युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २३ महिनासम्म हाइड्रोपावर कम्पनीका प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) रोकेर कमिसन मागेपछि ऊर्जा व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति माग्ने भएका छन्।
धितोपत्र बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै ऊर्जा प्रवर्द्धकले अख्तियारमा उजुरी दिने तयारी गरेका हुन्।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएको ६ महिनासम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठले हाइड्रोपावर आयोजनाको आईपीओ निष्काशन रोकेर बिचौलियामार्फत कमिसन ‘बार्गेनिङ’ थालेको आरोप ऊर्जा प्रवर्द्धकले लगाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधित ऐनअनुसार नै समयमा काम नगर्ने पदाधिकारी तथा निकायलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा प्रवर्द्धकले उजुरी दिन लागेका हुन्।
‘धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशन रोकेर कमिसन मागेको विषय धेरैबाट आएपछि समयमै निर्णय नगरेको विषयमा क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी दिने तयारी गरेका छौँ’, एक ऊर्जा प्रवर्द्धकले भने, ‘हामीले मंगलबार उजुरी लिएर अख्तियार जाने तयारी गरेका छौँ।’
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले बिचौलियामार्फत कमिसन माग गरेको आरोप ऊर्जा प्रवर्द्धकले लगाएपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। व्यवसायीले यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिलाउन भन्दै कमिसन मागेको प्रमाणसहित उजुरी बुझाएका छन्। कमिसन मागेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अब आईपीओ रोकेर राखेकोमा क्षतिपूर्ति पनि माग गर्दै उजुरी दिने तयारी भएको हो।
ऊर्जा प्रवर्द्धकका अनुसार एक ठूला व्यावसायिक घरानाका प्रधान थरका कार्यकारी अधिकृतले प्रतिशत नै तोकेर कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ।
‘ठूला व्यापारिक घरानाकै व्यक्तिले कमिसन दिए आईपीओको निष्काशन बोर्डमार्फत मिलाउने आश्वासन दिएको अडियो ऊर्जा प्रवर्द्धकले अख्तियारलाई बुझाएका छन्’, ती प्रवर्द्धकको भनाइ छ, ‘अख्तियारमा अडियो पुगेसँगै प्रधान सम्पर्कमा छैनन् भन्ने सुनेका छौँ।’
आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायमा आफ्ना व्यक्ति नियुक्त गरेको दाबी गर्ने व्यावसायिक घरानाकै कार्यकारी अधिकृतले ‘ह्वाट्सएप’मार्फत पठाएका म्यासेज र अडियो अख्तियारमा पुगेको हो।
ऊर्जा प्रवर्द्धकले सामूहिक रुपमा कमिसन मागेको आरोप लगाएपछि अख्तियारले प्रमाण माग गरेको थियो। त्यसपछि व्यवसायीले ‘अडियो र म्यासेज’ अख्तियारलाई पठाएका हुन्।
‘प्रधानले नै व्यवसायीसँग भेटेको, एसएमएस र फोन गरेको भन्ने प्रमाण व्यवसायीले बुझाएका छन्’, एक ऊर्जा प्रवर्द्धक भन्छन्, ‘अख्तियारले उक्त विषयमा छानबिन गर्दै होला।’
ऊर्जा प्रवर्द्धकले होटल र्याडिसनमै बैठक नै गरेर जलविद्युत् आयोजनामा ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशत कमिसन माग गरेको भन्दै प्रतिरोधका लागि रणनीति बनाउन छलफल गरेका थिए। व्यवसायीले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वलाई भेटेरै केही व्यक्तिले ‘बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर’ कमिसन माग गरेको विषय पनि उठाएका थिए।
यता कमिसन माग गरेको खबर सार्वजनिक गरेको भन्दै कमिसन माग्ने समूहले धम्क्याउन थालेको पनि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक उच्च पदाधिकारीले ऊर्जा प्रवर्द्धकले लगाएको आरोपका विषयमा अनुसन्धान अधिकृत तोकी छानबिन भइरहेको बताए।
‘विभिन्न ठाउँबाट प्रमाण संकलन जारी छ’, ती पदाधिकारीले भने, ‘अडियो लगायतका प्रमाणका विषयमा गम्भीर छानबिन गरी निष्कर्ष निकाल्छौँ।’
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले कमिसन माग गरिएको विषयमा प्रमाण संकलनकै चरणमा रहेको जानकारी दिए।
‘धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्काशनको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको विवरण र आरोप लगाउनेसँग प्रमाण संकलनकै चरणमा छ’, प्रवक्ता पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अख्तियारले विवरण र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्छ।’
उनले ऊर्जा प्रवर्द्धकबाट क्षतिपूर्ति माग गर्दै हालसम्म उजुरी नपरेको बताए।
‘ऊर्जा प्रवर्द्धकले क्षतिपूर्ति माग गरेको विषय सुनिएको हो तर अख्तियारमा उजुरी नै परिसकेको छैन’, पौडेलले भने, ‘उजुरी परेपछि मात्रै के गर्ने भन्न सकिन्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिले कमिसन माग गरेको विषय बाहिरिएपछि व्यवसायीसँग सोधपुछ गरेका थिए। अख्तियारसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म कमिसन मागेको ‘अडियो रेकर्ड’ पुर्याएको दाबी एक उर्जा व्यवसायीले गरे।
धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म ८ वटा मात्रै प्राथमिक सेयर निष्काशन अनुमति दिएको छ। करिब ९० कम्पनीका आयोजना पाइपलाइनमा छन्। हाइड्रोपावरका ४३ कम्पनी आईपीओ निष्काशनको चरणमा छन्। तर, विगत २३ महिनादेखि उनीहरूले धितोपत्र बोर्डदेखि, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भेटेर गुनासो गर्दा पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् बल्झिएको छ।
सुरुमा धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व नहुँदा आईपीओ निष्काशन हुन नसकेको बताउँदै आएको थियो। बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएको ६ महिनासम्म पनि धेरै कम्पनीको प्रक्रिया अघि नबढेपछि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
यता, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले फाइल धेरै समय थन्किएकाले ‘रिभ्यु गर्ने र कमेन्ट’ पठाउने काम भइरहेको बताए।
‘फाइलहरू धेरै समय अपडेट नभई बसेको अवस्थामा रिभ्यु गर्ने काम भइरहेको छ’, घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘बाहिर जस्ता कुरा आए पनि नियमित कामहरू भइरहेकै छन्।’
प्रतिक्रिया