कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्ने प्रतिभाको गतिमा सोविताको ‘ब्रेक’

बहुप्रतीक्षित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ५५ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते विधेयक पठाएको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाख ११ गते विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र आएका सुझावसमेत समेटेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेर जेठ ६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मसौदा फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि जेठ १२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त मसौदा कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। 

तर, साउन ५ गतेसम्म कानुन मन्त्रालयले मसौदा फिर्ता गरेको छैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको २७ दिनमा मसौदा तयार पारेकी मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकी छन्। 

‘बहुप्रतिक्षीत विधेयक हो। यसले संघमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि असर गर्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटौँ गरौँ भन्नेमा छौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘मेरो मन्त्रालयबाट संसदमा टेबल हुने पहिलो विधेयक नै त्यही हुन्छ।’ 

तर, कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ढिलाइ गरिदिँदा मन्त्री रावलको गतिमा ब्रेक लाग्न पुगेको छ। मन्त्री गौतम ८ वटा अध्यादेश, ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक र केही नियमावलीमा केन्द्रित हुँदा निजामती विधेयक रायसहित फिर्ता पठाउन ढिलाइ भएको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्री रावल र कानुनमन्त्री गौतमबीच केही दिनअघि निजामती विधेयकबारे छलफल भएको थियो। 

‘सरकारको सय दिनमा नियमावली, अध्यादेश लगायत धेरै काम गर्नुपर्ने थियो। मन्त्रीज्यूले भ्याउनुभएको थिएन। केही दिनअघि मन्त्रीज्यूले अब म हेर्छ भन्नुभएको थियो। विधेयक रायसहित चाँडै आउँछ भन्ने विश्वास छ,’ मन्त्री रावल भन्छिन्। 

विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट फर्किएपछि लोक सेवा आयोग पठाइने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएर प्रतितिनिधि सभामा पेस हुने उनको भनाइ छ। 

‘यो मेरो लागि ठूलो उपलब्धी पनि हुने छ। मैले सदनमै उभिएर विधेयक यहाँ पेस हुन्छ भनेर बोलेको छु। अहिलेसम्म अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने कुरा छैन,’ उनले भनिन्। 

निजामती सेवा ऐन बन्दा धेरै समस्याको गाँठो फुक्ने उनको भनाइ छ। छिटोभन्दा छिटो सदनमा ल्याएर व्यापक छलफलपछि विधेयक पारित गराउने मन्त्री रावलको तयारी छ। 

तर, कानुन मन्त्रालयमा विधेयक लामो समय होल्ड हुनुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले भने स्वाभाविक रुपमा लिएका छैनन्। सामान्यतया अन्य विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले १५ देखि २० दिनभित्र आफ्नो राय दिने गरेकोमा यसपटक भने झन्डै दुई महिनासम्म विधेयक रोकिएको छ। 

२०४९ को ऐनअनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने कानुनी व्यवस्था र सोही आधारमा सरकारसँग सेवा सम्बन्ध कायम गरेकाको हकमा विधेयकको मसौदाले कानुनी झमेला सिर्जना गर्ने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव भने कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक विषयमा बखेडा गर्न नहुने बताउँछन्। 

‘कानुन मन्त्रालयले हेर्ने भनेको हामीले ५५ वर्षको उमेर हद र ३० वर्षे सेवा हेर्ने होइन,’ ती सहसचिवले भने, ‘अरु कानुनसँग बाझिएको र फर्म्याट मिलेन–नमिलेको हेर्ने मात्र हो। सैद्धान्तिक कुरा राजनीतिक कार्यकारीको विषय हो। कर्मचारीको होइन। उमेर हद र सेवा अवधि, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, विभागीय कारबाही जस्ता विषय राजनीतिक कार्यकारीले तय गर्ने कुरा हुन्।’ 

रास्वपाको सरकार कर्मचारीतन्त्र सुधार्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यही अनुसार नयाँ निजामती ऐन बन्ने मन्त्री रावलको अडान छ। सरकारले अगाडि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा निजामती कर्मचारीको उमेर हद, सेवा अवधि, पदावधि, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, विभागीय कारबाही लगायका विषय समेटिएको छ। 

‘ब्युरोक्रेसीमा एउटा रिफर्म चाहिएको छ। त्यो रिफर्म नेपाल सरकारले गर्छ। यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं। त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भनिन्। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अगाडि बढाएको निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा उमेर हद ५५ वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष तोक्नुका साथै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि पनि घटाइएको छ। मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष तथा सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदको दरबन्दी ६२ जनाको छ। तत्काल कानुन आए ५५ वर्ष उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि र ३ वर्षे पदाधि लागू हुँदा अधिकांश अवकाशमा जानेछन्। उमेर हदले हालका मुख्यसचिव गोविन्द कार्की पनि ऐन कार्यान्वयमा आउँदा बिदा हुने अवस्था छ। 

यस्तै ६ सयभन्दा बढी दरबन्दी भएको सहसचिवमा आधाजति नै बिदा हुने अवस्था छ। त्यो प्रावधान एक पटकलाई राखेर अवकाशमा जानेबाहेकका कर्मचारीका लागि भने अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष हुने मसौदामा उल्लेख छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा प्रस्तावित स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) र अनिवार्य अवकाश योजना (सीआरएस) मार्फत पुराना कर्मचारी हटाउनेमा बालेन सरकार प्रस्ट छ। ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ हजार २०० कर्मचारी छन् भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५ हजार २०० छन्।

यी दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने करिब ३ हजार कर्मचारी रहेको किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ। ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको मापदण्ड लागू हुँदा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवानिवृत्त हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यस्तै नयाँ ऐन बन्दा संघमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा ठूलो संख्यामा कटौती हुनेछ। सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अगाडि बढेकाले २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्। २२ मन्त्रालय १७ मा झारिनुका साथै विभिन्न सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोग, कोष, समिति खारेजले हजारौँ कर्मचारी एकैपटक बिदा हुने अवस्था देखिन्छ। सोमबार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले कर्मचारीको दरबन्दी घटेको भन्दै फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउन पदपूर्तिका लागि नयाँ माग नगर्ने निर्णय गरेको थियो। 

कर्मचारी पदपूर्ति आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले नै लोकसेवामा माग गर्ने अधिकारलाई सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गराएको छ। 

मन्त्रालयको संख्या घटाउनुका अतिरिक्त आवश्यक नदेखिएका दरबन्दी खारेज गर्ने नीति लिएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आवश्यक कर्मचारीबारे सबै मन्त्रालयसँग ओएन्डएम गरेका छन्। पूर्वाधार विकास र परराष्ट्र मन्त्रालयको बाहेक अरु सबैको ओएन्डएम स्वीकृत भइसकेको छ। मन्त्रालयहरूको ओएन्डएमले दुई हजारभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

मन्त्रालयका अतिरिक्त विभाग र कार्यालयहरूको ओएन्डएमको पनि तयारी भइरहेको छ। 

नयाँ ओएन्डएमअनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने र यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने उल्लेख छ।