अख्तियारले छानबिन थालेकाले कमिसन ‘बार्गेनिङ’ आरोप लागेका श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण नसोध्ने

अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि तत्काल ‘एक्सन’ नलिने भएको छ।

प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) स्वीकृतिका लागि दर नै तोकेर बिचौलियामार्फत कमिसन मागेपछि श्रेष्ठ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिएका हुन्।

बुधबार नै अख्तियारले बोर्डमा छापा मारी सम्बन्धित कम्पनीहरुका सबै कागजात लगेको थियो। त्योसँगै श्रेष्ठमाथि कस्तो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउला भन्ने चासो रहे पनि यो विषय हाललाई अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारलाई नै छाड्ने भएको छ।

श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरुसँग ७ प्रतिशतसम्म कर्जा मागेको विषय अख्तियारको छानबिनबाटै निर्णय हुने भन्दै मन्त्रालय पन्छिन खोजेको हो।

संवैधानिक निकायले नै अनुसन्धान थालेकाले मन्त्रालय अघि बढ्नु आवश्यक नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘धितोपत्र बोर्डका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ’, नाम खुलाउन नचाहेका अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘सामान्य छलफल भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो प्रक्रिया थालिसकेको अवस्थामा लाइन मिनिस्ट्री भए पनि तत्काल कुनै कदम चाल्ने आवश्यकता देखिएन।’

मन्त्रालयले तत्काल श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण समेत नसोध्ने ती सहसचिवको भनाइ छ।

‘सञ्चारमाध्यममा विषयवस्तु आए। अख्तियारले पनि छानबिन थालिसकेको अवस्था छ’, मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘(अर्थ)मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण त भएको छ। कमिसन मागेको विषय प्रमाणित नभएकाले स्पष्टीकरण सोध्ने पक्षमा हुनुहुन्न।’

गत आइतबार नेपालखबरले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले बिचौलियाको प्रयोग गरी ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको खबर प्रकाशित गरेको थियो। त्योसँगै मंगलबार बिहान ऊर्जा प्रवर्द्धकले होटल र्‍याडिसनमा छलफल गरेका थिए।

बोर्डका अध्यक्षको नामै लिएर विभिन्न व्यक्ति कमिसन माग्न आउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उनीहरुले अध्यक्ष श्रेष्ठसँग यसबारे औपचारिक धारणा माग्ने निर्णय गरेका थिए।

बोर्डका अध्यक्षले कमिसन मागेको विषय संसदमा समेत उठिसकेको छ। सांसदहरुले उनीमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयले भने अख्तियारको छानबिन कुर्ने भएको हो।

लेखा समितिलाई देखाएर ऊर्जा प्रवर्द्धकसँग पन्छिन खोजे श्रेष्ठ
यसैबीच, अख्तियारले बोर्डमा छापा मारेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुसँग २ घण्टा छलफल गरेका छन्।

एक ऊर्जा प्रवर्द्धकका अनुसार त्यसअघि भने उनले भेट्नै मानेका थिएनन्।

बुधबार अख्तियारको टोली बाहिरिएपछि साँझ करिब ५ देखि ७ बजेसम्म २ घण्टा श्रेष्ठले छलफल गरेको ती प्रवर्द्धकले जानकारी दिए।

छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोली सहभागी थियो।

‘हामीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको विषयमा थाहा थिएन। छलफल अवधिभर बोर्डका अधिकारीले इंगित पनि गरेनन्’, छलफलमा सहभागी एक प्रवर्द्धकले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा देखेर थाहा पायौँ।’

छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीसँग कमिसन माग गरेको विषय अस्वीकार गरेका थिए। सो छलफलमा आईपीओ निष्काशनबारे कुनै सहमति नभएको ती प्रवर्द्धक बताउँछन्।

‘आईपीओ निष्काशनका लागि नयाँ नयाँ कम्पनी थपिँदै जान्छन्, धितोपत्र बोर्डले समयमै स्वीकृत नगरी पाइपलाइनमा राख्दै गए त अर्बौँका आयोजना अलपत्र पर्छन् भन्यौँ’, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘बोर्ड अध्यक्षले इप्पानले संस्थागत विरोध वा सहयोग जे गरे पनि धितोपत्र बोर्डले गर्ने काम नियमित गर्छ भन्नुभयो।’

उनले मंगलबार बिहान ¥याडिसनमा भएको भेलामा ५०–६० जना ऊर्जा प्रवर्द्धकमध्ये धेरैले बिचौलियाले कमिसन माग गरेको विषय उठाएको बताए। सोही कारण इप्पानले बोर्डको आधिकारिक धारणा मागेको उनको भनाइ छ।

‘व्यवसायीहरुले आईपीओ निष्काशन गर्न नसक्नुको कारण के हो, बोर्डले आन्तरिक रुपमा स्पष्ट भएर व्यवसायीसँग छलफल गर्दा उपयुक्त हुने बतायौँ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले सार्वजनिक लेखा समितिलाई देखाएर पन्छिन खोज्यो।’

धितोपत्र बोर्डले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै कमिसनको विषय इंकार गर्न खोजेको थियो।

आइतबार नै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले अख्तियारमा प्रमाणसहित उजुरी हालेका थिए। खबर सार्वजनिक भइरहँदा उजुरी नै परेपछि बुधबार अख्तियार टोली बोर्ड पुगेको थियो।

के भन्छ धितोपत्र बोर्ड?
यता धितोपत्र बोर्डले ऊर्जा प्रवर्द्धकसँग बुधबार छलफल भएको पुष्टि गर्दै अन्य कारणभन्दा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको जवाफ दिएको छ।

‘इप्पानका प्रतिनिधिहरुसँग अध्यक्षको बुधबार छलफल भएको थियो’, बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘इप्पानका प्रतिनिधिले बोर्ड नेतृत्वले सिधै कमिसन मागेको नभई केही व्यक्तिले कुरा गरेको सुनाए।’

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओको लाइनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनीहरुको स्टाटस हेरेरै काम अगाडि बढाइरहेको बताएका थिए।

‘अध्यक्षले कम्पनीहरुको स्टाटस इप्पानका प्रतिनिधिलाई देखाएर ढिलो हुनुको कारणहरु प्रस्ट पार्दै आईपीओ निष्काशनको काम अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो’, घिमिरेले भने।

बोर्ड अध्यक्षले अहिले लेखा समितिको निर्णयले रोकेको बताए पनि २ वटा हाइड्रो कम्पनीको आईपीओ निष्काशनलाई स्वीकृति दिएका छन्।

छलफलमा ऊर्जा प्रवर्द्धकले बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिकै कारण आईपीओ रोकिएको भए लिखित पत्र दिन आग्रह गरेका थिए।

‘बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले हामी गर्दै छौँ, आईपीओ रोकिनुमा संसदको लेखा समिति जिम्मेवार छ, बोर्ड होइन भन्ने जिकिर गरे’, अध्यक्ष कार्कीले थपे, ‘त्यसो भए हामीलाई लेखेर दिनुहोस्– हामी लेखा समितिमा जान्छौँ भन्यौँ तर लेखेर पनि दिइएको छैन।’

धितोपत्र बोर्डमा ८९ कम्पनी आईपीओ निष्काशन स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।

अध्यक्षको कार्यकाल सुरु गरेको साढे ५ महिनामा श्रेष्ठले ८ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्काशनलाई स्वीकृति प्रदान गरेका छन्।

यो पनि :