शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितको समस्या समाधानका लागि अध्ययन टोली बनाइने भएको छ। भूमि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, नापी विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका कर्मचारीहरूको संयुक्त अध्ययन टोली बनाइने भएको हो।
भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र वनमन्त्री गीता चौधरीले आरक्ष पीडितहरूसँग छलफल गरेर पीडितको संख्या यकिन गर्न कर्मचारीको अध्ययन टोली बनाउने सहमति गरेका हुन्।
टोलीले अध्ययन टुंग्याएर प्रतिवेदन दिएपछि अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाएर पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीहरूले गरेको आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्टले जानकारी दिए। अध्ययन टोलीले आवश्यक पर्दा पीडित संघर्ष समितिलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्ने सहमति पनि बनेको छ।
बिहीबार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापित पीडितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग भेटेका थिए। लगत्तै लामिछानेले भूमिमन्त्री रावल र वनमन्त्री चौधरीलाई फोन गरेर सो समस्या तुरुन्त समाधान गर्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए। त्यसपछि भूमि मन्त्रालयमा भूमिमन्त्री रावल र वनमन्त्री चौधरीसहित छलफल भएको थियो।
सभापति लामिछानेलाई भेट्न आरक्ष पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष भट्टसहित पीडितहरू वासुदेव चौधरी, टेकराज पनेरु, जय रोकाया, कृष्ण भट्ट पुगेका थिए। यसै गरी रास्वपाका स्थानीय नेता पनि सहभागी थिए।
सिंहदरबारस्थित संसद् भवनभित्र सभापति लामिछानेको कार्यकक्षमा शुक्रबार भएको भेटमा आरक्ष पीडितको टोलीले आफ्नो समस्या राखेको थियो। भेटमा भट्टले शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा आफूहरूलाई विस्थापित गरिएको, त्यसयता ३३ वटा आयोग बनिसके पनि समस्या समाधान नभएको, आयोगलाई दलीय भर्ती केन्द्र बनाएको र आफूहरू अझै पनि सडक र खोला किनारमा अव्यवस्थित र असुरक्षित रूपमा बसिरहेको जानकारी गराएका थिए। रास्वपा सरकारले अविलम्ब न्यायोचित पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका थिए।
भेटमा कञ्चनपुर २ का सांसद दीपक बोहराले यो समस्या आफ्नो क्षेत्रमा विकराल रहेको भन्दै पहल गरिदिन सभापति लामिछानेलाई अनुरोध गरेका थिए।
जवाफमा सभापति लामिछानेले शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र विगतमा रास्वपा दलले सदनमा उठाएको स्मरण गर्दै जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
आरक्ष पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष भट्टले संख्या यकिन गरेको देवान विष्टको आयोगको प्रतिवेदन र जग्गा वा पैसा दिन सिफारिस गर्ने सुरेन्द्र बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराई आफूहरूको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका थिए। भट्टले कञ्चनपुरका ९ वटै पालिकाले आरक्ष पीडितलाई कहाँ कहाँ जमिन दिन सकिन्छ भनेर ठाउँहरू सुझाएको पनि जानकारी गराए।
पीडितबाट समाधानको उपाय सुनेपछि सभापति लामिछानेले ‘ल तपाईंको काम अब सुरु हुन्छ, ढुक्क हुनुस्। धेरै बोलेर होइन गरेर हुने कुरा हो। त्यो प्रतिवेदन खोजी गर्छौं। तुरुन्तै काममा लाग्छौँ,’ भनेका थिए। त्यसपछि भूमिमन्त्री र वनमन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएका थिए।
आरक्ष पीडितले शुक्रबारै उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रालयमा भेटेर आफ्नो समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।
Shares

प्रतिक्रिया