युरोपमा यसरी पनि ठगिन्छन् नेपाली, टिकटकको भर पर्दा पोल्यान्डबाट डिपोर्ट

झापा जिल्लाको दमक मूल घर भएकी ३८ वर्षीया इन्दिरा (नाम परिवर्तन) सन् २०२३ जुलाईमा एनआरएनए माल्टाका एक पदाधिकारीमार्फत माल्टा आइन्। एक वर्ष माल्टामा काम गरेपछि कम्पनी बन्द भयो।

पोल्यान्डका नेपाली टिकटकरको लाइभ हेरेपछि पोल्यान्डमा रेसिडेन्सी (टीआरसी) कार्ड बनाइदिने, काम दिने तथा आकर्षक तलब पाइने लोभ पलायो र ५ महिनाअघि उनी पोल्यान्ड आइपुगिन्।

एअरपोर्टमै फूलको गुच्छासहित स्वागत गरेको उनको भिडियो टिकटकमा पनि आयो। ती महिलाबाट माल्टाको रेसिडेन्सी कार्ड, पासपोर्ट र ३ हजार युरो टिकटकरले हात पारे। त्यसपछि २ दिनको होस्टेल बसाइपछि इन्दिरालाई एक भारतीयको एजेन्सीलाई हस्तान्तरण गरियो।

३ दिनपछि एजेन्सीले रेसिडेन्सी कार्डको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको भन्दै फलफूल प्याकेजिङ गर्ने काममा लग्यो। ३ महिनापछि कम्पनीले ‘तिम्रो नक्कली वर्क परमिट’ रहेछ भन्दै अचानक कामबाट निकालिदियो।

त्यसपछि इन्दिरा छाँगाबाट खसेझैँ भइन्। उनलाई त एजेन्सीले एउटा 'एल्लो कार्ड' दिँदै यो कार्ड जस्तै र जहाँ पनि काम गर्न मिल्ने भन्दै ठगेको रहेछ।

पोलिस मातृभाषा भएको र प्राय: अंग्रेजी नबोलिने मुलुक हो पोल्यान्ड। सामान्य लेखपढ मात्र गरेकी इन्दिरालाई अंग्रेजी भाषाको ज्ञान छैन, पोलिस पनि आउँदैन। सधैं भिडभाड रहने ब्रोस्वावको रेल स्टेसनमा भेटिएकी उनी पोल्यान्डको माइनस ४ डिग्रीको जाडोमा आफूलाई यो बिजोग अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउने एजेन्सीको मालिक खोज्दै भौँतारिरहेकी छिन्।

रोजगारीका लागि युरोपेली देशहरूमा धाउने नेपालीको संख्या पछिल्लो दशकमा अचाक्ली बढेको छ। खास गरी माल्टा, रोमानिया, क्रोएसिया, बुल्गेरिया, स्लोभाक लगायत मुलुकहरूमा नेपाली कामदारको आगमन उच्च देखिएको छ।

यहाँ आइपुगेका नेपालीलाई लक्ष्य गरेर केही समयदेखि टिकटक/फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम भ्रामक विज्ञापन गरेर पोल्यान्ड स्थानान्तरण गर्ने गिरोह सक्रिय देखिन्छ। यस गिरोहको सञ्जाल पोल्यान्डदेखि युएईसम्म फैलिएको पाइन्छ।

पोल्यान्डमा अन्य युरोपेली मुलुकको तुलनामा अहिले काम र ज्याला बढी दिइएको हुँदा त्यस्ता गिरोहको प्रलोभनमा परेर हजारौंको संख्यामा ल्याउने र अलपत्र पर्नेको संख्या उच्च छ।

मूल घर रामेछाप भएका रमेश (नाम परिवर्तन) बुल्गेरियाबाट दुबईको एक एजेन्सीको टिकटकको विज्ञापन देखेर ग्रिस हुँदै ४ महिनाअघि पोल्यान्ड आएका हुन्। सिंगल इन्ट्री भिसामा बुल्गेरिया आएका उनलाई पोल्यान्ड आउन सम्भव नहुने भएकोले  दुबईको मेनपावरले ग्रीस पुर्‍याएर पोल्यान्ड ल्याएको रहेछ। दुबईको एजेन्सीले पाकिस्तानी मूलका एजेन्टलाई उनको जिम्मा लगाएको थियो।

