बालेनले जर्मन कम्पनीबाट खोस्न खोजेको पासपोर्ट ठेक्का परराष्ट्रमन्त्री खनालले अगाडि बढाए

राहदानी विभागसँग करिब ५५ हजार पासपोर्ट मौज्दात छ। अहिले औसतमा दैनिक ३ हजार पासपोर्ट जारी भइरहेका छन्। यो अनुपातमा विभागसँग भएको पासपोर्टले असारसम्म मात्र धान्नेछ।

पूर्व तयारीअनुसार जर्मन कम्पनीमार्फत् नयाँ राहदानी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले केही समय यो अन्योलमा परेको थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष दबाबमा अख्तियारले विभागका महानिर्देशकसहित १६ जना र २ ठेकेदार कम्पनीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नयाँ राहदानी के हुने हो भन्ने संशय उत्पन्न भइरहँदा सोमबारदेखि स्थितिले नयाँ मोड लिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय सदस्यहरूले जर्मनका दुई कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न र अहिलेकै फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाबाट राहदानी लिन दवाब दिएपछि राहदानी विभागका अधिकारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका थिए। आइतबार दिनभर उनीहरुले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि स्थितिले नयाँ मोड लिएको हो।

‘ठेकेदार कम्पनीले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। नागरिकले एक दिन पनि पासपोर्ट नपाउने अवस्था नबनोस् भनेर विभागले काम गरिरहेछ। कुन मितिदेखि नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट जारी गर्ने भन्ने निर्णय राहदानी विभागले गर्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले सोमबार नेपालखबरसँग भने।

राहदानी विभागले गत वर्ष साउनमा ६४ लाख पासपोर्ट खरिदका लागि दुई सरकारी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। राहदानी छपाइको दुईवटा प्याकेजमध्ये १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडोसले पाएका थिए। म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले पासपोर्टको सिस्टम तयार गर्ने र भेरिडासले राहदानी छपाइको ठेक्का पाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दवाब दिएपछि विभागका अधिकारीहरुले आइतबार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल समक्ष वास्तविकताको ब्रिफिङ गरेका हुन्।

‘ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू अहिले पनि विभागमा प्रणाली जडान र आन्तरिक तयारीमा व्यस्त छन्। त्यसलाई अन्तिम रूप दिन जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरु पनि आउने क्रममा छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘उनीहरू नेपाल आउन जर्मनबाट प्रस्थान गरिसकेको सूचना हामीले पाएका छौँ।’

नेपाल आउँदैछन् जर्मन प्रतिनिधि
जर्मन कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार पासपोर्ट प्रिन्ट गर्ने सिस्टम त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा जडान गरिरहेको छ। कम्पनीले यही असार ३१ गते (जुलाई १५) देखि राहदानी प्रिन्ट गर्न सुरु गर्ने गरी प्राविधिक तयारी गरिरहेको हो।

‘ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक अहिले पनि विभागमा सिस्टम जडान र आन्तरिक तयारी गरिरहेछन्। त्यसलाई अन्तिम रूप दिन जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि पनि आउन लागेका छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरु नेपालका लागि प्रस्थान गरिसकेको सूचना हामीले पाएका छौं।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार कम्पनीलाईसमेत विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि जर्मन कम्पनीले असन्तुष्टि जनाएको थियो। नेपाली राहदानीको वैयक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन) तथा मुद्रणको ठेक्का पाएको भेरिडोसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएरै आफूविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकोमा आपत्ति जनाएको थियो।

उसले पूर्व तयारीअनुसार जुलाई १५ देखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु गर्न तयार रहेको पनि सोही पत्रमार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो। उक्त कम्पनीले यसअघि भएका सहमितअनुसार नयाँ प्रणालीबाट छपाइ सुरु गर्न तथा बाँकी काम समयमै पूरा हुनुपर्ने भनेर पनि सम्झाएको थियो। नयाँ प्रणालीबाट सहजरुपमा पासपोर्ट छाप्नको लागि राहदानी विभागले गर्नुपर्ने कामको सूची पनि भेरिडोसले पत्रसँगै मन्त्रालय पठाएको छ।

भेरिडोसले आफ्ना इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूको सुरक्षा र उनीहरुलाई काममा अवरोध नहुने सुनिश्चितता माग गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भेरिडोसले पठाएको पत्रको औपचारिक जवाफ भने नदिएको बताएको छ।

पुराना डेटा माइग्रेट गर्ने काम पूरा
नागरिकलाई राहदानी अभाव नहुने गरी सम्पूर्ण तयारीको काममा विभाग जुटेको छ। यसअघि तय भएको सेड्युल अनुसार नै नयाँ प्रणालीबाट राहदानी बन्नेछन्’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। भेरिडोसले राहदानी विभागमा यसअघि नै ५ लाख ५० हजार थान नयाँ राहदानी पुस्तिका (पासपोर्ट बुकलेट) ल्याइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सल्लाहकारहरुले जर्मन कम्पनीले तयार गरेको नयाँ प्रणाली यसअघि नै अवलोकन गरिसकेका छन्। असार २ गते प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाल पासपोर्ट विभाग गएका थिए। त्यहाँ जर्मन इन्जिनियरहरूले असिम शाहको व्यक्तिगत विवरण लिएर डमी पासपोर्ट प्रिन्ट गरेर देखाएका थिए।

विभागले पहिलाका पासपोर्टहरुको विवरण रहेको डेटा नयाँ सफ्टवेयरमा स्थानान्तरण (माइग्रेट) गर्ने काम पनि पूरा गरिसकेको छ। गत जेठसम्मको डेटा नयाँ सिस्टममा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ। त्यसपछिको डेटा स्थानान्तरणको काम अहिले भइरहेछ।

नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट प्रिन्ट गर्दा नेपालीहरूको पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ)को प्रणालीमा जोडिन्छ। त्यसका लागि अहिले जडान भइरहेको प्रणालीमा प्राविधिक साँचो (टेक्नोलोजिकल कि) लिङ्क गर्नुपर्छ। जर्मनबाट ठेकेदार कम्पनीको प्राविधिक आइसकेपछि यो काम हुने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।

विशेष अदालतले भने राहदानी प्रकरणमा विपक्षी सबैलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सोमबार दिएको छ।