रवि लामिछाने गैरनागरिक रहेको सर्वोच्चको ठहर, सांसद पद पनि गयो

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने गैरनागरिक रहेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ सकिएपछि लामिछाने गैरनागरिक रहेको आदेश आएको हो।

यससँगै गत मंसिर ४ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी लामिछानेको सांसद पद पनि खारेजीमा परेको छ। अब उनले नागरिकता पुनर्प्राप्ति प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्चले रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए पनि नेपालको कानुनअनुसार उनले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै अघि नबढाएको पनि ठहर गरेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि यो मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। शुक्रबार दुवैतर्फका वकिलले बहस टुंग्याएपछि अब सर्वोच्चले यो मुद्दामा आदेश दिएको हो।

शुक्रबार यो मुद्दामा रविको पक्षबाट अधिवक्ता नरेन्द्र केसी र विपक्षबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले बहस गरेका छन्।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो।

अदाललको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, त्यसबारेको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, ती निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको जानकारी सर्वोच्च प्रशासनले दिएको छ।

अधिवक्ता रविराज बसौला र सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलसहितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो।

नेपाली नागरिक नभई नेपाली नागरिक हुँ भनी मिडिया लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा १४ विपरीत निर्वाचन अपराधमा संलग्न भएको र निर्वाचन आयोग लगायतका विभिन्न सरकारी निकायलाई ढाँट्ने, छल्ने र गुमराहमा राखी विभिन्न फौजदारी कसुर गरेको आरोप पनि रविमाथि लगाइएको थियो।

के थियो विवाद?

रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०५० फागुन १० गते नेपाली नागरिकता लिएका थिए।

उनले सन् २०१४ फेबु्रवरी २१ (२०७० फागुन ९) मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे। उनले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपाली नागरिकता त्यागेका थिएनन्। नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था छैन। तर रविसँग त्यतिबेला दुवै देशका नागरिकता थिए।

रवि लामिछानेले आफूले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरेको भनी अध्यागमन विभागलाई दिएको निवेदनमा २०१६ अक्टोबर २ अर्थात् २०७३ असोज १६ उल्लेख गरेका थिए। तर २०७२ जेठ १३ मा अमेरिकाबाट नेपाल आई नेपाली राहदानी लिएको देखिएको तथ्य अदालतमा पेस गरिएको थियो।

अध्यागमन विभागको पत्रबाट उनी सन् २०१४ जुन ०५ अर्थात् २०७१ जेठ २२ मा नेपालमा आएको देखिएको छ। सूचना विभागको २०७४ चैत १ को पत्र अनुसार उनले प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिएनन्।

श्रम विभागको मिति २०७५ असार ५ गतेको पत्र अनुसार सो मितिसम्म रविले श्रम स्वीकृति लिएको देखिँदैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ असार १४ को पत्रमा रवि लामिछानेले के कस्तो भाषा प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

२०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्रमा श्रम अनुमति नहुँदै पनि आफूले वैधानिक रुपमा काम गरेको दाबी गरी आफू जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएको विवरण समेत पेस गरेका थिए। यसरी आमनेपाली र नेपाल सरकारलाई गुमराहमा राख्ने चेष्टा गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए।

यस किसिमको छवि भएको व्यक्ति सांसद र गृहमन्त्री हुनु अनुकरणीय नहुने निवेदक पक्षले बताएको थियो।

राज्य संयन्त्रलाई तथ्यपरक रुपमा दिनुपर्ने सूचना नदिई ढाँटेको विषयमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीको पद अदालतको निर्णयबाट गुमेको वा निजलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा रहन अयोग्य ठहर गरिएको विषय पनि इजलासमा स्मरण गराइएको थियो।

रवि लामिछानेले सन् २०१८ को मे १८ अर्थात २०७५ जेठ ४ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। उनले सन् २०१८ को जुन २८ अर्थात् २०७५ असार १४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेका थिए।

अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेपश्चात २०७५ असार १४ पछि नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११, अनुसूची ११ एवं १२ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको दाबी गरिएको थियो।

२०७९ मंसिर ४ गते भएको आवधिक निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवारी दिएका उनी भारी मतअन्तरसहित विजयी भएका थिए।

तर उनले त्यतिबेला पनि पुरानै नागरिकता पेस गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदाका बखतदेखि सांसद हुँदा र उपप्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिक नभएका हुँदा नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य र मन्त्री हुन संवैधानिक रुपमा अयोग्य भएको जिकिर निवेदक पक्षको थियो।

लामिछानेलाई सांसद हुन, सांसदको रुपमा काम गर्न अयोग्य घोषणा गर्न सर्वोच्चमा माग गरिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार :