ऊर्जा प्रवर्द्धकले निकाले धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नगर्दा लागेको साढे ८१ अर्ब घाटाको हिसाब

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २२ महिना सर्वसाधारणलाई जलविद्युत् कम्पनीका प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) रोक्दा ८१ अर्ब ४१ करोड घाटा लागेको ऊर्जा प्रवर्द्धकले हिसाब निकालेका छन्।

बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ र हकप्रद सेयर रोक्दा थप ब्याजदर, कस्ट ओभररन (अधिक लागत) र आम्दानीमा झण्डै साढे ८१ अर्ब नोक्सानी व्यहोरेको उनीहरूले मंगलबार हिसाब निकालेर देखाएका हुन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार ४३ जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ पाइपलाइनमा छ भने ७ कम्पनीको हकप्रद सेयर प्रक्रियामै छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले २२ महिनासम्म पाइपलाइनमा रहेका आयोजना निष्काशन रोकी बिचौलियामार्फत कमिसन मागेको आरोप लागेको छ।

व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डमा छापा मारेर विवरण लगेको छ। व्यवसायीले लगाएको आरोपका विषयमा अख्तियारले थप प्रमाण संकलन गरिरहेको छ।

बोर्डले समयमै आईपीओ अनुमति नदिँदा ५ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ कुल ब्याज घाटा पुगेको छ। यसबाहेक कस्ट ओभररन २१ अर्ब १५ करोड बढेको र आम्दानी घाटा ५४ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।

बोर्डमा ४३ जलविद्युत् कम्पनीको १९ करोड ३ लाख ६३ हजार ५९५ कित्ता सेयर निष्काशन रोकिएको छ। जसबाट व्यवसायीले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख २४ हजार रूपैयाँबराबरको सेयर निष्काशन पाइपलाइनमा रहेको बताएका छन्।

यो अवधिमा आईपीओतर्फ मात्रै ४ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ ब्याज घाटा रहेको उनीहरुको भनाइ छ। जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा नआउँदा ४३ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ घाटा रहेको व्यवसायीको ठहर छ।

हकप्रद सेयरबाट ४ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ सेयर जारी हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। जसबाट ८९ करोड रूपैयाँ ब्याजदर र ११ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी घाटा लागेको उल्लेख छ।

धितोपत्र बोर्डले ९९४.५ मेगावाटका आयोजना रोकेको छ। २२ महिनाको हिसाब गर्दा कुल २३ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ प्राथमिक सेयर निष्काशन रोकिएको छ।

ऊर्जा प्रवर्द्धकका अनुसार १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करिब २० करोड खर्च हुन्छ। धितोपत्र बोर्डकै अनुसार नेटवर्थ पुग्नेतर्फ नै १८ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको निष्काशनयोग्य सेयर छ।

सन्तोषनारायण आएपछि मात्रै साढे २४ अर्ब घाटा
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएसँगै समयमा काम नगर्दा २४ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ घाटा लागेको व्यवसायीले उल्लेख गरेका छन्।

ऊर्जा प्रवर्द्धकले १ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ थप ऋण तिर्नुपरेको, ६ अर्ब ४६ करोड कस्ट ओभर रन र १६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ आम्दानी घाटा रहेको व्यवसायीले बताएका छन्।

बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका आयोजना एक दिन ढिला हुँदा ११ करोड १५ लाख रूपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्दै आएका छन्।

बोर्डले सोमबार मात्रै नेटवर्थ नपुगेको भन्दै ५ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले समयमै सेयर निष्काशन नहुँदा प्रवर्द्धकलाई ठूलो घाटा भएको बताए।

‘धितोपत्र बोर्डले ४३ कम्पनीमध्ये नेटवर्थ पुगेका ३८ कम्पनीको सूची त प्रकाशन गरेकै छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘३८ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्काशन किन दिएन जवाफ त दिनुपर्‍यो।’

धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ निष्काशन नगर्दा थप ब्याजदर र लागत बढ्दै गएको छ।

‘धितोपत्र बोर्डले समयमै काम नगर्दा व्यवसायीलाई कति क्षति भयो भन्ने सबै ठाउँमा जानकारी गराउन खोजेका हौँ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामी क्षतिको विवरण संकलन गरी बोर्ड, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका ठाउँमा बुझाउँछौँ।’

व्यवसायीले क्षतिको विवरण विश्लेषणपछि सबै ऊर्जा प्रवर्द्धकले पुनः बैठक बस्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए।

थप खबर :