पश्चिमी पोल्यान्डको पोजनानमा २ महिना फर्निचर कम्पनीमा काम गर्दा उनको बुल्गेरियाको भिसा पनि सकियो। एक महिनाअघि पोल्यान्डको सीमापार आवतजावत नियन्त्रण गर्ने निकाय (बोर्डर गार्ड) को जाँचमा परेका उनलाई ३० दिनभित्र पोल्यान्ड छोड्न पत्र थमाइएको छ। उनले नेपाल जान फ्लाई दुबईको जनवरी २९ को टिकट लिइसकेका रहेछन्।

‘युरोपका अन्य देशमा तपाईं जे काम गरिरहनुभएको छ, अहिले त्यहीं काम गर्नुहोस्। केही पैसा बढी कमाउने र कार्ड बनाउने चक्करमा कसैको प्रलोभनमा हामफालेर पोल्यान्ड नआउनुहोस्,’ आँखाभरि आँसु पार्दै उनी अहिले अरूलाई सुझाव दिइरहेका छन्।

त्यस्तै कथा छ, विद्यार्थी भिसामा स्विडेन आएर पोल्यान्ड छिरेका अर्घाखाँचीका भर्खर १९ वर्षका दीपेश (नाम परिवर्तन) को पनि। उनलाई पनि यहाँको प्रशासनले २० दिनभित्र पोल्यान्ड छोड्ने पत्र दिएको छ। तर उनी त्यसका विरुद्धमा आगामी हप्ता अपिल गर्ने तयारीमा छन्। हुलाकमार्फत कार्डका लागि पठाइएको आवेदन तथा अन्य कागजात प्राप्त भयो भनेर अध्यागमन कार्यालयले दिने भर्पाई (जुन पहेँलो रङको हुन्छ) लाई नै रेसिडेन्सी कार्ड भन्दै अब ‘तिमी जहाँ पनि काम गर्न पाउँछौ ’ भनेर उनलाई फसाइएको रहेछ।

करिब २ दशकदेखि यहाँ बसिरहेका एनआरएनए पोल्यान्डका सचिव उदयराज गिरी पछिल्लो समय विशेष गरी नयाँ सेन्जेन राष्ट्रहरूबाट पोल्यान्ड आएर समस्यामा परेकाहरूको फोन र म्यासेज दैनिक दर्जनौँ आउने गरेको बताउँछन्। युरोप क्षेत्रमा साझा भिसा प्रणाली अपनाएका राष्ट्रलाई सेन्जेन राष्ट्र भनिन्छ। यस्ता मुलुकको संख्या अहिले २९ पुगेको छ।

‘डिपोर्ट (देशनिकाला) नै गरिसकिएका लगभग २० जनाभन्दा बढीको जानकारी छ। समस्या पर्नेको संख्या त अझै कहालीलाग्दो छ,’ उनी भन्छन्।

विगत जुलाई २७ बाट नेपाली दूतावास जर्मनीबाट पासपोर्ट नवीकरणका लागि यहाँ घुम्ती शिविर आएको थियो। एनआरएनए पोल्यान्डले यहाँ रहेका लगभग २५० जनाको पासपोर्टका लागि २ दिनको समय तय गरेको थियो। तर घुम्ती शिविरमा पोल्यान्डभन्दा अन्य मुलुकबाट आएका नेपालीको संख्या अत्यन्त धेरै भयो। अन्तिममा ७५६ जना पुगे, समय पनि ५ दिन लाग्यो। व्यवस्थापन गर्न एनआरएनएलाई हम्मे परेको थियो। ‘यस आधारमा पनि हजारौँ नेपाली अन्य मुलुकबाट यहाँ आएको अनुमान गर्न सकिन्छ, ’ उनी भन्छन्।

विगत ८ वर्षदेखि यहाँ राजधानी वारसामा रेस्टुराँ व्यवसाय गर्ने भरतपुर, चितवनका विवेक पौड्याल 'द ब्लिस' नामको युटुबमार्फत नेपालीका लागि पोल्यान्डसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना दिने गर्छन्। उनको अनुभवमा यदि कुनै कारणले आफू आएको मुलुकमा रहने कुनै सम्भावना भएन भने मात्र अर्को मुलुकमा जान प्रयास गर्ने हो।

'कुनै बहकाउ, गलत सूचनाको भरमा यहाँ आउनुअघि सयौँपटक सोच्नुपर्छ। अन्यथा त्यसको क्षति व्यक्ति स्वयंले भोग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सञ्चार माध्यममा सचेतना गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न सामग्री हुन्छन्। तर त्यो हेर्ने, पढ्ने हाम्रो बानी छैन। तर एक मिनेटको टिकटक वा रिल्समा आएको कुरालाई विश्वास गरेर आफ्नो भविष्य दाउमा लगाउनेलाई के भन्ने?’

