गभर्नरको उमेरहद विवादमा छलफल गर्न सर्वोच्चले बोलायो अर्को साता (आदेशसहित)

सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको उमेरजन्य योग्यता संशोधन विवादमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आउँदो आइतबार (वैशाख ७ गते) बोलाएको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अधिवक्ताहरू अभिमा उप्रेती, विशाल थापालगायतको रिट सुनुवाइपछि तत्काल उक्त संशोधित प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेशबारे निर्क्योल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले निवेदकका साथै ती सबै निकायको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने यकिन गर्न उपयुक्त हुने देखिएको भनेको छ।

यस्तै सर्वोच्चले ती सबै विपक्षीसँग उक्त मापदण्ड संशोधन गर्नुका आधार र कारणसहित स्पष्ट पार्न १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ।

सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको उमेरजन्य योग्यता हटाएर संशोधित मापदण्ड जारी गरेको थियो।

मापदण्डको उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। 

रिट निवेदकले कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुन सक्ने देखिएपछि सो प्रावधान हटाइएको दाबी पेस गरेका थिए।

राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम  अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटको जिकिर थियो।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने तर्क पनि रिटमा गरिएको थियो।

महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ। रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर दिन सकेको छैन। 

त्यसैगरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा दुवै पक्षलाई डाकेको छ भने रिट निवेदकको मागबमोजिम किन नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारलाई जवाफ पेस गर्न समय समेत दिएको छ।