युनिकोड
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकममा ठेक्का टुक्र्याएर निकै जटिल र जोखिमपूर्ण हुने गरी बिलिङ प्रणाली सञ्चालनको तयारी भएको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, सूचना प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रसहितको चाहनामा ठेक्का टुक्र्याउने तयारी भइरहेको हो।
यसअनुसार अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र हार्डवेयरको ठेक्का नेपाल टेलिकमले अघि बढाउने र बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (बीएसएस) भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै टुंग्याउन लागिएको छ।
तर प्राविधिकहरूले यसलाई जटिल र जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्।
बिलिङको ठेक्का टुक्र्याउने भित्री मनसायसहित मिश्र संयोजकत्वको कार्यदलले जेठ १३ गते टेलिकमलाई चिठी पठाएको थियो।
प्राविधिकहरूका अनुसार कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिस्टम (सीआरबीटी) वा अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) मा प्रयोग हुने सफ्टवेयर कुनै पनि टेलिकम नेटवर्कका लागि स्नायु प्रणालीजत्तिकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ। ‘माइक्रो सेकेन्ड’को अन्तरालमा बिलिङ प्रणालीले कोर नेटवर्कसँग सूचना आदानप्रदान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। कोर नेटवर्क भन्नाले रेडियो टावर, स्विचिङ सेन्टर, गेटवेदेखि फाइभजी कोरसम्म पर्छन्।
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा भेन्डरका तर्फबाट कार्यरत एक वरिष्ठ इन्जिनियर कसैको चाहना हुँदैमा र टेलिकममा आफ्नै स्तर वा आफैँले बनाउन सक्छु भन्दैमा बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने बताउँछन्।
‘बिलिङ प्रणालीले सबै कल डिटेल रेकर्ड प्रोसेस गर्छ। यसैले डेटा प्याकेजदेखि डेटा राउटिङ व्यवस्थापन गर्छ। बिलिङले नै कुनै पनि ग्राहकसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छैन भने तुरुन्तै सेवाबाट वञ्चित गरिदिन्छ। यी एकदमै संवेदनशील विषय हुन्। यसलाई स्थानीय सफ्टवेयर कम्पनीहरूले धान्न सक्दैनन्। न उनीहरूसँग टेलिकमलाई चाहिने जटिल कोर टेलिकम पूर्वाधारको प्रोप्राइरिटी प्रोटोकल वा बौद्धिक सम्पत्ति नै हुन्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
अहिले नेपाल टेलिकमको इकोसिस्टममा स्वदेशी कुनै कम्पनीले डिजाइन गरेर बिलिङ प्रणालीको आर्किटेक्चर हुबहु कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसले समग्र नेटवर्क नै कोल्याप्स हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।
‘यसो गर्दा समग्र नेटवर्क नै कोल्प्याप्स हुनुको विकल्प छैन। दूरसञ्चारमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट (एसएलए)बाट निर्देशित हुन्छन्। यदि सफ्टवेयरको गल्ती भयो भने हार्डवेयरलाई दोष र हार्डवेयरमा गल्ती भयो भने सफ्टवेयरलाई दोष दिन सक्ने जोखिम हुनसक्छ। कसको गल्तीले समस्या भयो भन्ने थाहा पाउन निकै गाह्रो पर्छ’, उनले थपे।
नेपालमा भएका कोर नेटवर्क प्रदायकहरू आफ्नो एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) टेलिकममा जोड्नुका (इन्टिग्रेट) साथै तेस्रो पक्षीय बिलिङ सफ्टवेयरका लागि पर्याप्त अनुभवी नभएकाले काम गर्न नसक्ने टेलिकमकै इन्जिनियरहरू बताउँछन्।
‘नेपाल टेलिकमले दिनहुँ करोडौँ सक्रिय सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको छ। करोडौँको कारोबार भ्वाइस, एसएमएस, डेटा र फाइबरबाट गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई धान्न सक्ने त्यो स्केल र इन्जिनियरिङ त स्वदेशका आईटी कम्पनीसँग इतिहास वा अनुभव नै छैन’, टेलिकमका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने, ‘हरेक सेकेन्डमा उक्त प्रणालीले लाखौँ ट्राफिक धान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा लेटेन्सी हुनै भएन। ९९.९९ प्रतिशतको अपटाइम हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय वा कम क्षमताका बिलिङ प्रणाली प्रदायकले सेवा दिन सक्दैनन्।’
उनका अनुसार वेब एप, फिनटेकमा राम्रो भयो भन्दैमा थ्रीजीपीपी नेटवर्क स्लाइसिङ, रोमिङ सेयरिङ प्रोटोकल, मल्टी-टेनेन्ट टेलिकम चार्जिङको अनुभव नहुँदा ठूलो समस्या पर्छ।
त्यसैगरी, टेलिकमकै एक पूर्वप्रबन्धनिर्देशक पनि बिलिङजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्झौता गर्न खोज्नु मुर्खता हुने बताउँछन्।
‘बनाउन सक्ने सम्भावना त छ। इन्टरफेस तयार गरेर कस्टमर म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाइदेऊ भनेर भन्न त सकिएला। तर, जुन स्ट्यान्डर्ड वा स्तरको कोडिङ हुनुपर्ने हो, त्यसका प्यारामिटर परिभाषा गर्नुपर्ने हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रियबाहेक अरु कम्पनीमा हुँदै हुँदैन। त्यो सम्भव नै छैन’, उनले भने।
नेपाल टेलिकमको इतिहासमा युरोपेली कम्पनीजत्तिको भरपर्दो कुनै पनि नभएको उनको दाबी छ।
डिजिटल प्रविधि आउनुअघि नेपाल टेलिकमले सञ्चालन गर्ने एनालग प्रविधि आल्काटेल भन्ने जर्मन कम्पनीले काम गरेको थियो। फिक्स्ड लाइन विस्तारमा यही कम्पनीको मद्दतमा टेलिकमले जग बसालेको उनी बताउँछन्।
‘उनीहरूको प्रणाली यदि बलियो हुन्थ्यो, उनीहरूलाई सुरुमा कामको जिम्मा सर्तअनुसार लगाउन निकै गाह्रो हुन्थ्यो। तर, एकपटक उनीहरूलाई जिम्मा लगाउँदै सम्झौता गरेपछि काम आनन्दले अघि बढ्थ्यो’, ती पूर्वप्रबन्धनिर्देशकले भने।
टेलिकमलाई बाहिरबाट ‘यो गर ऊ गर’ भन्नुभन्दा विगतका टेन्डरमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कम्पनीबाट सही हुने प्रणाली खरिद गर्नु बुद्धिमत्ता हुने सुझावसहित उनी राम्रो सामान आउँछ भने केही बढी रकममा भए पनि किनेर चलाउँदा संस्थालाई उचित हुने बताउँछन्।