पोल्यान्ड: पहिले ट्रान्जिट, अहिले प्रमुख गन्तव्य
पहिले सेन्जेन राष्ट्रहरूबाट नेपालीका लागि कार्ड बनाउन आकर्षक गन्तव्य पोर्चुगल थियो। नेपालबाट कामदार भिसामार्फत वैधानिक तरिकाले पोल्यान्ड आएका अधिकांश नेपाली रेसिडन्सी कार्ड वा पासपोर्ट पाउन सहज हुने भएकाले पोर्चुगल जान्थे।

तर, ३ जुन २०२४ देखि पोर्चुगलले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै नयाँ आउनेलाई पहिलेझैँ कार्ड नदिने घोषणा गरिदियो। त्यतिन्जेल ट्रान्जिट मात्र रहेको पोल्यान्ड त्यसपछि प्रमुख गन्तव्य बन्न पुग्यो।

अहिले पोर्चुगलले कार्ड बन्द गरेको र पोलिस सरकारले २ वर्षमा श्रमिकको तलब उच्च (अमेरिकाको संघीय न्यूनतम ज्यालाभन्दा बढी) बनाएको कारण एकाएक नेपालीको मुख्य आकर्षक गन्तव्य बन्न पुग्यो। तर काम र तलब उच्च रहे पनि पोर्चुगलको तुलनामा पोल्यान्डको कार्ड वा पासपोर्ट पाउन अत्यन्त कठिन छ।

गत जुलाईमा रोमानियाबाट पोल्यान्ड आएका थिए, मोरङको लेटाङ घर भएका प्रेमकुमार लिम्बु, मिलन गजमेर र मनीकुमार लिङ्थेप। कृषि क्षेत्रको अत्यन्त कष्टकर कामको कारणले डिप्रेसनजस्तो भएको थियो रे। उनीहरू टिकटकमा क्रोएसियाबाट आएर 'वकिलकहाँ गएर हामी लिगलाइजेसन भयौँ' भन्दै एक हुल नेपालीको प्रचार गरिएको भिडियो देखेर पोल्यान्ड आए।

वारसामा बसेको होटलमा आएर रमेश नाम गरेका एजेन्ट वर्क परमिट तथा कार्डको लागि पेस्कीस्वरूप जनही ३ सय युरोका दरले ९ सय युरो हात पारेर सम्पर्कविहीन भए। उनीहरूले वारसामा वर्क परमिट, कार्ड र एजेन्टको चक्करमा परेर जनही ३ लाख रूपैयाँ सके। एक हप्तापछि आफन्तको माध्यमबाट सम्पर्कमा आएका उनीहरू तीनै जनालाई रोमानिया नै फर्काएको अनुभव छ पङ्क्तिकारसँग।

‘धन्न हामी बाँचेछौँ, अहिले यता वेयरहाउसमा राम्रो काम पाइएको छ, नेपालबाट भर्खर मैले श्रीमती पनि ल्याँए, सँगै काम छ। केही नबुझी हिँड्दा धेरै दुःख भयो, गज्जबको शिक्षा पनि पाइयो,’ प्रेमले टेलिफोन सम्पर्कमा भने।

यहाँ एजेन्सी चलाउने सप्तरी घर भएका एक एजेन्टचाहिँ सेन्जेन मुलुकबाट पोल्यान्ड आउने नै गलत भएको बताउँछन्। ‘यहाँ कति दुःख गरेर काममा लाइदियो। वर्क परमिट र कार्डको प्रकृया सुरु गरिदियो। तर २/३ महिनामा काम छोडेर अर्को कम्पनीमा जान्छन्। अनि कार्ड कसरी बन्छ त?’ उनको प्रश्न छ। नाम उल्लेख गर्न भने उनले मानेनन्।

रोमानिया र क्रोएसिया बन्दै छन् ट्रान्जिट
हालकै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ६ अक्टोबर २०२३ मा श्रम सम्झौता गरेको मुलुक रोमानिया युरोप आउने ट्रान्जिटस्थलमा परिणत भएको छ।

