यस्तो बन्नुपर्छ शिक्षा ऐन

नेपालमा पछिल्लो संविधान बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षाको आधारस्तम्भको रूपमा विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन, बनाइएन।

प्रस्तावित मस्यौदा पनि विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण मूर्त बन्न सकेन। शिक्षा ऐनका लागि गतवर्ष देशभरका शिक्षक महिनौँ दिन काठमाडौँका सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको पालामा लेखिएको शिक्षा ऐन विभिन्न समयमा टालटुल गरेर काम चलाइयो।

आजको समय, परिस्थिति र प्रविधिको विकाससँग शिक्षालाई जोड्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वसनीय वातावरण विगतमा सरकारले बनाउन सकेन। जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचनमार्फत बनेको नयाँ सरकारले पनि शिक्षा ऐनको कुरा कम गरेको देखिन्छ। आदेश, परिपत्र र विज्ञप्तिको भरमा शिक्षा क्षेत्र चलाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ।

शिक्षा ऐन शिक्षा क्षेत्रको मार्गदर्शक कानुन तथा दस्तावेज हो। यस्तो कानुन (ऐन) निर्माण गर्न राजनीतिक चासो कम देखिएको छ। जबसम्म ऐन कानुन मजबुत र सर्वस्वीकार्य हुँदैनन् तबसम्म सम्बन्धित क्षेत्रले गति प्रदान गर्दैन।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या एकातिर छन्, सरकार अर्कोतिर हिँड्न त खोजेको छैन भन्ने दृश्य प्रतीत भइरहेको छ। शिक्षालाई कसरी डोर्‍याउने भन्ने कुरा ऐनमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्छ।

राज्यले अहिले पनि विद्यालय शिक्षामा सार्वजनिक र निजी गरी दुई प्रकारका मोडल चलाइरहेको छ। यी मोडलले पहुँच, गुणस्तर र सान्दर्भिकतालाई फिलअप गर्न सकेका छन् या छैनन् भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरूरी छ।

शिक्षामा जवाफदेहिताको प्रश्न
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३१ मा रहेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ।

तर, व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ निर्माण गरियो। राज्यले त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुनै मूर्त योजना लिएको देखिँदैन। हुनेखाने वर्गले पढ्ने विद्यालय एउटा र नहुने वर्गले पढ्ने विद्यालय अर्को बनाइएको छ।

सार्वजनिक शिक्षालाई विभिन्न पगरी भिराएर बदनाम गराउन एउटा वर्ग हात धोएर लागेको छ। सार्वजनिक शिक्षाको मेकानिज्म पनि निकै फितलो छ। चेनअफ कमान्ड र जवाफदेहिता शून्यप्रायः छ। अधिकांश विद्यालयमा मौजुदा कानुनअनुसार विधिसम्मत छनोट भएको सक्षम नेतृत्वको अभाव छ। प्रविधिको प्रयोग निकै न्यून छ। विद्यालयका शिक्षक तथा नेतृत्व प्रविधिसँग जोडिएको छैनन्। अधिकांश जोडिन तयार पनि देखिँदैनन्। अब बन्ने शिक्षा ऐन जवाफदेहितासहितको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अस्त्र बन्नुपर्छ।

विद्यालय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने विषय
नेपालको वर्तमान शैक्षिक सन्दर्भलाई हेर्दा विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा चुनौती र सम्भावना दुवै छन्। शिक्षामा बढ्दो निजीकरण, गुणस्तरको ठोस मानक निर्धारण गर्न नसक्नु, शिक्षामा वर्गीय तथा क्षेत्रीय असमानता, शिक्षक व्यवस्थापनका समस्या, पाठ्यक्रमको व्यावहारिक प्रयोगको सीमा, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा राज्यबाट हुने पटकपटक नीतिगत फेरबदल, विद्यालय नेतृत्व विकासको अवधारणा, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको योजना नहुनु, विद्यालयमा दलीय राजनीतिको प्रभाव र हस्तक्षेपजस्ता पक्षमा उचित ध्यान दिनुपर्छ।

यस्तो परिवेशमा अब बन्ने शिक्षा ऐनले सबै सरोकारवालाको भावना, आवश्यकता र भविष्यको शिक्षाको दृष्टिकोणलाई दूरदर्शी तरिकाले सोचविचार गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणमा अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐन केन्द्रित हुनुपर्छ।

शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वभित्र ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षा मौलिक अधिकार हो भन्ने संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यले विद्यालय शिक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी लिनुपर्छ। संस्थागत (निजी) विद्यालयको भूमिकालाई नियमन गर्दै उनीहरूलाई सेवामुखी बनाउने, नाफामुखी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र सामुदायिक विद्यालयसँग गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने नीति ऐनमा आउन आवश्यक छ।

शिक्षा क्षेत्रको मियो शिक्षक व्यवस्थापन
शिक्षा ऐनको केन्द्रमा शिक्षक व्यवस्थापन पक्षलाई राख्नुपर्छ। भनिन्छ, शिक्षकको गुणस्तरभन्दा कुनै पनि देशको शिक्षाको गुणस्तर माथि हुनै सक्दैन। त्यसैले दक्ष र योग्य शिक्षक व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ।

शिक्षण पेसालाई सबैको रोजाइको पहिलो र आकर्षक पेसाको रूपमा स्थापित हुने गरी अबको ऐन निर्माण हुनुपर्छ। विद्यालयमा १८/१९ थरीका शिक्षक नियुक्ति बन्द गरिनुपर्छ। बालविकास कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म नै स्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ। शिक्षकलाई पेसागत रूपमा सम्मानजनक, सुरक्षित र स्थायित्व प्रदान गर्ने नीति ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्दछ।

निश्चित मापदण्ड र विधिको आधारमा निश्चित समयमा शिक्षक पनि शिक्षाका प्रशासनिक इकाइमा पुग्ने गरी कानुनी व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनेगरी शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा संविधान संशोधनमार्फत शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिनुपर्छ।

अस्थायी, करार, राहत, संघीय अनुदान, विद्यालय कर्मचारी आदि १८/१९ प्रकारका शिक्षक हटाइनुपर्छ र एकीकृत शिक्षक सेवा प्रणाली लागु गरिनुपर्छ। शिक्षकको निरन्तर व्यावसायिक विकासका लागि नियमित तालिम, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा जोड दिनुपर्छ।

मूलतः शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोडी प्रयोगमा दक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। शिक्षक बढुवालाई आवधिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शिक्षकको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाइनुपर्छ। विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा तत्काल शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गरिने प्रष्ट कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ।

विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व
विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक रूपमा प्रधानाध्यापकको नेतृत्व रहने कुरा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा दक्ष, प्रविधिमा योग्य र नेतृत्व परीक्षणबाट छनोट भएका प्रधानाध्यापकको अभाव छ।

विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्वमा निकै भर पर्छ। विद्यालयमा कस्तो नेतृत्व छ भन्ने आधारमा  हरेक कुरा निर्भर गर्छ। विद्यालयको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा कुनै एउटा प्रशासनिक अड्डाको प्रमुख भएर चलाए जस्तो होइन। यसमा निकै भिजनरी र दूरदृष्टि हुनुपर्छ।

विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय र माथिल्लो निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुशल क्षमताले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। लगनशील र विद्यालयप्रति बफादार पनि हुनुपर्छ। एउटा विद्यालयमा निश्चित अवधिका लागि विद्यालय विकासको मूर्त प्रस्तावसहित मूल्याङ्नका निश्चित साधन र मापदण्ड निर्धारण गरी आयोगमार्फत विद्यालयको नेतृत्व छनोट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको हकमा शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने र विद्यालयको नतिजाप्रति पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही हुने गरी ऐन निर्माण हुनुपर्छ। प्रधानाध्यापक छनोट प्राणाली अनुभव र क्षमतामा आधारित पारदर्शिता देखिने हुनुपर्छ। प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा आकर्षक र रोजाइको पहिलो बनाइनुपर्छ। प्रधानाध्यापक कुनै पनि ट्रेड युनियनमा आबद्ध नहुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

गरेर सिक्ने, देशप्रेम झल्कने पाठ्यक्रम निर्माण
विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षा प्रणाली ऐनको मुख्य विषय बन्नुपर्छ। अहिलेको पाठ्यक्रम बढी मात्रामा सैद्धान्तिक प्रकृतिको छ। विद्यार्थीले ज्ञान तथा सिप आर्जन गर्ने भनेको पाठ्यक्रमबाट हो। साधारण शिक्षाको पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रकारको पेसागत सिप विकास गर्न सक्ने देखिँदैन। बढी बोझिलो छ। गरेर सिक्ने प्रकारको छैन। पाठ्यक्रम गरेर सिक्ने बनाइनुपर्छ। विद्यार्थीमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बसाल्ने पाठ्यक्रम निर्माणको नीतिगत व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ।

