युनिकोड
संसार ‘ग्लोबल भिलेज’मा रूपान्तरण भएसँगै पछिल्लो समय युरोपमा रोजगारी र अध्ययनका लागि आइपुग्ने नेपालीको संख्या बढ्दो छ। काम तथा अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशिने नेपालीको मुख्य सम्पत्ति नै राहदानी हो। त्यही राहदानी नवीकरण गर्नु नै युरोपका केही मुलुकमा रहेका नेपालीलाई ठूलो समस्या बन्ने गरेको छ।
अझ राजदूतावास नभएका मुलुकमा रोजगारीमा आएका नेपालीलाई नवीकरण गरेर नयाँ राहदानी लिनु भनेको ठूलो युद्ध जित्नुसरह बन्न पुगेको छ।
राहदानीका लागि व्यक्ति आफैँले अनलाइन फाराम भर्न सक्ने भए पनि फोटो खिचाउन र विद्युतीय हस्ताक्षर गरेर पेस गर्न दूतावास जानैपर्ने वा दूतावासले गर्ने घुम्ती शिविर पर्खनुपर्ने बाध्यता छ।
राहदानीबिना रेजिडेन्स कार्ड लिने प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र राहदानीकै कारणले अवैधानिक हुने, अनि कानुनी झन्झट भोग्ने नेपालीको संख्या यहाँ धेरै छ।
अझ युरोपका अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीलाई लक्ष्य गरेर टिकटक, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम भ्रामक विज्ञापन गरी पोल्यान्ड स्थानान्तरण गराउने गिरोह सक्रिय छ।
युरोपमा यसरी पनि ठगिन्छन् नेपाली, टिकटकको भर पर्दा पोल्यान्डबाट डिपोर्ट
त्यही लहैलहैमा लागेर रोमानियाबाट गत जुलाई १६ मा पोल्यान्ड आएका हुन्, हेटौँडा थाना भर्याङ–११ मूल घर भएका केशव हतुवाल। मेनपावरलाई लाखौँ रूपैयाँ बुझाएर रोमानिया आएका उनको कमाइ पनि राम्रै थियो। १८ महिना रोमानिया बसेर लगभग सेटल भइसकेका थिए। तर, पोल्यान्डमा रहेको एजेन्टका आफन्तको नेपालको बैंक खातामा १ लाख ७० हजार रूपैयाँ जम्मा गरेर उनी पोल्यान्ड छिरे।
मध्य पोल्यान्डको कालिस सहरको एक वेयरहाउसमा काम गर्ने उनको राहदानीको म्याद फेब्रुअरी २४ मा सकियो। रोमानियाको कार्ड त छ तर पोल्यान्ड आएपछि रोमानियाको कम्पनीले कार्ड रद्द गरिदिएको हुन सक्छ। त्यसो भएमा जर्मनीमा रहेको दूतावास जाँदा सीमापार आवतजावत नियन्त्रण गर्ने निकाय बोर्डर गार्डले डिपोर्ट गर्ने भयले उनी म्याद सकिएकै राहदानी बोकेर बस्न बाध्य छन्। पोल्यान्डको प्रशासनले बेलाबेलामा विदेशी नागरिकलाई गरिरहने खानतलास (सर्च)मा परिए के होला भनेर अत्तालिएका छन्।
माओवादी विद्रोहको उद्गम थलो रोल्पा, थबाङकी जुना घर्ती (नाम परिवर्तन) सुन्दर भविष्य बनाउने भन्दै पोल्यान्ड आएको २ वर्ष भयो। काम पनि एजेन्सीमा पर्यो। एजेन्सीले पाँच ठाउँ काम परिवर्तन गराइसक्यो। लामो समयको प्रतीक्षापछि पोल्यान्डको रेजिडेन्सी (टीआरसी) कार्ड लिने अध्यागमन कार्यालयको पत्र प्राप्त गरेको दुई हप्ता भयो तर राहदानीको म्याद सकिएको कारणले आफूले रेजिडेन्स कार्ड लिन नपाएको उनको दुखेसो छ।
जर्मनीको राजधानी बर्लिन नजिकको सहर जिलोना गोराको एक कफी सपमा संवाद गर्दा उनले एजेन्सी मालिकको यौन दुर्व्यवहारसमेत भोग्नुपरेको पीडा आँसु पुछ्दै सुनाउँदा मन अमिलो भयो। आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन दृढ रहेको र त्यसका लागि चाँडो रेजिडेन्स कार्ड लिन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। कार्ड प्राप्त भएपछि कम्पनी परिवर्तन गर्ने उनको योजना पनि उनले सुनाइन्।
नेपाल हुँदा माओवादी आन्दोलनमा हिँडेकी उनको बोलीमा गज्जबको आत्मविश्वास र संकल्प झल्कन्थ्यो।
‘राज्यले हामीलाई रोजगारी दिन त सकेन। विदेशको भूमिमा जनतालाई अवैधानिक बनाउन पाइन्छ? कि हामी नेपाली होइन?’ उनको प्रश्न छ।
जुनाको पीडा र आक्रोश मिश्रित प्रश्न गायक प्रकाश सपुतको चर्चित गीत ‘मेरो पनि होइन र यो देश?’ सँग मिल्नु संयोग वा नियति के हो? राज्य सञ्चालन गर्नेहरू इमानदार भएर घोत्लिनु जरुरी छ।