एनआरएनए रोमानियाका उपाध्यक्ष लाक्पा तेन्जी शेर्पा विगत ८ वर्षदेखि राजधानी बुखारेस्टमा बस्दै आएका छन्। प्राय:जसो अहिले एक-दुई महिना मात्र रोमानिया बस्ने अनि पोल्यान्ड जान नेपालमै सम्झौता गरे आउने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम मानव तस्करीका भ्रामक विज्ञापन दिने गिरोह नै सक्रिय छ। सरकारले नियमित अनुगमन र यसमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गरेर सार्वजनिक नगरेसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। सरकारले श्रम सम्झौता कागजमा गरेर मात्र हुन्न, भएको द्विपक्षीय सम्झौताको सही कार्यान्वयन कतै भेटिँदैन।’

यसबारे नेपाल र रोमानिया सरकारबीच कुरा गर्न ढिलो भइसकेको शेर्पाको भनाइ छ।

४ वर्षदेखि क्रोएसियामा रहेका कास्कीका विनोद अधिकारीका अनुसार, अधिकांश नेपाली सिजनल भिसामार्फत त्यहाँ आएर रेस्टुराँमा काम गर्छन्। प्राय: यहाँ गर्मी मौसममा मात्र काम पाइन्छ। जाडो समयमा रेस्टुराँ प्राय: बन्द हुने भएकाले कम्पनीले सम्झौता खारेज गरिदिन्छ।

यहाँको प्रशासनले काम छोडेको दुई महिनाभित्र नयाँ परमिट निकालेर काम गर्न नसके देश छाड्न भन्छ। क्रोएसियामा रहेका नेपालीको यो बाध्यात्मक अवस्थाको कारण नेपालीहरू गलत तत्त्वको प्रलोभनमा परेर पोल्यान्ड लगायतका मुलुकमा जाने जोखिम उठाएको उनको बुझाइ छ।

दोलखा घर भएका सन्तोष सेवा नेपालीसहित रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका ९ जना एक फिलिपिन्स मूलकी महिला एजेन्टसँगको सम्पर्कमा लहलहमा क्रोएसियाबाट गत १४ अक्टोबर पोल्यान्ड आएका हुन्। यहाँ आएपछि ती महिला एजेन्टसँग उनीहरूको कुरा मिलेन।

त्यसपछि उनीहरूले सिलाइसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीसँग सिधै कुरा गरे। सिलाइ काममा राम्रो अनुभव भएका उनीहरू ९ जनालाई नै कम्पनीले काम दिएको छ। ‘तलब राम्रै छ,’ सन्तोष भन्छन्, ‘कम्पनीले कार्डको लागि आवेदन पनि गरिदिएको छ तर कार्ड आउने-नआउने भाग्य भरोसा।’

कुनै कारणले कार्ड नआए पनि एक-डेढ वर्ष काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरू पुकारा गरिरहेका छन्।

प्रलोभन दिने गिरोहसँग होसियार: दूतावास
जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावास जर्मनीले पोल्यान्डलगायत मुलुकमा आउन भन्दै आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन र झुटा विवरणको प्रचार भइरहेको भन्दै १७ जनवरी २०२५ का दिन 'अत्यन्त जरुरी सूचना' प्रकाशित गर्दै सचेत रहन भनेको छ।

'टिकटक, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत  प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने र अलपत्र पारेको जानकारी आएकाले विधिवत रुपमा जुन मुलुकका लागि श्रम स्वीकृत लिएको हो सोही मुलुकमा मात्र कार्यरत रहन र

कोही कसैलाई संलग्न नहुन र कोही भए त्यसको प्रमाणसहित पीडितलाई उजुरी गर्न समेत दूतावासले भनेको छ।

त्यस्तै एनआरएनए पोल्यान्डले टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा मानव तस्करीको प्रचारप्रसार तथा केही व्यक्ति र एजेन्सीहरू मानव तस्करीमा संलग्न रहेको जानकारी आएको भनेको छ।

भारतीय, पाकिस्तानी, फिलिपिन्स, युक्रेनी नागरिक वा आफ्नै देशका एजेन्टबाट, अहिले पोल्यान्डमा दुःख पाउनेचाहिँ नेपाली नै भएका छन्। चाहे त्यो सामाजिक सञ्जालका भ्रामक सूचनाका कारण वा धैर्यको अभाव र देखासिकीले नै किन नहोस्। तर युरोपका विभिन्न मुलुकबाट यहाँ आएर नेपालीले दु:ख पाउँदा नेपाल सरकार अनि पोल्यान्डस्थित कूटनीतिक संयन्त्र बेखबरजस्तै छ।

आफैँ मानव ओसारपसार लगायतका विभिन्न गम्भीर आरोप लागेर नैतिक बल नभएको कूटनीतिक संयन्त्र किंकर्तव्यविमूढ हुनु सायद स्वाभाविक होला।