‘रविलाई पहिले नै डिपोर्ट गर्नुपर्थ्यो, नेपालको कानुन लत्याउँदै बसे’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे परेका दुईवटा रिटमाथिको सुनुवाइ शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सकिएको छ।

अधिवक्ता रविराज बसौला र सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलसहितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमाथिको बहस सकिएको हो।

शुक्रबार वादी तथा प्रतिवादी दुवैतर्फका वकिलहरुले बहस सकेपछि आजै फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ।

शुक्रबार रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहसमा सहभागी हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अवैध रुपमा नेपालमा बसेका रविलाई पहिले नै राज्यले डिपोर्ट नगरेर गल्ती गरेको बताएका छन्।

'रवि नेपाली नागरिकताधारी होइन भनेर राज्यले उतिबेलै डिपोर्ट गर्नुपर्थ्यो तर नेपाली भनेर स्वीकार्यो', उनले भने, 'उनीसँग नेपाली नागरिकता छैन। नेपाली हुन् तर उनी नेपाली नागरिकताधारी होइनन्।'

रविले नेपालको कानुन लत्याउँदै बसिरहेको उनले जिकिर गरे। 'उनले नेपालको कानुन लत्याउँदै आएका छन्। अमेरिकाको पारिवारिक भिसामा आएर यसरी नेपालमा काम गर्नै पाइँदैन', उनले भने, 'त्यही भिसामा त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा काम गरे। नेपाल छाड्नुअघि देखि नै कानुन लत्याउन थालेका हुन्। अहिले पनि यिनले नेपालको कानुन केही होइन भनिरहेका छन्।'

रविले अहिले पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेपछि नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिमा जानु पर्दैन भनेर राज्यलाई हेपिरहेको उनले बताए। 

'मैले नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा जानै पर्दैन भनेर उनले राज्यलाई अन्डर स्टिमेट गरिरहेका छन्', भण्डारीले बहसका क्रममा भने, 'नागरिकता प्राप्तिका लागि निस्सा दिन उनले जिल्ला प्रशसन कार्यालयमा जानुपर्छ, अध्यागमनमा होइन।'

रविले अध्यागमनमा जानकारी दिएर पहिले नागरिकता कायम नरहेको स्वीकार गरिसकेका पनि उनले बताए। 'रविसँग यो राज्यप्रति निष्ठा र आस्था नै होइन', उनले भने, 'रवि अमेरिका पढ्न गएको भनेर पनि राज्यलाई ढाँटिरहेका छन्। तर त्यो प्रमाण कहीँ पनि छैन।'