युनिकोड
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ।
बुधबार बिहान रिट निवेदकहरुको तर्फबाट पहिले बहस सकिएपछि दिउँसो प्रतिवादी सरकारकोतर्फबाट बहस चलिरहेको छ।
बुधबार दिउँसो महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीव रेग्मी र गृहमन्त्री लामिछानेका निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन्।
दुईजना निवेदहरु अधिवक्ता रवि बसौला र युवराज पौडेल सफलको तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकरको तर्फबाट जवाफी बहस जारी छ।
सरकारको तर्फबाट जवाफी बहसका क्रममा सहन्यायाधीवक्ता रेग्मी र संवैधानिक इजलासका सदस्य न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाबीच सवाल-जवाफ चलेको छ।
बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले रविविरुद्धको रिट निवेदन चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उनका प्रतिस्पर्धी कृष्णभक्त पोखरेल र उमेश श्रेष्ठले ल्याउनुपर्नेमा अरुले नै ल्याएको भन्दै प्रक्रिया नै नपुगेको तर्क गरे।
'यो रिट निवेदन रविका प्रतिस्पर्धीले ल्याउनुपर्ने हो। तर उनीहरुको ठाउँमा अरुले नै ल्याएका छन्। रविका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरु आएनन्। यो मुद्दामा यहीँनेर गल्ती भएको छ', उनले बहसका क्रममा भने।
उनले बहसका क्रममा नेपाली नागरिकता नलिँदैमा रविलाई अयोग्य भन्न नमिल्ने तर्क गरे। 'रविले नागरिकता नलिँदैमा उनलाई अनागरिक भन्न मिल्दैन', उनले भने।
त्यसपछि उनलाई रोक्दै संवैधानिक इजलासका सदस्य न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले नागरिकता नलिएको व्यक्तिले सांसद हुन मिल्छ कि मिल्दैन? भनेर प्रतिप्रश्न गरे।
'नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्तिले सांसद हुन मिल्छ कि मिल्दैन?', उनले सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई सोधे, 'नागरिकता नहुने व्यक्तिलाई कसरी नेपाली नागरिक प्रमाणित गर्नुहुन्छ?'
खतिवडाले अझ अगाडि बढेर कुनै पनि व्यक्ति नेपाली हो कि विदेशी हो भन्ने छुट्याउन पनि नागरिकता पेश गर्नुपर्ने तर्क गरे।
'उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हो कि विदेशी हो भन्ने छुट्याउन त नागरिकता पेश गर्नु पर्ला नि?', उनले रेग्मीलाई इजलासबाट अर्को प्रश्न गरे, 'नागरिकता देखाउनु नपर्ने हो भने के को आधारमा छुट्याउनु हुन्छ नेपाली नागरिक भनेर?',
त्यसपछि खतिवडाको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा रेग्मीले आफूहरुका हजुरबाहरुको पनि नागरिकता नभएको भन्दै उनीहरुलाई गैरनेपाली भन्न नमिल्ने तर्क पेश गरे।
'हाम्रा हजुरबाहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र थिएन, उनीहरुले नागरिकता लिएकै थिएनन्। तर उनीहरु नेपाली नागरिक नै होइनन् त भन्न नमिल्ला नि!', उनले जवाफमा भने, 'नागरिकता प्रमाणपत्र नलिँदैमा नेपाली नागरिक नहुने भन्ने होइन।'
उनले रविले पहिले लिइसकेको नागरिकता नम्बरकै आधारमा दल दर्ता भइसकेकाले अब यसमा विवादको औचित्य नरहेको उल्लेख गरे।
'त्यही नागरिकताले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भयो। पुरानै नागरिकता नम्बर कायम हुने भए किन नागरिकता लिइरहने?', उनले भने, 'पुन: प्राप्त गर्दा पनि त्यही नागरिकता नम्बर हुने भए किन लिने?'
त्यसपछि रविका निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गर्दै रविले नेपाली नागरिकता त्याग्दै नत्यागेको अवस्थमा पुनर्प्राप्तिको प्रश्नै नउठ्ने तर्क गरे।
'जसले नेपालको नागरिकता छाड्छ, उसले चाहियो भनेर आउनुपर्छ। तर रविले चाहिँ नेपाली नागरिकता त्यागेकै थिएनन्', उनले भने, 'उसले चाहियो भनेर जानु पर्दैन, पुन:प्राप्तिको आवश्यकता छैन।'
उनले त्याग गर्नेका हकमा पुनर्प्राप्तिको प्रावधान रहेको बताउँदै रविको हकमा त्यो नपर्ने बताए। 'पहिले सुरुमा जाने बेला त्याग गर्नेका हकमा पुनप्राप्तिको प्रावधान हो', उनले भने, 'रविले चाहिँ पुनर्प्राप्ति गर्नु पर्दैन, त्यो आवश्क छैन।'
थप समाचार
प्रतिक्रिया