प्राविधिक धारतर्फको पाठ्यक्रम पनि व्यवहारिक रूपमा सिप सिक्नेभन्दा बढी सैद्धान्तिक लेपनमा अड्किएको छ। विद्यार्थी सिपतर्फ भन्दा पनि ज्ञानतर्फ बढी केन्द्रित छन्। पाठ्यक्रमले अहिलेको सूचना प्रविधिलाई एकीकृत गर्न सकेको छैन। विद्यार्थीले सूचना प्रविधिलाई समुचित प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सिर्जनात्मक र मौलिक कुरा विद्यार्थीले सिक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ।

विद्यार्थीमा श्रम गर्ने संस्कार हट्दै गएको छ। विद्यार्थीलाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई जीवनसँग र जीवनलाई राष्ट्र प्रेमसँग जोड्ने विद्यार्थी केन्द्रित पाठ्यक्रमको पूर्ण व्यवस्था हुने गरी ऐनमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ। परियोजनामा आधारित सिकाइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। विशेष गरी अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपमा कमजोर र पिछडिएका समुदायका बालबालिका लागि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ। 

विद्यालय–अभिभावक सम्बन्ध
विद्यालय शिक्षामा अभिभावकको उच्च सहभागितालाई ध्यान दिनुपर्छ। प्रायः सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले विद्यालयप्रति कम चासो दिने गरेको देखिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकको सहभागितालाई व्यावहारिक तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्छ।

विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्धलाई सहकार्यमा आधारित बनाउँदै बालबालिकाको समग्र विकासमा संयुक्त जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नुपर्छ। प्रत्येक महिना विद्यार्थीको रिपोर्ट लिन अभिभावक अनिवार्य विद्यालय पुग्नुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ। विद्यालयले पनि विद्यार्थीको रिपोर्ट कार्ड तयार गरी अभिभावकलाई प्रदान गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको आवश्यकताको विषयमा समीक्षासहितको नीतिगत प्रबन्ध हुनुपर्छ।

राज्य(केन्द्र)को भूमिका
अब बन्ने शिक्षा ऐनमा राज्यको भूमिका नियामक, सहयोगी र समन्वयकारी हुनुपर्छ। राज्यले प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रतिशत (करिब २०)मा बजेट विनियोजन गर्ने गरी ऐनमा उल्लेख गरेर जानुपर्छ। ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका विद्यालयलाई स्रोत र साधनको समान वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

माथिल्लो निकायबाट नियमिति तथा छड्के अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। राज्यले एउटै प्रकारको शिक्षा प्रणाली विकासमा जोड गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। राज्यको पूरा ध्यान सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनेगरी प्रबन्ध गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहको भूमिका
शिक्षा ऐनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई मूर्त गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानको अनुसूची– ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको रूपमा राखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा २३ वटा अधिकारसहित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र किटान गरिएको छ। संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षसम्म आउँदा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई मात्रै दिएर विद्यालय शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रभावकारी र गुणस्तरीय बन्न सक्दैन भन्ने देखाइसकेको छ।

संविधान संशोधनमार्फत विद्यालयीय शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र राख्नुपर्छ। र, ऐनमा पनि सोही व्यवस्था गरिनुपर्छ। शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण तथा विद्यार्थीको बाह्य मूल्याङ्नका मपदण्ड संघको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। विद्यालय शिक्षामा प्रभाव पार्ने मुख्य मुख्य कानुन तथा मापदण्डहरू संघ तथा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ।

स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा प्राप्त दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने र दरबन्दी खाली हुनै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। दक्ष र अनुभवी शिक्षकलाई स्थानीय तहको शिक्षालाई सुपरीवेक्षण गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ। स्थानीय तहले मनलाग्दी कानुन र कार्यविधि निर्माण गर्ने परिपाटी ऐनमार्फत बन्द गर्नुपर्छ। 

विद्यार्थी मूल्याङ्कन
विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई सरकारपिच्छे परिवर्तन गरिहने पद्धतिको ऐनमार्फत सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको स्पष्ट मापदण्ड ऐनमा उल्लेख गरेर जानुपर्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन आन्तरिक र बाह्य गरी दुई तरिकाले गरिन्छ। आन्तरिक मूल्याङ्नलाई जसरी पाठ्यक्रममा जोड दिइएको छ, त्यसरी त्यसको मर्मअनुसार मूल्याङ्कन नै भएको छैन।

