युनिकोड
पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई कानून बमोजिम बाहेक धरपकड नगर्नू भन्ने उच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीको साइबर ब्युरोले कानुनी परामर्श गरेको छ। समाचार सामग्री प्रसारण गरेकै विषयमा ब्युरोले पक्राउ गर्ने तयारी गरेपछि पाठकले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको इजलासले निवेदक दिलभूषण पाठकलाई कानून बमोजिमबाहेक धरपकड नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
असार ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराई दुवैको कुराहरू सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा आदेश दिनु उपयुक्त हुने भन्दै छलफलमा झिकाएको छ।
‘सो अवधिसम्म निवेदनको गम्भीरतालाई विचार गरी यी निवेदक दिलभूषण पाठकलाई कानून बमोजिम बाहेक धरपकड नगर्नू नगराउनू,’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
यस्तो आदेशपछि साइबर ब्युरोले पक्राउ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर परामर्श गरेको ब्युरोका एक अधिकारीले बताए।
‘हामीले पनि आदेशको विषयमा अलिक द्विविधा भएर कानुनी परामर्श गरेका थियौँ। तर पक्राउ गर्न बाधा छैन। हामीले अदालतबाटै पक्राउ पूर्जी लिएर पक्राउ गर्न खोजेको हो। त्यही भएकाले यसमा बाधा पर्दैन भन्ने बुझाइ हाम्रो हो। तर तत्कालै पक्राउ गर्ने/नगर्ने विषय फरक भयो,’ ब्युरोका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
उनले थपे, ‘उच्च अदालतलाई थाहा छैन, जिल्लाबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको। बाहिर आएका कुरालाई अदालतले मान्दैन। त्यही भएर कानुनी बमोजिम बाहेक भनेको हो। अब ५ गतेको छलफलपछि अल्पकालीन आदेशको निरन्तरता हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामी पक्राउ पुर्जी अदालतमा पेस गर्छौँ। त्यसपछि कानुन बमोजिम नै देखिन्छ।’
तर दिलभूषणको तर्फबाट उच्च अदालतमा बहस समेत गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि अब पाठकलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने बताए।
‘५ गतेलाई दुवै पक्ष झिकाउने आदेश भएको छ। यसको अर्थ ५ गतेसम्मलाई धरपकड गर्न पाइएन। उहाँ स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो काम गर्न, हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्छ। अब ५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने फेरि बहस हुन्छ। निरन्तरता भयो भने पक्राउ गर्न त्यसपछि पनि मिलेन। खारेज भयो भने पक्राउ गर्न सक्छ,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने।
तर अहिले पक्राउ गर्न खोजिएको बाहेकका कसुरमा भने पक्राउ गर्न बाधा नपर्ने आचार्यको भनाइ छ।
‘यो सम्बन्धमा पक्राउ गर्न मिल्दैन। तर नयाँ कुनै घटनामा उहाँको संलग्नता देखियो भने कानुनको कार्यान्वयन गर्न मिल्यो नि,’ संविधानविद् समेत रहेका आचार्यले भने।
यस्तै अदालतले पाठकविरूद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज किन नगर्ने भनेर सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। जवाफ दिनका लागि अदालतले १५ दिनको म्याद दिएको छ।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू,’ आदेशमा लेखिएको छ।
प्रतिक्रिया