पाल्पा, तानसेन नगरपालिका–१० का प्रेम थापाको व्यथा पनि त्यस्तै छ। साहुसँग लाखौँ ऋण लिएर रोमानिया आएका उनले त्यहाँको कमाइले नेपालमा लिएको ऋण र ब्याजको हिसाब गर्दा आफ्नो भविष्य देखेनन्। यहाँ रहेका आफन्तमार्फत पोल्यान्ड आएको ९ महिना भयो। राजधानी वार्साबाट १२६ किलोमिटर टाढा रहेको मुवाबा सहरको एक कुखुराको मासु प्रशोधन गर्ने कम्पनीमा काम गर्छन् उनी।
उनको राहदानीको म्याद १२ फेब्रुअरीमा नै सकिएको हो। रेजिडेन्स कार्डको लागि फिंगरिङको मिति कुरिरहेका छन्। उनको कम्पनीले राहदानी नवीकरण गरेर बुझाउन भनेको धेरै भइसक्यो। अहिले उनको कार्डको फिंगरिङ डेट आएमा राहदानीको म्याद सकिएको कारणले पेन्डिङमा पर्ने डर छ।
उनको डर यतिमै सीमित छैन। अहिले पोल्यान्ड सरकारको फौजले आप्रवासीलाई कोठाकोठा गएर धरपकड गरिरहेको छ। त्यसैले म्याद सकिएको राहदानी बोकेर बस्नुपर्दा उनलाई राति निन्द्रा लाग्दैन।
यो केशव, जुना वा प्रेमको मात्र व्यथा होइन। भोजपुर, साल्पासिलिछो–४, खटाम्माका लाक्पा तामाङ, दाङको घोराही–१४ का विशाल विक, पाल्पा, वनस्काली–४ का नारायणप्रसाद अधिकारी, दाङ तुलसीपुरका रवीन्द्र चौधरीलगायत पोल्यान्डमा रहेका लगभग एक हजार बढी नेपालीको समस्या हो।
‘हामीले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलेको छ भन्छन् तर हामीले पैसा तिरेर राहदानी नवीकरण गर्छौं भन्दा पनि नपाउने? यो कस्तो अन्याय हो सरकार!’ लाक्पा तामाङ आक्रोशित हुँदै भन्छन्, ‘हामी बिचल्लीमा परेका छौँ। हुन त हामी जनता त भुटेको मकै त हो। त्यही पनि यो हाम्रो कुरा नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याइदिनु होला।’
यस्तो समस्या धेरै देखिएका युरोपका मुलुक रोमानिया र पोल्यान्ड नै हुन्।
पछिल्लो समय पोर्चुगलले रेजिडेन्स कार्डमा कडाइ गरेपछि युरोपका अन्य मुलुकबाट पोल्यान्ड स्थानान्तरण हुने नेपालीको संख्या धेरै छ। यसमा राहदानीको म्याद सकिएका अत्यधिक रहेको जानकारीमा आएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पोल्यान्डका उपाध्यक्ष कुलबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्।
दूतावासको अनुरोधमा एनआरएनए पोल्यान्डले नवीकरण गर्ने संख्या यकिन गर्न फेब्रुअरी २१ देखि मार्च अन्तिमसम्म सर्वेक्षण गर्दैछ। राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा कम हुनेहरूले फाराम भरिदिन उनले अनुरोधसमेत गरेका छन्।
तर, नवीकरणको समस्या सबै मुलुकमा छैन।
‘यहाँ राहदानी नवीकरणमा त्यस्तो समस्या छैन। म्याद सकिन लागेका नेपालीलाई दूतावाससँग समन्वय गरेर नवीकरण गरिरहेका छौँ,’ एनआरएनए चेक रिपब्लिकका अध्यक्ष वैकुण्ठ रायमाझी भन्छन्, ‘आफ्नो राहदानी कहिले सकिँदै छ, कसरी नवीकरण गर्न सहज हुन्छ, त्यो त सम्बन्धित व्यक्तिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। दूतावास नभएका मुलुकमा बस्ने हामी त झन् चनाखो हुनुपर्छ।’
युरोपकै अर्को मुलुक बुल्गेरियामा भर्खर मात्र नेपाली आउन थालेका हुन्। तसर्थ, यहाँ राहदानीको विषयमा खास समस्या नसुनेको प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, बुल्गेरियाका संयोजक रामबहादुर बुढाथोकीको भनाइ छ। बुल्गेरियाबाट अन्य मुलुकमा स्थानान्तर हुने र समस्यामा परेका घटना भने बढिरहेको उनको ठम्याइ छ।
‘ड्राइ पोस्टिङ’ दूतावास खोल्ने गफ
पछिल्लोपल्ट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा २०८० भदौ २५ र २६ गते काठमाडौँमा ‘श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका’ विषयमा प्रधानमन्त्रीसहितको बैठक भएको थियो।
सो बैठकपछि हालकै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पहलमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य बनेका युरोपका ५ देशसहित ८ मुलुकमा दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय लिएको थियो। जसमा पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्दिभ्स, पोल्यान्ड र टर्की थिए।