तसर्थ गार्टनरलाई नै आधार मानेर बिलिङको ठेक्का अघि बढाउनुपर्नेमा प्राविधिकहरूको जोड छ।
उनीहरूका अनुसार गार्टनर एउटा ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड हो। यसले कुनै पनि कम्पनीको उत्पादन तथा सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने गर्छ। गार्टनरमा सूचीकृत हुन दर्जनौँ ग्लोबल टेलिकम अपरेटरका करोडौँ प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेकाले मात्रै पाउँछन्।
गार्टनरमा सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेवा लिँदा त्यसको जोखिम उच्च हुने र सिस्टम फेलियर हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। गार्टनरमा सूचीकृत भएकाहरूले फाइभजी, सिक्सजी, इन्टरनेट अफ थिंक्स (आईओटी) स्ट्यान्डर्डहरूका लागि नियमित अध्ययन अनुसन्धान रोडम्याप पालना गरेका हुन्छन्।
हालको बिलिङ ठेक्काको म्याद ०२७ सेप्टेम्बरसम्म
हाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको एसिया इन्फोको अन्तिम म्याद सन् २०२७ को सेप्टेम्बरसम्म छ।
त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ ठेक्का सम्झौता अनुसार एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने कानुनी बाध्यता टेलिकमसँग छ। जसका कारण टेलिकमलाई यो म्यादअगावै नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने चुनौती छ।
टेलिकमले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाएसँगै उक्त टेन्डर सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, प्राविधिक मूल्यांकन, जेनजी आन्दोलन र सरकार परिवर्तनसम्मका घटनाले यो खरिद प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो।
यसअघि १० सेप्टेम्बर २०२४ मा सर्वोच्च अदालतले बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने, नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्ताबाट सञ्चालन हुँदा सूचना सुरक्षामा जोखिम पर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि १८ मार्च २०२५ मा टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्यो। बोलपत्र प्रक्रियामा ह्वावे र ह्वेल क्लाउडले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। टेलिकमले विज्ञहरूको मूल्याङ्कन समिति गठन गरी झन्डै तीन महिनासम्म प्राविधिक प्रस्तावको अध्ययन गरेको थियो।
प्राविधिक मूल्यांकनपछि ३१ अगस्ट २०२५ मा टेलिकमले ह्वावे मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य भएको र ह्वेल क्लाउडको प्रस्ताव आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेकाले अयोग्य ठहरिएको सूचना सार्वजनिक गर्यो। सोही सूचनामार्फत १५ सेप्टेम्बर २०२५ मा ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव (प्राइस बिड) खोलिने मिति पनि तय भएको थियो। तर, त्यसबीच भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण निर्धारित मितिमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न नसकिने भन्दै टेलिकमले उक्त प्रक्रिया २४ सेप्टेम्बर २०२५ का लागि सारेको थियो।
आन्दोलनकै क्रममा देशको राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भई सरकार नै फेरिएको थियो।
यसैबीच २२ सेप्टेम्बर २०२५ मा जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नयाँ मन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनपछि, अर्थात् २४ सेप्टेम्बर २०२५ मा टेलिकमले विशेष परिस्थितिको कारण देखाउँदै बिलिङ प्रणाली खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गर्यो।
बिलिङ ठेक्काबारे विभिन्न विवाद र प्रश्न उठेपछि सञ्चारमन्त्री खरेलले उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिँदै पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरे। समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो। त्यो प्रतिवेदनले पनि केही कैफियत भेटाउँदै खरिद प्रक्रियामा सुधार गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने राय दिएको थियो।
यो टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै कुनै एक कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको भावना विपरीत प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्तालाई दिन खोजिएको भन्दै निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ।
टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नेसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया २०८२ माघ २ गते रद्द गर्ने निर्णय गर्दै माघ ४ गते सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नेसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया २०८२ माघ २ गते रद्द गर्ने निर्णय गर्दै माघ ४ गते सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन। यसैबिच गत असार २५ गते मात्रै विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारसम्बन्धी ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपलाई नकार्दै चिनियाँ आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फोसँगको सम्झौतालाई वैध ठहर्याएको थियो।
सम्झौताका सर्तहरू जानीजानी टेलिकमका कर्मचारीहरूले बदनियत राखेर लागतमा ५ प्रतिशत छुटसहित वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) सेवाको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फोसँग सेवा खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जना विरुद्ध २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
सफाइको फैसलापछि निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले पुन: पदबहाली गरिसकेकी छन्।
यो पनि–
प्रतिक्रिया