युनिकोड
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका एक जनालाई एमबीबीएस भर्ना दिनेबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयमा अभियन्ता एवं प्राडा गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्।
उनका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको हो।
‘जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन’ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्तिले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सो अभिव्यक्तिले बालेन सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली पढेको छैन् अथवा पेलेरै लाने मनसायबाट प्रेरित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएस भर्ना दिनेबारे प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सहअध्यक्षत्वमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले गरेको गैरकानुनी निर्णय र हालको शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको छ।
ऐन मिचेर जेनजी घाइतेलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढाउन सिफारिस
यस्तो छ विज्ञप्ति
२०८२ चैत १९ गते योग्यता क्रमसूची अनुसारमात्र एमबीबीएस लगायत सबै विधामा भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण र यस वर्षका लागि विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पठनपाठन कार्यक्रम शुरू भइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवारयुवती र सो स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु। नवयुवतीको आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न पनि सुझाइन्छु भन्ने सन्देश लगायतको विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू र आम नेपाली नागरिकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गरेको थिएँ।
हामी लामो समयदेखि गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुनाकाप्चाका गरिबदेखि सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायको लागि संघर्षरत छौं। निरन्तरको हाम्रो संघर्ष र आम नेपालीको दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भयो र विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, माफियालगायतका विभिन्न समूहको स्वार्थपरक हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगले सन्तोषजनक कार्य गरेको थियो र विद्यार्थी र आमनागरिकहरू लाभान्वित भएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन सरकारलाई ऐन विपरीत गरेको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति फिर्ता लिन साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागी विगतमा विभिन्न सरकारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न पुनस् अनुरोध गरिन्छ।
अन्यथा सत्याग्रह सहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।
प्रतिक्रिया