युनिकोड
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरुले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र काटेरै ‘कमिसन मागिएको विषयमा’ औपचारिक धारणा माग्ने भएका छन्।
मंगलबार बसेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को अनौपचारिक भेटघाटले आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिन बिचौलियामार्फत् कमिसन मागेको विषयमा बोर्डसँग औपचारिक छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
कमिसन मागेको विषय धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा व्यवसायी मतैक्य भएका हुन्। मंगलबार र्याडिसन होटलमा भएको छलफलमा धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका हाइड्रो कम्पनीको स्वीकृत गर्ने हो वा के कारणले रोकिएको स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा एकमत हुने निर्णय भएको एक प्रवर्द्धकले नेपालखबरलाई बताए।
‘छलफलमा धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्ने कि नगर्ने स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ’, ती प्रवर्द्धकले भने, ‘व्यवसायीहरुले त्यसैअनुसार आफ्ना लगानीको योजना बनाउँछन्।’
सुरुमा आवेदन दिएका कम्पनीलाई नदिईकन बीच–बीचका कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाउँदा चलखेलको आशंका बढेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले बताएका छन्।
‘पहिलो, दोस्रो, तेस्रो नम्बरमा रहेका कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत नभई पछाडिका कम्पनीले स्वीकृति पाउनुका आधार के हुन् भन्ने प्रश्न बैठकमा उठेका छन्’, बैठकमा सहभागी ती ऊर्जा प्रवर्द्धकले भने, ‘बैठकमा धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका अधिकांश व्यवसायी उपस्थित थिए। सबैले कुनै न कुनै रुपमा बिचौलियाले सम्पर्क गरेको सुनाउनुभयो।’
जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत् ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको विषयमा सोमबार नेपालखबरमा रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो।
बोर्ड अध्यक्ष बनेको साढे ५ महिनासम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ अगाडि नबढाई ‘बिचौलिया’मार्फत कमिसन माग्न थालेपछि व्यवसायी आकस्मिक छलफलमा जुटेका हुन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियाहरूमार्फत प्रतिशत नै तोकेर कमिसन उठाउन थालेको व्यवसायीको गुनासो बढेपछि इप्पानले छलफलको आयोजना गरेको हो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘बिचौलियामार्फत’ ठूला जलविद्युत् आयोजनामा ५ प्रतिशत र साना आयोजनाको ७ प्रतिशत कमिसन माग गर्न थालेको व्यवसायीले बताएका छन्।
‘छलफलमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्ने सबैले आईपीओ स्वीकृतिका लागि सहयोग गर्छौँ भन्दै बिचौलिया आएको सुनाउनुभयो’, ती प्रवर्द्धकले भने, ‘केही व्यवसायीले बिचौलिया भेट्न आएको, कसैलाई फोनमार्फत आईपीओको विषयमा भेट्न खोजेको कुरा राखेको पायौँ।’
व्यवसायीसँग रकम माग्दा धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले सिधै भेटेको वा फोनमा कुरा नगरे पनि बिचौलियाले अध्यक्षको नाम लिएको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको भनाइ छ।
‘आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका धेरै व्यवसायीलाई भेट्नुपर्छ भन्दै फोन आएको विषय उठ्यो’, अर्का प्रवर्द्धकले नेपालखबरसँग भने, ‘सहज ढंगले आईपीओ स्वीकृत हुँदैन भने वैकल्पिक व्यवस्था खोज्ने कि भन्ने कुरा उठेका छन्।’
बैठकमा धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ पाइपलाइनमा भएका व्यवसायी मात्र थिए। सो छलफलमा इप्पानका कार्यसमितिका अध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्री, उत्तम भ्लोन लामा पनि थिए।
बैठकपछि इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राथमिक सेयर निष्काशनको विषयमा राजनीतिक दल, संसदीय समितिलगायतसँग छलफल गरिसकेको बताउँदै अब धितोपत्र बोर्डसँग नै छलफल गर्ने बताए।
‘व्यवसायीहरुका आफ्ना गुनासो छन्। बजारमा आएका हल्ला के हुन् सम्बन्धित नेतृत्वलाई नै सोध्दा उपयुक्त हुन्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘बोर्डका अध्यक्षसँग कुराकानी भएपछि मात्रै आफ्नो रणनीति बनाउँछौँ।’
व्यवसायीहरुले सामूहिक रुपमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आईपीओ निष्काशन नभए सार्वजनिक रुपमै आफ्ना धारणा राख्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
‘हामी सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रका माननीय, स्थानीय नेता पनि चिनेका छौं। यो समस्या लिएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि भेटिसक्यौं तर, केही पनि हुँदैन,’ इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम लामाले भने, ‘आर्इपीओ निस्कासन किन रोकियो भन्ने जानकारी पनि हामीलाई जानकारी दिँदैनन्, हुँदा हुँदा हाम्रो फोन पनि उठाउँदैनन्। त्यसैले अब संगठितरुपमै नै केही नगरे हाम्रा आयोजना अघि नबढ्ने देखियो।’
काम नगर्नु पनि अख्तियार दुरुपयोग हो भन्दै उपाध्यक्ष लामाले थपे, ‘त्यसैले अब उर्जा उत्पादहकरु अख्तियारमा उजुरी गर्न जानुको विकल्प छैन।’
जलविद्युत् उत्पादकले २२ महिनासम्म साधारण सेयर जारी गर्न नपाउँदा केही आयोजना निर्माण नै प्रभावित भएको ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
२०८१ मंसिर १० गते अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठले साढे ५ महिनासम्ममा जम्मा २ वटा कम्पनीको मात्रै आईपीओ निष्काशन अगाडि बढाएका छन्। धितोपत्र बोर्डका अनुसार ४३ वटा हाइड्रोपावरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन रोकिएको छ।
सबै जलविद्युत् आयोजनाको हिसाब गर्ने हो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँका आईपीओ निष्काशन अनुमति कुरिरहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा २ वटा हाइड्रोको मात्रै आईपीओ स्वीकृत भएको छ।
प्रतिक्रिया