अनावश्यक संघ संस्था, समिति र कार्यालय खारेज गरिने

सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति र कार्यालय खारेज गर्ने नीति अघि सारेको छ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ। 

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरु एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने उल्लेख छ। 

खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। 

‘अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्ण भएका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनःसंरचना, पुनस्र्थापना, पुनरोउत्थान गरिनेछ,’ उनले भने।