‘ड्राइ पोस्टिङ’ (तोकिएको कर्मचारीले मात्रै सेवा सुविधा पाउने, परिवारले नपाउने) मार्फत परराष्ट्र सेवाको उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको श्रम सहचारी र एकजना स्थानीय कर्मचारी गरी तीन सदस्य रहने गरी नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयले सरकारको कूटनीतिक नियोग आफू रहेको मुलुकमा आउने भएकाले यहाँको नेपाली समुदाय खुसी थियो। तर त्यो खुसी हराएको छ। किनभने, यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई दिइएको एक महिनाको समय कहिल्यै आएन।
प्रचण्ड सरकार त्यसपछि पनि १० महिनासम्म रह्यो। यसबीच पोर्चुगलमा राजदूतसहितको नेपाली दूतावास स्थापना भएको छ।
तर, ‘ड्राइ पोस्टिङ’को प्रस्ताव के भयो त?
‘निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने नेपालको रोग नै हो। झन् सरकार नै फेरिएको छ। जतिसुकै राम्रो भए पनि अघिल्लो सरकारको निर्णय पछिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरा नेपालमा सम्भव छैन भन्दा हुन्छ,’ त्यस बेला श्रम मन्त्रालयमा रहेका एक उपसचिव बताउँछन्, ‘मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पद जोगाउन धौधौ परेको बेला यस्तो विषय सुन्ने फुर्सद हुन्न।’
उनकै भनाइमा, अब धेरै नेपाली भएका मुलुकमा घुम्ती शिविरले धान्न सक्दैन। ‘ड्राई पोस्टिङ’ दूतावास उपयुक्त विकल्प हो।
राजदूतावासहरूले राहदानी विभागको समन्वयमा दूतावास नभएका मुलुकहरूमा घुम्ती टोली खटाएर दिने सेवा अस्थायी हो, स्थायी होइन। हिजो मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा मात्र श्रम गन्तव्य रहेको नेपाली कामदारको प्रमुख आकर्षण आज युरोप भएको छ। तसर्थ, राहदानी नवीकरणलगायत विदेशमा आवश्यक पर्ने अन्य कागजात बनाउन ‘ड्राइ पोस्टिङ’ दूतावास राम्रो विकल्प हुन सक्छ भनेर सरकारी संयन्त्रका सबैजसोले बुझेका छन् तर काम गर्ने तत्परता कसैले देखाएका छैनन्।
एनआरएनएसँग टुट्यो भरोसा
विदेशमा बस्ने श्रमिकको दुःखसुखमा सहकार्य गर्ने महान् उद्देश्यसहित एनआरएनएको स्थापना भएको हो। यसको केन्द्रीय संरचनाको पहुँच नेपाल सरकारसम्म रहन्छ नै। पहिले विदेशमा नेपालीका समस्या समाधानमा एनआरएनएले अभिभावकको जिम्मेवारी वहन गर्दथ्यो। तर पछिल्ला दशकमा यस संस्थाको काम केवल राज्यशक्तिमा पहुँच बनाउन र त्यसबाट लाभ लिन केन्द्रित भएको देखिन्छ।
हाल अदालत, मुद्दा, परमादेश, परराष्ट्र, भेरो आदिको कुहिरोभित्र हराएको कागजस्तै भएको यस संस्थाबाट पनि नेपाली डायस्पोराको भरोसा टुटेको छ।
महाभारत धेरै पढेर युधिष्ठिर होइन, शकुनीझैँ कपट र जाल गर्न माहिर बनेका छन् यसका अगुवा। एनआरएनए एनसीसीहरूले भने आफ्नो सीमित पहुँचका बाबजुद सम्बन्धित मुलुकका नेपालीलाई सहयोग गरेकै छन्।
सरकार हेर्न त हेर्छ तर देख्दैन। सुन्न त सुन्छ तर बुझ्दैन। आस गरेको छाता संस्थाको हालत त्यस्तो छ। राज्यका कूटनीतिक संयन्त्रका अधिकारी कतै राहदानी नवीकरणमा नेपालीलाई महँगो रकम असुलेका कारण बर्खास्तीमा परेका छन्। कतै मानव ओसारपसार, आर्थिक अपराध लगायतका गम्भीर आरोप लागेर समुदायमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्था छ।
नैतिक बल गुमाएको र शिर झुकेको कूटनीतिक संयन्त्र छ।
विदेशमा बस्ने नेपालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको आरोप सरकार लगाउँछ। तर नेपालीहरू राहदानी नवीकरण गर्न नपाएरै अवैधानिक हुने, कानुनीमा झन्झटमा पर्नेदेखि यौन दुर्व्यवहार सहेर बस्नुपरेको पीडामा छन्। पराया मुलुकमा यस्तो जटिल परिस्थितिलाई सामना गरिरहेको नेपालीको राष्ट्रप्रति सकारात्मक धारणा कसरी आउन सक्छ?
अब जुन मुलुकमा नेपाली पुग्छ, त्यहाँ ऊ केवल काम वा अध्ययन गर्दैन। त्यो मुलुकको नेतृत्व, विकास र राजनीतिलाई आफ्नो देशसँग तुलना पनि गर्छ। अन्य मुलुकबाट आफूझैँ काम गर्न आएकासँग आफूलाई तुलना गर्छ। परिणामतः हीनताबोध हुन्छ सायद। अनि डिजिटल जमानामा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्न उपयुक्त ठान्छ, जसको कारण ठूलो संख्या प्रभावित हुन सक्छ।
सरकार तथा राजनीतिक दलले विदेशमा रहेका नेपालीले असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढाएको ठान्नुको साटो उनीहरूको समस्याको उचित समाधान खोज्न जरुरी छ।
पहिले रोमानिया अनि पोल्यान्डमा घुम्ती सेवा : राजदूतावास
राहदानी विभाग, काठमाडौँ समेतको सहभागितामा रोमानियाको राजधानी बुखारेस्टमा मार्च २५ देखि ३१ सम्म घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावास जर्मनीका नियोग उपप्रमुख सागरप्रसाद फुयालले बताए। रोमानियापछि पोल्यान्ड र चेक रिपब्लिकमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।
जर्मनी दूतावासमा राहदानीसम्बन्धी एपोइन्टमेन्ट डेट नै पाइँदैन भन्ने गुनासोबारे अत्यावश्यक परेकालाई बिनाएपोइन्टमेन्ट पनि सेवा दिने गरेको उपप्रमुख फुयाल बताउँछन्। अग्रिम जानकारी गराएर दूतावास आएकालाई कार्यालय समयपछि पनि सेवा दिएको उनको भनाइ छ।
हुन त रोमानियाको राजधानी बुखारेस्टबाट २०० किलोमिटर टाढा रहेको मिओरिटामा कृषि कामदारका रूपमा रहेका भोजपुर १०, भैँसीपंखाका दिलीप राईको राहदानी नवीकरण गर्न दूतावाससँग समन्वय गरेर बिनाएपोइन्टमेन्ट समय मिलाइदिएको अनुभव पनि छ।
‘विभागले दूतावाससँग समन्वय गरिरहेको र आवश्यकताअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संख्यालाई समेत ध्यान दिई सबै मुलुकमा यथासम्भव छिटो विभागको तर्फबाट सेवा दिइन्छ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल बताउँछन्।
तर घुम्ती शिविर प्रयोजनका लागि राहदानी विभागबाट आउने कर्मचारीलाई एउटा मुलुक सकेर नेपाल नफर्काई अर्को मुलुकमा शिविर गर्न लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ। यसबाट सरकारलाई आर्थिक भार कम हुन्छ भने राहदानी नवीकरण नभएर समस्या परेका नेपालीलाई राहत हुन्छ। तर यसमा सरोकारवाला कसैको चासो देखिँदैन।
दूतावास वा राहदानी विभागले चाहेर मात्र घुम्ती सेवा सञ्चालन हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति हुनुपर्छ, जसका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने देखिएको छ।
विदेशी मुद्रा प्राप्तिको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपाली युवाको राहदानी नवीकरणमा सरकारी उदासिनता बुझिनसक्नु छ।
प्रतिक्रिया