स्वायत्त निकायमा स्वार्थ समूहको दाउपेच, थप अन्योलमा गभर्नर नियुक्ति

करिब–करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलमा फसेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराई बाहिरिएपछि गभर्नर नियुक्ति थप अन्योलमा धकेलिएको हो।

भट्टराईबाहेक समितिमा अर्का सदस्य अर्थविद् डा. विश्व पौडेल छन्। तर एक सदस्य बाहिरिएकाले सरकारले पुनः सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने भएको छ।

समिति गठन गरे पनि संयोजक रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले २८ दिनदेखि बैठक नै नबोलाएको र अर्का सदस्य विश्व पौडेल पनि भागीभागी हिँडेको भन्दै भट्टराई असन्तुष्ट थिए। उनी बाहिरिएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै लम्बिने निश्चित भएको छ।

‘छलफलमै नबोलाई गभर्नर नियुक्त गर्न खोजिँदै छ, त्यसो हो भने समितिको सदस्य रहनुको के अर्थ?’ उनले नेपालखबरसँग भने।

यस्ता व्यक्ति बन्न सक्छन् गभर्नर

सरकारले गत चैत ११ गते अर्थविद् विश्व पौडेल र भट्टराई सदस्य रहने गरी अर्थमन्त्रीलाई संयोजक तोकेर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन भए पनि हालसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन।

समिति गठन भएको मंगलबार २८ दिन बितिसक्दा समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बैठकमा बोलाउने नदेखेपछि उनी रुष्ट हुँदै बाहिरिएका हुन्।

कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम नबन्ने भन्दै उनले समितिबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्।

उनी बाहिरिएपछि अब सरकारले फेरि मन्त्रिपरिषद्बाट समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ।

भागबण्डाले गिजोलियो नियुक्ति
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भावी गभर्नरमा आफूनिकटलाई अगाडि सारेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल कायममुकायम गभर्नर रहेकी डा. नीलम ढुंगानालाई अगाडि सारेका थिए भने देउवाले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाममा अडान लिएका थिए।

स्रोतका अनुसार दुई दलबीच अन्ततः गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन सहमति भएको थियो। लगत्तै यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ भने यससम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ तीन दिनदेखि अड्किएको छ।

हुन त मुख्य दुई दलबीच सहमतिमा जानुअघि नै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिएको थियो। यहीबीचमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्तिको मापदण्डमा रहेको उमेर हदको विषय संशोधन गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो विषयमा पनि अल्पकालीन आदेश भए पनि अन्तरिम आदेश छलफल हुन सकेको छैन।

योसँगै भएको सिफारिस समितिको सदस्यको बहिर्गमनले गभर्नर नियुक्तिलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ।

राष्ट्र बैंक आफैँमा स्वायत्त निकाय भएकाले र देशको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक रहेकाले पनि प्रमुख सत्ता साझेदार दलले आफूपरस्तमा जोडबल गर्दै आएका छन्।

स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र सिफारिस समितिका संयोजक रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दुवै ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने अडानमा रहे पनि देउवा आफ्नै गृह प्रदेशका डा. भट्टलाई बनाउने पक्षमा रहेकाले सहमति बनेको थियो।

तर सहमत भएको कुरा बाहिरिनुका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओली पुनः डा. भट्टलाई लिएर खुसी नदेखिएको स्रोत बताउँछ।

गत शुक्रबार नै दुई दलबीच सहमतिको खबरसँगै सिफारिस समिति सदस्य रहेका विश्व पौडेल भारत यात्रा छोट्याएर नेपाल फर्केका थिए। यसका बाबजुद संयोजक पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक डाकेनन् नै, त्यसपछि पनि समिति सदस्यसँग नियुक्तिबारे कुनै छलफल गरेनन्।

यता डा. भट्टले यही वैशाख ५ गते नै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए। यो दुई मुख्य दलबीच सहमति जुटेको भन्ने खबरसँगै भएको परिघटना थियो।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर नियुक्तिमा डेपुटी गभर्नर मात्रै सिफारिसमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कारण कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा कार्यकालमै रहँदै गभर्नरमा सिफारिस हुन ऐनले रोकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामामा पनि राजनीति
यो त छँदै थियो, गभर्नर नियुक्तिमा राजीनामामा पनि राजनीति बढ्दै गएको छ।

डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने मुख्य दलबीचको सहमतिसँगै सोही दौडमा सामेल कामु गभर्नर डा. ढुंगानाले प्रत्याशी भट्टको राजीनामा अड्काएकी छिन्।

उनले डा. भट्टले ५ गते दिएको राजीनामा र अर्का कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले गत फागुन १८ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत नै गरेकी छैनन्।

दुवैको राजीनामा गभर्नरले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल सकेर चैत २५ गते राष्ट्र बैंकबाट विदा भएकाले सो पद खाली छ।

सरकारले गभर्नर नियुक्ति तत्काल गर्न नसकेपछि कामुको जिम्मा पहिलो वरीयताकी डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगानालाई दिएको थियो।

योसँगै राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार उनमा रहे पनि ढुंगानाले राजीनामा अड्काएर राखेकी छिन्। फागुनमै दिएको डा. श्रेष्ठको राजीनामा समेत स्वीकृत नगरी उल्टै विदाको पत्र थमाइदिएकी छिन्।

यसले पनि डा. भट्टको राजीनामा ढुंगानाबाट सहजै स्वीकृत हुने नदेखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

ओलीनिकट रहेकी ढुंगानाले दुवै जनाको राजीनामा स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनुपर्नेमा नबोलाएर राजनीति गरिरहेको राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरु बताउँछन्।

अदालतमा अन्योलग्रस्त रिट
यता, सर्वोच्च अदालतमा यसैसम्बन्धी परेको रिट समेत तीन दिनयता अन्योलग्रस्त छ। राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा आइतबारदेखि सुनुवाइ नै हुनसकेको छैन। दिनहुँ फरक फरक इजलासमा पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परिरहेको छ।

अधिवक्ता विशाल थापालगायतले गुणाकर नै गभर्नर हुनलागेको भन्दै उनको गभर्नर योग्यतामा खोट लगाएका छन्। सोहीअनुसार दायर रिटको सुनुवाइ हुन नसकेको हो।

कार्यकारी निर्देशक रहेको व्यक्तिलाई ऐनले गभर्नर बन्न नदिने दाबी उनीहरुको रहे पनि सर्वोच्चले तीन दिनदेखि पन्छाइरहेको छ। रिटमाथि सर्वोच्चले पहिलो पेसी आइतबारलाई तोकेको थियो । तर सो दिन पनि उक्त रिट उपर सुनुवाइ हुन सकेन भने पुनः सोमबारलाई तोकिएको रिट पनि सर्वोच्चले ‘हेर्न भ्याएन।’

त्यसपछि मंगलबार पनि पेसी तोकिएको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चले गरेन। मंगलबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर सुनुवाइ हुन नसकेपछि भट्टविरुद्ध र उमेरहद संशोधनसम्बन्धी रिट सुनुवाइ धकेलिन पुगेको छ।

नियुक्तिमा अर्बको लेनदेनको चर्चा
१८औँ गभर्नर को बन्ने प्रतिस्पर्धा चुलिइरहँदा नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको चर्चा समेत बाहिर आउन थालेको छ।

नेपालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले यसको खुलासा गरेका थिए।

‘गत साता एक जनाले ४० करोड त बुझाइसकियो भने’, क्षेत्रीले नेपालखबरसँग भनेका छन्, ‘उनले थप एक अर्बको कुरा हो, हाल पेस्कीस्वरुप ४० करोड दिइसकेको बताएका थिए तिनले।’

उनले गभर्नर नियुक्तिमा समेत अहिले अर्बको खेल हुनथालेको भन्दै गभर्नर पद नै धरापमा परेको उल्लेख गरेका थिए। पूर्वगभर्नरजस्तो व्यक्तिबाटै यस्तो सुनिनुले हाल भइरहेको गभर्नर नियुक्ति स्वार्थसमूहको ठूलो दाउपेच बनेको स्पष्ट छ।

यो पनि :