युनिकोड
अमेरिकापछि पोल्यान्ड सरकारले अवैधरूपमा बसेका आप्रवासीविरुद्ध धरपकड तीव्र पारेको छ।
पोल्यान्डको प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोको समन्वयमा सीमापार आवतजावत नियन्त्रण गर्ने निकाय (बोर्डर गार्ड) का १ हजार र प्रहरीका २६ हजारको फौज परिचालन गरिएको छ। जसमा प्रहरीले ३२ हजार १३६ स्थानमा सर्च अभियान गरेको थियो।
सर्च अभियानमा २०४ जना आप्रवासी पक्राउ परेकामध्ये १६६ जना डिपोर्ट (देश निकाला) गरिएको पोलिस प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
राष्ट्रियस्तरको यो अभियान पुलिस तथा अदालतबाट जारी गरिएका गिरफ्तारीपत्र, हिरासत केन्द्र वा जेलमा ल्याउने वारेन्टको आधारमा वान्टेड व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाउने र पक्राउ गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
यस सर्च अभियानमा नेपाली पक्राउ परे-नपरेको सूचना हालसम्म नआएको एनआरएनए पोल्यान्डले जनाएको छ। तर पछिल्लो समय पोल्यान्ड छोड्न प्रशासनको पत्र पाएका नेपालीको संख्या धेरै रहेको अनुमान छ।
टिकटक, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम भ्रामक विज्ञापन गरेर यहाँ ल्याउने गिरोह पोल्यान्डदेखि युएईसम्म सक्रिय रहेको छ। जसका कारण यहाँ सयौँ नेपाली अवैधानिक रहेको बताइन्छ।
अहिले माल्टा, रोमानिया, क्रोएसिया, बुल्गेरिया लगायत मुलुकहरूबाट पोल्यान्ड स्थानान्तर हुने नेपालीको संख्या अधिक रहेको छ।
पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले फेब्रुअरीको सुरुमा देशमा विदेशी आप्रवासीको अपराधलाई सरकारले सहने छैन भनी बताएका थिए।
'जोकोही पनि पोल्यान्ड भ्रमण गर्दा हाम्रो आतिथ्यको फाइदा उठाउँछन् र कानुन उल्लंघन गर्छन् भने पोल्यान्डबाट निर्वासित हुनेछन्,' प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला घोषणा गरेका थिए।
११ डिसेम्बर २०२३ मा निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री टस्क अवैधानिक आप्रवासीविरुद्ध कठोर मानिन्छन्।
पोल्यान्ड सरकारले सन् २०२३ मा ७ हजार ३०० तथा २०२४ मा ८ हजार ५०० आप्रवासीलाई डिपोर्ट गरेको थियो।
गत हप्ता पोल्याण्डका आन्तरिक तथा प्रशासनमन्त्री तोमास सिमोन्याकले आप्रवासीहरुको कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा सरकारको 'शून्य सहनशीलता' नीति रहेको घोषणा गरेपछि ठूलो धरपकड सुरु गरिएको हो।
प्रतिक्रिया