युनिकोड
निर्वाह भत्ता कम भएको भन्दै देशभरका निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस, बीडीएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्। १५ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सरकारी मेडिकल कलेजमा सरह निर्वाह भत्ता पाउनु पर्ने माग राखेका छन्।
१० देखि १४ हजारसम्म निर्वाह भत्ता पाउने गरेको भन्दै उनीहरूले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस, बीडीएस गर्ने इन्टर्न चिकित्सकलाई मासिक आठौँ तहको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरेको थियो। इन्टर्न चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजनमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा राय सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई सो रकम दिन सुझाव दिएको छ। आठौँ तहका आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। त्यसको आधा रकम इन्टर्नहरूलाई दिन गत वैशाख ३० गते सार्वजनिक भएको कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो।
तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम निर्वाह भत्ता दिन इन्कार गरेका छन्। जसका कारण इन्टर्न चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
एमबीबीएस, बीडीएस निर्वाह भत्ता एकरूपता अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले सरकारले गठन गरेको समितिको सिफारिस बमोजिम गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए।
‘शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आवासीय चिकित्सकहरूले पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्तास्वरूप दिन भनिएको छ। तर निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार सफल नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ।’
उनी इन्टर्न चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले १० देखि १४ हजारसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिने गरेको बताउँछन्।
‘सरकारी मेडिकल कलेजमा पढ्नेले २२ देखि २४ हजार निर्वाह भत्ता पाउँदा हामीले १० हजार मात्र पाउँछौँ। निजीमा पढ्नेमाथि यो विभेद किन?’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो माग सरकारी र निजीमा पढ्नेको इन्टर्नसिप भत्तामा एकरूपता हुनु पर्यो भन्ने हो।’
वर्षौंदेखि यो विभेद गरेको भन्दै उनले युवाको चाहनाअनुसार बनेको नयाँ सरकारबाट आफूहरूको माग सम्बोधन होला भन्ने आशा राखेको बताउँछन्।
‘निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी निकै कम निर्वाह भत्तामा काम गर्न बाध्य छन्। पटक पटक आवाज उठाउँदा सुनिएन। यो पटक नयाँ सरकारले माग पूरा गर्ला भन्ने आशा राखेर शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेर समस्या राखेका थियौँ,’ उनी थप्छन्, ‘उहाँहरूले हाम्रो समस्या बुझेर कार्यदल गठन गर्नुभयो। प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भयो। तर कार्यान्वयन गराउन सक्नु भएन, त्यसकारण फेरि आन्दोलनमा आएका हौँ।’
उनी सरकारले कार्यान्वयन नगराएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँछन्।
निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने इन्टर्न चिकित्सकहरूले पाएका सास्ती र कम निर्वाह भत्ताबारे निर्वाह भत्ता एकरूपता अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनसँगको भिडिओ कुराकानी, नेपालखबर ‘तत्कालै’:
प्रतिक्रिया