युनिकोड
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ।
अहिलेसम्म दुईजना निवेदहरु अधिवक्ता रवि बसौला र युवराज पौडेल सफलको तर्फबाट बहस सकिएको छ।
लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ कायमुकामय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा भइरहेको हो।
गत २२ पुसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको थियो।
बुधबार भएको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमन कर्णले रविले आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: खारेज भइसकेको बताए।
'रविले आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिए। त्यही भएर उनको नागरिकता पहिले नै स्वत: खारेज भइसक्यो', उनले भने, 'विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्छ। जुन मितिमा विदेशी नागरिकता त्याग्यो, त्यही मितिमा नेपाली नागरिकता 'एक्टिभ' हुने होइन, राज्यलाई निवेदन दिएर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।'
उनले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्याग्दैमा प्रक्रिया पूरा नहुने बताए। 'अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्याग्दैमा प्रक्रिया पूरा भएको हो त? नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्दैन?', उनले प्रश्न गरे, 'पुरानै विवरण उल्लेख गरेर भए पनि उनको नागरिकता फेरि जारी गर्नै पर्छ।'
अधिवक्ता कर्णले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पनि निवेदन दिनै पर्ने बताए। 'वंशजका आधारमा पनि राज्यले स्वत: नागरिकता दिँदैन, प्रक्रिया त पूरा गर्नै पर्छ', उनले भने, 'कुनै पनि व्यक्तिले नमागेसम्म नागरिकता राज्यले दिँदैन।'
उनले रविलाई नेपालमा दल खोल्ने अधिकार पनि नरहेको तर्क गरे। 'नेपालीमूलका विदेशीले यहाँ दल खोल्न पाउँदैनन्। तर रविले आज चुनाव जितेर पनि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा पुगिसकेका छन्', उनले भने, 'रविले आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान पनि प्रभावित गरिसकेका छन्।'
अधिवक्ता कर्णले रविले आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका काठमाडौंका प्रहरी प्रमुखकै सरुवा गरिसकेको तर्क गरे।
'त्यसको उदादहरण नागरिकताबारे अनुसन्धान गरिरहेका काठमाडौंका एसएसपी भरतबहादुर बोहोराको सरुवा हो', उनले भने, 'यहीँबाट देखियो कि उनले स्वार्थ बाझिने गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित गरिसकेका छन्।'
प्रतिक्रिया