युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको छ।
भावी गभर्नर आफूनिकटस्थ बनाउन राजनीतिक दलहरुले त भागबण्डाको रस्साकस्सी सुरु गर्ने नै भए, व्यापारिक–व्यावसायिक क्षेत्रले पनि आफ्ना उम्मेदवार अघि सारेको छ।
त्यति मात्र नभएर नयाँ गभर्नर दौडमा च्याँखे थाप्ने अनि आफ्नो नाम सञ्चारमाध्यममा लेखाउने पनि देखिएका छन्।
हुन त देखिने गरी हुने प्रतिस्पर्धा मूलतः बैंकर र राष्ट्र बैंककै क्याडरहरुबीचको हो। किन कि गभर्नर बन्नयोग्य भनेर आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरुलाई तोकिएको छ।
तर उनीहरुका पछाडि हुने राजनीतिक र व्यापारिक समर्थनले गभर्नरको नियुक्तिमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्छ।
सरकारले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउनु अघिदेखि नै बजारमा प्रतिस्पर्धी अनुहारहरु आइरहेका छन्।
गभर्नर बन्ने होडमा राष्ट्र बैंकमै जागिर खाइरहेकादेखि बैंक हाँकिरहेकाहरु पनि छन्।
राष्ट्र बैंकमै कार्यकारी निर्देशक रहेका डा. प्रकाश श्रेष्ठले आफ्नो तीन महिने कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर अघि सरेका छन् भने नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट राजीनामा दिएर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना खुलेरै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
खाँदाखाँदैको जागिर छोडेर अघि सर्नेहरु देखिएपछि १८औँ गभर्नरको प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको छ।
फरक प्रतिस्पर्धा, स्वायत्ततामा चासो
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापा यस पटकको प्रतिस्पर्धा फरक भएको बताउँछन्।
‘अन्य समयमा सरकारबाट र राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। तर यो पटक बाह्य व्यक्ति प्रतिपर्धामा उत्रिएका छन्’, उनले नेपालखबरसँग भने।
सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै राष्ट्र बैंकका श्रेष्ठले फागुनकै मिति राखेर राष्ट्र बैंकमा राजीनामा बुझाएका छन् भने ढुंगानाले पनि कुलिङ पिरियड देखाउन चैत १० गते नै सीईओबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्। हुन त कानुनतः गभर्नर बन्न कुलिङ पिरियड चाहिँदैन।
यीबाहेक राष्ट्र बैंकबाटै डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना र बम बहादुर मिश्र तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरु हुन्।
सिफारिस समिति गठन भइसकेपछि आकांक्षीहरुको सक्रियता थप बढेको छ। अर्थात् अहिले डेपुटी गभर्नर ढुंगाना, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक (राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी) श्रेष्ठ र नबिलका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखाएको छ।
यी तीनै प्रतिस्पर्धीलाई बैंकिङ क्षेत्रको मुटु राम्रोसँग छाम्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा लिन सकिन्छ। सोही कारण उनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको हो।
यद्यपि यी पात्रलाई समाएर गैरराजनीतिक शक्ति (बिचौलिया) पनि राष्ट्र बैंकमा पकड जमाउन सक्रिय देखिएको छ। यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सम्भावित जोखिम सिर्जना हुने प्रश्न पनि उठाएको छ।
पूर्वनिर्देशक थापा गैरराजनीतिक शक्ति खुलेरै गभर्नर बनाउन लाग्नुले राष्ट्र बैंक बाह्य व्यक्तिको हातमा पर्ने जोखिम बढेको बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बचाउनेहरुलाई नै बाह्य शक्तिले चलाउने हो भने अबको गभर्नरको मुख्य चुनौती नै आफ्नै मानमर्दनबाट बचाउने हुन्छ’, उनले भने।
तर बैंकिङ क्षेत्रलाई ४ दशकदेखि नियालिरहेका पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर बैंकिङ क्षेत्रमा बाह्य क्षेत्रबाट पनि प्रतिस्पर्धी देखिनुलाई सकारात्मक मान्छन्।
‘क्षमता भएका व्यक्ति बाहिर र भित्र दुवैबाट आउन पाउँछन्’, उनले भने, ‘तर, अहिले जुन प्रतिस्पर्धीलाई पनि बिचौलियासँग जोड्ने प्रवृत्ति छ, यसले राष्ट्र बैंकको साखलाई नै गिराउँछ।’
बिचौलिया शब्दले गभर्नर र राष्ट्र बैंक दुवैलाई दूषित बनाउन नहुने उनको तर्क छ।
‘लबिइङ सबै ठाउँमा हुन्छ। अहिले यसैलाई लिएर व्यक्तिको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ, त्यो गलत हो’, कुँवर भन्छन्।
नयाँ गभर्नर नियुक्त हुँदैमा देश बन्छ भन्ने नहुने भएकाले सरकारले पनि खर्चको व्यवहार परिवर्तन गरे मात्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
नयाँ गभर्नरलाई के चुनौती?
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक र एउटा स्वायत्त निकाय भएकाले कडा प्रतिस्पर्धाबाट आउने राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरसामु धेरै चुनौती छ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा आगामी गभर्नरको पहिलो चुनौती नै राष्ट्र बैंकको साख बचाउनु रहेको बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरपछि पहिलोपल्ट बिचौलिया हावी भइरहेका कुरा बाहिरिरहँदा यसको स्वायत्तता नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना बढाएको उनको बुझाइ छ।
‘सरकारले सजग गराउने अनि राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको थियो। तर अहिले सरकारले पनि निर्देशन दिनसक्ने, निजी क्षेत्रले पनि हप्कीदप्की गर्नसक्ने भएकोले पनि स्वायत्ता कायम राख्दै यी क्षेत्रहरुमा समन्वय गर्नसक्ने व्यक्ति हामीलाई चाहिएको छ’, थापाले भने।
थापा स्वायत्तताको विषयमा राष्ट्र बैंकसँग नोकझोक भए पनि ऐनबाट भए पनि निर्देशित गर्न सरकारले चाहेको बताउँछन्।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनको चरणमा छ। राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको सञ्चालकमा अर्थसचिव राख्न नहुने अडान राखिरहेको छ भने सरकारले अर्थसचिवलाई सञ्चालकको रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ।
यसले पनि नयाँ गभर्नरसामु स्वायत्तता जोगाउने जिम्मेवारी गहन हुने देखिएको छ।
यता कुँवर पनि पछिल्लो समय अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत रुपमा चलायमान बन्न नसक्दा त्यसको मार बैकिङ क्षेत्रमा परिरहेकोले पनि अब बन्ने गभर्नरको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहने बताउँछन्।
यो पनि-
प्रतिक्रिया