युनिकोड
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोले विद्यमान कानुनले नै नचिन्ने सूचना जारी गरेको छ।
मंगलबार साइबर ब्युरोले सार्वजनिक गरेको सूचनामा पत्रकार पाठकलाई साइबर ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। सूचनामा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको पनि उल्लेख छ।
यो सूचना मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को विपरीत देखिन्छ। संहिताको दफा ९ को उपदफा ५ मा ‘पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म पक्राउ पुर्जी लिइएको सम्बन्धमा सार्वजनिक गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान छ।
तर प्रहरीले पाठकविरुद्ध सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट जेठ २७ गते नै पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले उक्त सूचना नेपाल प्रहरीको इतिहासमै अनौठो भएको बताए। प्रहरीले अहिलेसम्म यस्तो सूचना जारी नगरेको र गर्न पनि नमिल्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई उपस्थित हुन साइबर ब्युरोको सूचना
ती अधिकारीले मंगलबार बेलुका नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘सूचना मैले पनि हेरेँ। अनौठो लाग्यो। हाम्रो प्रहरी कसको सल्लाहमा चलिरहेको छ? यस्ता नहुने नहुने सल्लाह कसले दिइरहेको छ? पक्राउ पुर्जीबारे व्यक्ति पक्राउ नपर्दासम्म सार्वजनिक गर्नै मिल्दैन। यो सूचना नै गैरकानुनी हो।’
‘कुनै पनि कानुनले यसो गर्न भन्दैन। दिलभूषणजस्ता फरार त दसौँ हजार छन् आजको दिनमा। अब के तिनीहरू सबैलाई तिमीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ भनेर सार्वजनिक गर्दै जाने हो त? प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्तिले थाहै नपाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने हो नि,’ ती अधिकारीले थपे, ‘यो सूचनाले त फरार प्रतिवादीलाई सूचना दिएर बोलाइयो, अनौठौ भयो।’
कुनै पनि प्रतिवादी आफूविरुद्ध मुद्दा परिसकेपछि थाहा पाएर आएको अवस्थामा बाहेक प्रहरीले नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यसले प्रहरीको अनुसन्धानको अवस्था कुन हालमा पुगेछ भन्ने देखायो। यो त ऋण तिर्न आउने बारेको बैंकको सूचनाजस्तो पो भयो त,’ उनले भने।
यस्तै साइबर ब्युरोले सूचना जारी गरेर दिलभूषणलाई बोलाउँदा उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई समेत चुनौती दिएको छ। अघिल्लो दिन (सोमबार) मात्रै उच्च अदालत पाटनले असार ५ गतेसम्म दिलभूषणलाई धडपकड नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रहरीले समाचारको विषयमा साइबर क्राइमको मुद्दा अगाडि बढाएर पक्राउ गर्ने तयारी गरेपछि पाठकले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवदेनमा उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असार ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ।
तर छलफलअघि नै पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको भन्दै पाठकलाई कानुनी दायरामा आउन प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा पनि उच्च अदालतले प्रहरी र गृह मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। १५ दिनभित्रमा बुझाउन आदेशमा भनिएको छ। लिखित जवाफमा पक्राउ पूर्जी किन खारेज नगर्ने भनेर पनि सोधिएको छ।
त्यसो त अदालतको आदेशपछि पनि लगातार दिलभूषणका परिवारका सदस्यमाथि पनि निगरानी राखिएको छ। उनीहरु बसेको घरमा चियोचर्चो गर्न छाडिएको छैन। उनी श्रीमती शिखा प्रसाईका अनुसार विभिन्न प्रकारका मान्छेहरुलाई घरमा पठाएर र छोराछोरी बाहिर जाँदा पनि पिछा गर्न लगाएर परिवारलाई आतंकित पारिएको छ।
पाठकविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा जयवीरले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको र त्यसैका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भनिएको छ।
प्रतिक्रिया