युनिकोड
पछिल्ला वर्षहरुमा धमाधम बिजुली उत्पादन गरेर देशलाई उज्यालोतिर लाँदै गरेका जलविद्युत् कम्पनीहरुको आफ्नै भविष्य भने बिचौलियाको घुसपैठका कारण अँध्यारो हुँदै छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)लाई अनुमति नदिई अड्काइरहेको छ। यही बीचमा, जलविद्युत् आयोजनाहरुको आईपीओ निष्काशन स्वीकृतिका लागि बोर्ड नेतृत्वले प्रतिशत नै तोकेर ठूलो मात्रामा कमिसन मागेको आरोप लागेको छ।
बोर्ड अध्यक्ष बनेको साढे ५ महिनासम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ अगाडि नबढाई ‘बिचौलिया’मार्फत कमिसन माग्न थालेको आरोप लागेको हो। सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बिचौलियाहरूको चलखेल र बलमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएको आरोप लाग्दै आएको छ। अहिले प्रतिशत नै तोकेर उनैले कमिसन उठाउन थालेको व्यवसायीको आरोपले उनी आफूलाई नियुक्त गराउने बिचौलियाका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ।
रमेश हमाल अध्यक्ष रहेको अघिल्लो नेतृत्वको कार्यकाल सकिएपछि करिब ११ महिना धितोपत्र बोर्डले विभिन्न बहानामा नेतृत्व नै पाएन।
सोही कारण कामु अध्यक्षले आईपीओ निष्काशनको निर्णय गर्न सकेनन्। बल्ल बल्ल २०८१ मंसिर १० गते अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठले साढे ५ महिनासम्ममा जम्मा २ वटा कम्पनीको मात्रै आईपीओ निष्काशन अगाडि बढाएका छन्।
यो बीचमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति अगाडि बढाइदिन भन्दै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको दैलो चहारे। त्यसका बाबजुद आईपीओ निष्काशनको अनुमति मिलेन।
‘बिचौलिया सरकारभन्दा बलिया रहेछन्’, एक ऊर्जा प्रवर्द्धकले नेपालखबरसँग गुनासो गरे।
आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति चाहिने भए यति प्रतिशत कमिसन बुझाउनुपर्ने भन्दै ‘बिचौलिया’ले बार्गेनिङ गरेको ती ऊर्जा प्रवर्द्धकको दाबी छ।
‘अब त रकममा होेइन, यति प्रतिशत चाहियो भन्दै ‘बिचौलिया’मार्फत ऊर्जा प्रवर्द्धकसँग बार्गेनिङ गर्न थाले’, उनले भने।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ निष्काशन ‘बिचौलियामार्फत’ गर्न आयोजनाअनुसार कमिसन प्रतिशतमा माग गरेको उनको भनाइ छ।
‘सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आफैँले व्यवसायीलाई भेटेर होइन, ‘बिचौलियामार्फत’ ठूला जलविद्युत् आयोजनामा ५ प्रतिशत र साना आयोजनाको ७ प्रतिशत कमिसन माग गर्न थालेका छन्’, ती जलविद्युत् उत्पादकले थपे, ‘एकातिर प्रधानमन्त्री देशमा सबै काम भइरहेको छ, किन निराशा फैलाएको भनेर भाषण गर्ने, अर्कोतिर जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ स्वीकृत गर्न धितोपत्र बोर्डले ‘बिचौलियामार्फत’ कमिसन माग्ने, अनि हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ?’
