युनिकोड
सरकारले बजेटबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको समता शुल्क प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार हटाएको घोषणा गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै स्वास्थ्य शिक्षामा लगाइएको कर अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शमा हटाइएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।’
चालू आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस हुँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबाट निश्चित शुल्क उठाएर सीमान्तकृत र विपन्न दलित बालबालिकाको पोषण तथा शिक्षामा लगानी गर्ने योजनासहित शिक्षामा कर लिने नीति लिइएको संसदमा बताएका थिए।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिइएको कर सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुधार र स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन खर्च गरिने उनको दाबी थियो।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरुले पनि उक्त कर फिर्ता लिन माग गरेका थिए। तर, उक्त माग सम्बोधन नभई संसदबाट बजेट पारित भएको थियो। त्यससँगै, सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको आर्थिक विधेयक पनि पारित गरेको थियो।
संसदबाट विधेक पारित भएर ऐन बनिसकेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुक स्टेटसबाट घोषणा गरेर कर फिर्ता लिइएको बताएका छन्।
सरकारले लगाएको कर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार, सरकारले आवश्यकताअनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्छ।
तर, यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुन्छ। मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको मनोमानी निर्णयले कर लगाउने वा खारेज गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन।
त्यति मात्रै होइन, आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको कर फिर्ता लिने घोषणा कसले गरेको निर्णय हो भनेर नेपालखबरले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाललाई सोधेको थियो।
जवाफमा दाहालले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले फेसबुक स्टेटसमा जे भन्नुभएको छ, त्यही हो।’
कर लगाउने र फिर्ता लिने निर्णय त मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। के यो मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको निर्णय हो भनेर उनलाई सोध्दा त्यसबारे आफूले पनि थप बझ्नुपर्ने भएकाले केहीबेर समय दिन भनिन्।
केहीबेरमा फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको विषय कसले निर्णय गरेको रहेछ भनेर सोध्यौँ।
दाहालले भनिन्, ‘यसबारे मैले बुझेँ। नेपाल सरकारको निर्णय रहेछ।’
हामीले फेरि सोध्यौँ, ‘नेपाल सरकारको कि मन्त्रिपरिषद्को?’
उनले भनिन्, ‘तपाईंहरुले नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्बारे जे बुझ्नुहुन्छ, त्यही हो।’
मन्त्रिपरिषद् भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितको सरकारको निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हो। नेपाल सरकार भनेको नेपालको सम्पूर्ण कार्यकारी संयन्त्र हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको परामर्शमा गरिएको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय भनेको छ।
कानुनले स्पष्ट रुपमा कर लगाउने, छुट दिने र फिर्ता लिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने व्यवस्था गरेको छ।
करसम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए। फिर्ता लिँदा पनि उनै वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउनुपर्ने हो। तर अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रधानमन्त्रीले फेसबुक स्टेटसबाट सार्वजनिक गरेका छन्। यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको संकेत गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले संसदबाट पारित भएको आर्थिक ऐन मन्त्री वा प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेर संशोधन गर्न सक्दैनन्। यसबारे स्पष्ट पार्दै करसम्बन्धी कानुनी विषयका जानकार वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल कर फिर्ताको विषय मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकार भएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा घोषणा गरेर संसद्ले पास गरेको कर फिर्ता हुँदैन। त्यसका लागि आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसारको प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ।’
सरकारले कर फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वनयको कानुनी मान्यता पाउन अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रका सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन।
प्रधानमन्त्रीले गरेको कर फिर्ताको विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न मानेनन्।
आफूहरू कर फिर्ताको विषयमा छलफलमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया