवधि तोकिएको छैन।
ऐनको मस्यौदामा ‘३०–५५’ को प्रस्तावित व्यवस्थाबाट ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीहरू तनावमा देखिन्छन्। ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको सेवा पेन्सनमा गणना नहुने व्यवस्था आउन सक्ने र त्यसले अवकाशपछिको सेवासुविधा घट्नसक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। त्यसैले कर्मचारीहरू ऐन लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिइरहेको देखिन्छ।
निजामती किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले असारमा राजीनामा दिनेहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढेको नेपालखबरलाई बताए।
‘असार महिनामा राजीनामा आउने अनुपात बढेको देखिएको छ। असारमा १५ गतेसम्म १ सय ३५ जना कर्मचारीले राजीनामा दिनुभएको छ,’ राजीनामाको कारण सोध्दा उनले भने, ‘निजामती किताबखानामा स्वीकृत राजीनामा मात्र आउने हो। किन बढ्यो भन्ने कारण हामीलाई थाहा हुँदैन।’
उनका अनुसार गतवर्ष एक वर्षमा करिब ७ सय जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। तर, अहिले बालेन सरकार बनेको तीन महिनामै ५ सय ८४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्। २०८३ मा मात्रै ५ सय जना ८४ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भएर राष्ट्रिय किताबखानामा आइपुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ। असार १ देखि १५ दिनमा मात्रै १३५ जनाले राजीनामा दिएको उनले बताए।
वर्तमान सरकार आएपछि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। अन्य कार्यालय तथा विभागहरूको पनि पुनर्संरचना र खारेज गर्ने तयारी अघि बढ्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले राजीनामाको बाटो समातेको देखिन्छ।
वर्तमान सरकार आएपछि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने र कर्मचारीले आयकर तिर्नु नपर्ने गरी दायरा विस्तार गरिएको छ। कर्मचारीको तलब महिनामा दुई पटक र सातामा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन हुँदा पनि कर्मचारीहरू धमाधम राजीनामा आइरहेको छ। सुविधा विस्तार हुँदा पनि भविष्यको चिन्ताका कारण राजीनामा दिने कर्मचारी बढेका हुन्।
‘३०–५५’ को व्यवस्था लागू हुँदा विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र २०४९ सालभन्दा पहिले जागिर खाएका कर्मचारीलाई घाटा हुने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
‘नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्ष मात्र हुने भनिएको छ,’ राजीनामा दिएका एक उपसचिवले भने, ‘आनन्दले पेन्सन बनाएर बिदा हुन्छु भन्ने लागेर राजीनामा दिएँ।’
अहिले राजीनामा दिए सेवा अवधि अनुसार नै पेन्सन पाइने तर नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षको मात्रै हिसाब भए १४ प्रतिशत घाटा हुने उनको हिसाब छ।
अहिले २०४९ सालअघि जागिर खाएका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन दिने गरिएको छ। नयाँ ऐन आएपछि भने ५८ वा ५५ वर्षलाई मात्र आधार बनाएर पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न लागिएको चर्चा छ। साउनपछि राजीनामा दिने कर्मचारीहरूको संख्या थप बढ्न देखिन्छ। साउन लागेपछि अहिले बढेको १० प्रतिशत तलबका आधारमा पेन्सन हिसाब हुने भएकाले पनि केही कर्मचारीको साउन कुर्ने तयारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘साउन १ गतेपछि राजीनामा दिनेको संख्या अझ बढ्छ। धेरै साथीहरू राजीनामा दिने तयारीमै देखिनुहुन्छ। उहाँहरूले साउन कुरिरहेको देखिन्छ। बढेको तलबका आधारमा पेन्सनको हिसाब गरेर धेरै जना बस्नुभएको छ। साउनअघि अब ऐन आउने सम्भावना कमै भएकाले उहाँहरू रोकिनुभएको होला,’ ती उपसचिवले भने, ‘नत्र मेरा ब्याचीहरू असार १५ भित्रै ठूलो संख्यामा सामूहिक राजीनामा दिने कुरा गरिराख्नुभएको थियो।’
प्रतिक्रिया