नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको त्यो नजिर, जसले रविलाई पार्न सक्छ संकट

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद निर्वाचित नहुँदै सुरु भएको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। छलफलका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई शुक्रबार (पुस २२) बोलाएको छ। 

यसअघि रविलाई संसदको शपथ गर्नै रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको भए पनि सर्वोच्चले त्यसको अघिल्लो दिन सुनुवाइ गर्दै शपथको बाटो खोलिदियो। अन्तरिम आदेश नदिएसँगै अब रविको नागरिकता विवादको टुंगो फैसलामै लाग्ने लगभग निश्चित छ। 

यो मुद्दामा प्रहरीले पनि छानबिन थालेको थियो। तर, रवि गृहमन्त्री भएर प्रहरीलाई नै निर्देशन दिने ठाउँमा पुगे। प्रहरीले अब अनुसन्धान गर्ने र रविविरुद्धको मुद्दा अगाडि बढाउने सम्भावना छैन। 

यसअघि रविको मुद्दामा अनुसन्धान गर्नु भनेर काठमाडौं प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि यो प्रस्ट पारिसकेको छ। सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रशासनले रविको बचाउ गरेको छ। 

रवि गृहमन्त्री नहुँदा छानबिन गर्नु भनेर निर्देशन दिएको प्रशासनले अहिले नागरिकताबारे प्रश्न उठाउँदै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेको छ। रविले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरिरहेको आरोप छ। 

प्रशासनले निवेदकमाथि उल्टै प्रश्न उठाएर रविको नागरिकता विवादले उनको के हकको हनन् भयो भनेर प्रश्न गरेको छ। बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुझाएको लिखित जवाफमा रविको नागरिकताको वैधानिकताबारे उल्लेख छैन। 

रविका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्रै प्रश्न उठाउन पाउने भन्दै हकदैया नपुग्ने अधिवक्ताले दायर गरेको रिट खारेज हुनु पर्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

रवि लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए। पछि उनी अमेरिका गए र अमेरिकी नागरिकता लिए। उनले नेपाली नागरिकता त्यागेनन् र प्रशासनले पनि खारेज गरेन। बरु त्यही नागरिकताको आधारमा ७ वर्षअघि नेपाली पासपोर्ट पनि लिए। यो पासपोर्ट पनि वैधानिक नभएको र दोहोरो नागरिकता तथा पासपोर्ट बोकेको आरोप पनि उनीमाथि छ। पहिलेकै नागरिकता प्रयोग गरेर सांसदको उम्मेदवार बनेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो। निर्वाचन आयोगले यो विषयको टुंगो नलगाई रविलाई निर्वाचित घोषणा गरेपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको हो। 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुनेछ। तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले साढे ४ वर्ष पहिले गरेको फैसलाले भने रविलाई संकट पर्ने देखिएको छ। 

२०७२ असोज २४ गते सर्वोच्च अदालतमा सिन्धुपाल्चोकका सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा २०७५ असार २० गते फैसला भएको थियो। 

निवेदक श्रेष्ठ वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेर २०५३ सालसम्म नेपालमा कानुन व्यवसाय गर्थे। २०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गरी बेलायतको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका थिए र उनले नेपालको नागरिकता पनि त्याग गरेका थिएनन्। 

नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशमा नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नहुने प्रावधानले आफ्नो वैयक्तिक तथा संवैधानिक हक हनन् भएको दाबी गर्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यो रिटमा नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। 

के छ त्यो फैसलामा? 
श्रेष्ठको रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे रहेको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो। 

नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालको नागरिकको हैसियतमा सबै राजनीतिक अधिकारको दाबी गर्ने हक रहेको हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आशय नभएको फैसलामा उल्लेख छ। 

फैसलाको पूर्णपाठको २१ औँ पृष्ठमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिकको रुपमा रहेको कुनै व्यक्तिले अन्य देशको नागरिकता लिएको अवस्थामा समेत सो व्यक्तिले नेपालको नागरिकको हैसियतमा मान्यता पाउन सक्छ भनस् संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा एक पटक नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। 

फैसलाको ४१ औं बुँदामा विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने अवस्थाबारे व्याख्या गरिएको छ। विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता पुनः पाउन सक्ने देखिएकाले कानुनले तोकेको सर्त र अवस्था अनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने उल्लेख छ। 

संविधानका प्रावधानहरु सुस्पष्ट रहेका र संविधानले नै विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकको हैसियत नै गैरआवासीय नेपाली हुने र त्यस्तो गैरआवासीय नेपालीलाई संघीय कानुन बमोजिम गैरआवासीय नागरिकतासम्म उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ। 

‘संविधानले विदेशको नागरिकता लिएको नेपालीलाई नेपालको नागरिकको भन्दा फरक हैसियत प्रदान गरेको स्थितिमा विदेशको नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता कायम नरहने भन्ने समेतको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११० को कानुनी व्यवस्था संविधानको भावना र मनसाय विपरीत देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ। 

रवि लामिछानेले पनि अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए। तर उनले नेपाली नागरिकता त्याग गरेनन्। नत्यागेको त्यही नागरिकताका आधारमा उनले पासपोर्ट बनाए। जतिबेला उनीसँग दोहोरो पासपोर्ट समेत रहेको पाइएको छ। 

पछि उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसकेको दाबी गरेका छन्। तर अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुरा नगरेको उनीमाथि आरोप छ। रविले भने त्याग्दै नत्यागेको नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिरहन नपर्ने दाबी गरेसँगै यसको निरुपण संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो। 

राहदानी ऐन २०७६, को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण बुझाएर नागरिकता लिन नहुने र लिएको अवस्थामा दफा २२ अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।  

फैसलाको पूर्णपाठ