युनिकोड
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी सबै कागजात ७ दिनभित्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश बारे दुवै पक्षसँग छलफल गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन।
सम्बन्धित समाचार
- रविविरुद्धको मुद्दामा आएन अन्तरिम आदेश, सांसदसँगै मन्त्री पद पनि जोगियो
- रविको सांसद पद खारेजी मागसहित सर्वोच्चमा रिट
- सरकार पक्षको तर्क : नागरिकता नलिँदैमा रवि लामिछाने गैरनेपाली होइनन्
- सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु भन्छन् : रविको मुद्दा निर्वाचन आयोगले जानजान पन्छायो
- अमेरिका छाडेकै दिनदेखि रवि नेपाली नागरिक भइसके : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त
- मुद्दा नटुंगिएसम्म अन्तरिम आदेशले रविलाई मन्त्रीबाट हटाऊँ : अधिवक्ता कर्ण
- सरकार पक्षको तर्क : नागरिकता नलिँदैमा रवि लामिछाने गैरनेपाली होइनन्
- रविबारे सर्वोच्चमा प्रश्न : अमेरिकी पासपोर्टमा आएको मान्छे कसरी नेपाली हुन्छ?
- नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको त्यो नजिर, जसले रविलाई पार्न सक्छ संकट
रविलाई संसदको रुपमा सपथग्रहण गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो। तर रविले यसअघि नै सपथ गरिसकेकाले सर्वोच्चले खन्तरिम आदेश नदिए पनि रिटको छिटो टुंगो लगाउने गरी आदेश जारी भएको छ।
रविको नागरिकता विवादसम्बन्धी सबै कार्यालयबाट ७ दिनभित्रमा कागजात झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो निरुपण गर्नका लागि माघ ११ गते पेश गर्न भनिएको छ। उक्त दिनको पेशी सार्न नपाउने पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
दुवै पक्षलाई माघ ११ गतेभित्रमा लिखित वहस नोट बुझाउन पनि भनिएको छ। रवि लामिछानेको उम्मेदवारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट भएको सक्कल निर्णय ७ दिन भित्रमा कागजात मागा गरिएको छ।
इस्तै रविले २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र सो सम्बन्धमा भएको कारबाही सम्बन्धि कागजात पनि गृह मन्त्रालय, अध्यागमन वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ७ दिन भित्रमा झिकाउन आदेश दिएको छ।
यस्तै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रविको नागरिकताका विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको सक्कल फाइल पनि प्रहरी कार्यालयबाट झिकाएको छ।
प्रतिक्रिया