युनिकोड
बिचौलियाहरू ऊर्जा प्रबर्द्धकहरूसँग हाकाहाकी ‘हामी धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षका मान्छे हौँ, हामीलाई कमिसन दिने भए जलविद्युत आयोजनको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) आवेदन स्वीकृत गराइदिन्छौँ’ भनेर ऊर्जा उत्पादकका कार्यालय धाउन थालेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले मंगलबार आफनो संघको आन्तरिक बैठक बोलाए।
धितोपत्र बोर्डका अघिल्ला अध्यक्ष रमेश हमाललको कार्यकालदेखि नै रोकिएको आईपीओ उनको कार्यकाल सकिएपछि पनि त्यत्तिकै थियो। स्वार्थ समूहको चलेखेलबीच ११ महिनापछि बल्ल सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बोर्डमा अध्यक्षको रूपमा नियुक्त भए।
जलविद्युत आयोजनाका आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका ऊर्जा उत्पादकहरू यस २३ महिनामा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीदेखि विभिन्न सानाठूला नेताकोमा धाइनै रहे। तर केही भएन।
इप्पानका अध्यक्ष कार्की प्राथमिक सेयर निष्कासनको विषयमा राजनीतिक दल, संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायत सबैसँग छलफल गरिसकेको बताउँछन्। यस्तै, ऊर्जा उत्पादकहरूले सामूहिक रूपमा धितोपत्र बोर्डमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘जलविद्युत् उत्पादकले २३ महिनासम्म साधारण सेयर जारी गर्न नपाउँदा केही आयोजना निर्माण नै प्रभावित भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै जलविद्युत् आयोजनाको हिसाब गर्ने हो भने करिब २० अर्ब रूपैयाँका आईपीओ निष्कासन अनुमति कुरिरहेका छन्।’
अघिल्ला अध्यक्ष हमालको कार्यकाल २०८० पुस २१ मा सकिएपछि ११ महिनासम्म धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन भयो। बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओको अनुमति पूरै रोकियो। तर, २०८१ मंसिर १० गते श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त भए। त्यसको ५ महिनापछि अचानक केही मानिसहरू ‘हामी बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका मान्छे हौँ, आईपीओको स्वीकृति चाहिने भए ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन दिनुहोस्, हामी स्वीकृति दिलाइदिन्छौँ’ भन्दै ऊर्जा उत्पादकका कार्यालयमा धाउन थाले।
ऊर्जा उत्पादकहरू चकित भए, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री अनि ठूला भनिएका नेताभन्दा शक्तिशाली बिचौलियाले ऊर्जा उत्पादकहरूसँग कमिसन माग्न थालेपछि उनीहरू रनभुल्लमा परे।
जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत् ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको चर्चा चल्न थालेपछि केही ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइको आधारमा नेपालखबरमा आइतबार (वैशाख २१ गते) रिपोर्ट प्रकाशित भयो।
मंगलबार बिहानै ऊर्जा उत्पादकहरूका अध्यक्ष गणेश कार्कीसहित ५०–६० जना होटल र्याडिसनमा आन्तरिक बैठक बसे। जुन बैठकमा बजारमा राम्रो छवि बनाएका तथा आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरेर सेयरधनीलाई लाभ पनि बाँडिरहेका धेरै असल उत्पादकहरूले पनि ‘बोर्ड अध्यक्षको मान्छे’ भन्दै आफ्ना कार्यालयमा मानिसहरू आएर कमिसन मागेको गुनासो गरे।
सहभागी धेरैको गुनासो सुनेपछि इप्पान अध्यक्ष कार्की, उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, महासचिव, उपमहासचिवलगायतलाई बैठकले बोर्डसँग औपचारिक जवाफ माग्ने, आवश्यक परे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, सेयरधनीहरू सडकमा उतार्ने र धितोपत्र बोर्ड घेराउ गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने दबाब दियो। केही सहभागीले त आफ्ना आयोजना बन्द गर्नेसम्मको विरोधका कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिए।
यही छलफलका आधारमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले लामो समयसम्म आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति अड्काउँदै आएर जलविद्युत् कम्पनीहरूसँग बिचौलिया खटाएर प्रतिआयोजना ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको खबर नेपालखबरसहित विभिन्न मिडियामा मंगलबार प्रकाशित भएका छन्।
जसका कारण बुधबारको संसद् बैठकमा सांसदहरूले बोर्डले कमिसनको चलखेल गरिरहेको विषयमा छानबिन हुनु पर्ने आवाज उठाए। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले त सभामुख समक्ष यो प्रकरण छानबिनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका थिए।
‘मंगलबार र्याडिसन होटलमा भएको छलफलमा धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका हाइड्रो कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गर्ने हो वा के कारणले रोकिएको स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा एकमतले निर्णय गरेको थियो,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘व्यवसायीसँग रकम माग्दा धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले सिधै भेटेको वा फोनमा कुरा नगरे पनि बिचौलियाले अध्यक्षको नाम लिएको साथीहरूको गुनासो थियो।’
मंगलबार बिहानको बैठकमा निर्णय भएबमोजिम बुधबार दिउँसो ३ बजे बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भेटेर ‘ऊर्जा उत्पादकका कार्यालयमा आएर हाकाहाकी कमिसन माग्नेहरू तपाईंका मान्छे हुन्?’ भनेर औपचारिकरूपमा नै सोध्ने निर्णय गरेको कार्कीको भनाइ छ।
‘तर, अलि ढिलो साँझ साढे ४ बजे मात्र बोर्डका अध्यक्षसँग इप्पानको टोलीको वार्ता भयो,’ उनी थप्छन्, ‘बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले हामी गर्दैछौँ, आईपीओ रोकिनुमा संसदको लेखा समिति दोषी छ, बोर्ड होइन भन्ने जिकिर गरे। त्यसोभए हामीलाई लेखेर दिनुहोस् हामी लेखा समितिमा जान्छौँ भन्यौँ तर लेखेर पनि दिइएको छैन।’
तर बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डको कारण नभई समितिको कारण आईपीओ रोकिएको भन्ने मात्र जानकारी दिइएको भन्दै आफूले पैसा नमागेको स्पष्टीकरण दिन खोजेको कार्की बताउँछन्।
‘श्रेष्ठ बोर्डमा नियुक्त भएको साढे ५ महिनासम्म जम्मा २ वटा हाइड्रोको आईपीओ मात्रै स्वीकृत भएको छ। यसरी महिनाको एउटाले स्वीकृति पाए ४२ वटा हाइड्रोलाई आईपीओको स्वीकृति पाउन ४ वर्ष लाग्न सक्छ,’ कार्की भन्छन्।
बुधबार नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डबाट आईपीओको लागि आवेदन दिएका ८९ फाइल नियन्त्रणमा लियो। सरकारले हालै संशोधन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन अनुसार गर्नै पर्ने काम नगर्नु पनि अख्तियार दुरूपयोग हो। त्यसैले अख्तियारले बोर्डमा रहेका जलविद्युतका ४३ सहित ८९ कम्पनीको कागजपत्र छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि केही होला भन्ने आशा रहेको कार्की बताउँछन्।
एकतिर सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने अनि बिचौलियाले कमिसन मागेर ऊर्जा उत्पादकलाई हतोत्साही बनाउने खेलका कारण ऊर्जा क्षेत्र नै बदनाम हुने उनको भनाइ छ।
हामीले कार्कीलाई सोध्यौँ– प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि बिचौलिया बलिया देखिन थालेका हुन्?
हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग बिहीबार गरिएको नेपालखबर ‘तत्कालै’:
भिडिओ/तस्बिर: विशाल कार्की र सौगात दाहाल
प्रतिक्रिया