आन्तरिक मूल्याङ्कनको प्रभावकारितालाई ऐनले निर्क्योल गर्नुपर्छ। एकीकृत पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन र विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई पूर्ण लागु वा परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई दैनिक पठन तथा सिकाइसँग व्यावहारिक रूपमै जोड्ने तथा दैनिक अभिलेखीकरण गर्ने साधन स्रोतसहितको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ।

विद्यार्थी मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन स्पष्ट मापदण्ड शिक्षा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लेटर ग्रेडिङ पद्धतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगी पुस्तिका–२०७९ जारी गरेको छ। तर, सरकार र मन्त्रीपिच्छे मापदण्डहरू फेरिने गर्दा शिक्षक तथा विद्यार्थीमा अन्योल उत्पन्न हुने भएकाले मूल्याङ्कनसम्बन्धी मापदण्ड ऐनमा स्पष्ट गरिनुपर्छ।

प्रविधि प्रयोगको अनिवार्यता
प्रविधिको प्रयोग आजको शिक्षा प्राणालीको अनिवार्य पक्ष हो। उही पुरानै शैली र तरिकाले सेतोपाटीमा मार्करले लेखेर सिकाउने कुराले अबको शिक्षा टिक्न सक्दैन। डिजिटल शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने, सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई डिजिटल सिपमा दक्ष बनाउने नीति आवश्यक छ।

एआईको जमानामा सूचना प्रविधिलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग हुनेगरी जनशक्ति विकास, साधनस्रोतको बाँडफाँट तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य स्थापित हुनेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधिलाई विषय र माध्यम दुवैको रूपमा विद्यालय शिक्षामा व्यावहारिक प्रयोग हुनेगरी आर्थिक स्रोत व्यवस्थासहित नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्छ।

२०८२ सालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अधिकांश विद्यालयमा दैनिक रूपमा ल्यापटप, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर तथा अन्य डिजिटल प्रविधिको नियमिति र दैनिक प्रयोग हुन सकेको छैन। अहिले विश्व नै सूचना र प्रविधिको विकासले नयाँ बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षामा दैनिक रूपमा यसको पूर्ण प्रयोग हुनेगरी नीतिगत कुरा शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ। प्रविधिमैत्री भौतिक पूर्वाधार र संरचना पनि विकास गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विविध पक्ष
शिक्षामा समानता र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्नु अत्यन्तै जरुरी छ। जाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि प्रकारको बहिष्करणमा नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, दिवाखाजा तथा भोजन कार्यक्रम, छात्रावास तथा विद्यार्थी आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेगरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिका हकको रूपमा कायम गरिएको छ। त्यस्तै, सोही धारामै अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा पाउने भनी किटान पनि गरिएको छ।

तर, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन। संविधानले दिएको उक्त कुरा कार्यान्वयन हुनेगरी ऐनमा नीतिगत प्रबन्ध गरिनुपर्छ। उच्च पदस्थहरूको निजी शिक्षामा लगानीको कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको लागि शिक्षकलगायत सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने गरी बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन र सेवामुखी हुनेगरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा दलीय राजनीतिको प्रभाव नहुने गरी ऐन जारी गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन समितिमा हुने राजनीतिक भागबन्डाको यथाशीघ्र अन्त्य हुनुपर्छ। शिक्षा ऐन निर्माणको मुख्य पक्ष, शिक्षकको नेतृत्व र नेपाल सरकारबिच विगतमा पटकपटक भएका सम्झौता पनि हुन्, त्यसैले यस विषयलाई मुख्य ध्यानमा राखिनुपर्छ।

शिक्षक नै विद्यालय शिक्षाका मियो हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थी सङ्ख्या र भौगोलिक विकटतालाई आधार मानी विद्यालयको कक्षा घटाउने तथा एकआपसमा एकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

करिब ५० वर्षपछिको विश्व समाज र शिक्षालाई सोच्नेगरी ऐन निर्माणमा राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी छ। यसरी मात्रै नेपालमा बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, तीनै तहका सरकार, राज्य र समाज सबैको हितलाई समेट्दै गुणस्तरीय, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा सूचना प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणालीको आधार तयार गर्न सक्छ।

(जायश्वर जैसी प्युठानको गौमुखी माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक हुन्)