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरु बिचौलियाले काठमाडौंको हिल्टन होटलमा व्यवसायीसँग ‘डिल’ गरेको दाबी गर्छन्। बिचौलियाको कमिसन प्रस्तावले आजीत भएका जलविद्युत् उत्पादकहरु हाल आन्तरिक छलफलमा छन्।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार ४३ वटा हाइड्रोपावरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन रोकिएको छ। सबै जलविद्युत् आयोजनाको हिसाब गर्ने हो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँका आईपीओ निष्काशन अनुमति कुरिरहेका छन्। जलविद्युत् उत्पादकहरूको भनाइ अनुसार अहिले प्रस्ताव आएकै अनुसार कमिसन उठाउने हो भने सबै आईपीओ जारी गर्दा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले सय करोड बढी रकम जम्मा गर्ने छन्।
यता बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा २ वटा हाइड्रोको मात्रै आईपीओ स्वीकृत गरेको छ। गत चैत ११ गते सानवी इनर्जी लिमिटेडको ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिएको बोर्डले यही वैशाख १६ गते विकास हाइड्रो पावर लिमिटेडको ४४ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर (आईपीओ) निकाल्न स्वीकृति दिएको छ।
कमिसन मागिएपछि आकस्मिक छलफलमा इप्पान
यसैबीच, ऊर्जा उत्पादकहरुसँग धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले कमिसन मागेको विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले मंगलबार आकस्मिक रुपमा यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने भएको छ।
इप्पानले आईपीओ निष्काशन रोकिएका कारणहरुबारे छलफल गर्ने भन्दै व्यवसायीलाई आमन्त्रण गरेको छ।
‘कम्तिमा ४–५ जना जलविद्युत् उत्पादकहरूबाट धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको भन्ने विषय आइसकेको छ’, इप्पानका एक पदाधिकारीले भने, ‘पैसा मागेको विषयमा सामूहिक छलफल गर्न मंगलबार बैठक बस्दै छौँ।’
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर आईपीओ स्वीकृत गराइदिने भन्दै ‘बीचका मानिस’ आउन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ।
‘सन्तोषनारायण श्रेष्ठले व्यवसायीसँग सिधै रकम नमागी बीचका दलालमार्फत रकम मागेका छन्’, ती पदाधिकारीले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले जलविद्युतका आईपीओ स्वीकृति रोकेपछि चलखेल त बढेको देखियो। सबै व्यवसायीको धारणा बुझेर कसरी जाने एउटा निर्णय गर्नेछौँ।’
जलविद्युत् उत्पादकले २२ महिनासम्म साधारण सेयर जारी गर्न नपाउँदा केही आयोजना निर्माण नै प्रभावित भएको ऊर्जा व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन्। धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै उनले रोकिएका आईपीओ धमाधम स्वीकृत हुने बताएका थिए।
‘धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति नदिने भने भइहाल्यो नि!’, बोर्डप्रति आक्रोशित ती ऊर्जा उत्पादकले भने, ‘यसरी धितोपत्र बोर्डले ६ महिनामा एउटा हाइड्रोलाई अनुमति दिँदा त आवेदन दिएका ४२ वटा आयोजनाका लागि २१ वर्ष कुर्नुपर्यो!’
धितोपत्र बोर्डले नियमित काम गर्ने विषय रोकेर बार्गेनिङ गर्न थाल्ने हो भने त यसले ठूलो विकृति ल्याउने तथा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने ती उत्पादकको गुनासो छ।
सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने अनि बिचौलियाले कमिसन मागेर ऊर्जा उत्पादकलाई हतोत्साही बनाउने खेलका कारण नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको भनाइ छ।
‘२२ महिनासम्म हाइड्रोका आईपीओ जारी नहुनुका कारण खोतल्न र आगामी दिनमा इप्पानले यसमा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आन्तरिक बैठक हुन लागेको हो’, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले भने, ‘कमिसन र चलखेलको विषय पनि आएकोले इप्पानले के गर्न सक्छ भनेर छलफल गर्न खोजेका हौँ।’
ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ अनुसार नियामक निकायमा बिचौलियाको मानिस नियुक्त गर्दा देशले कसरी त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने धितोपत्र बोर्ड पहिलो नभए पनि पछिल्लो एउटा उदाहरण बनेको छ।
यसअघि विभिन्न निकायमा भएका नियुक्ति तथा हालै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि बिचौलियाका मानिस नियुक्ति गर्न किन दबाब दिइएको छ भन्ने बुझ्न धितोपत्र बोर्ड अनि बिमा प्राधिकरणको हालैका कार्यशैलीबाट प्रस्ट हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया