युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ विपरीत मेरिट सूचीमा नै नपरेको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। आयोगले ऐन विपरीत निर्णय गर्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई एमबीबीएस अध्ययनको अनुमति दिएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको चैत्र १८ गते बसेको २४ औँ बैठकमा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ७ हजारमा नाम निकालेकी शाहलाई छात्रवृत्ति दिने सिफारिस गरिएको हो। जबकि एमबीबीएसका लागि २ हजार ६३५ सिट मात्रै उपलब्ध छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाले यसअघि सरकारबाटै सिफारिस आएका कारण स्वीकृति दिएको तर अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्णय नगरिसकेको बताए।
‘आयोगकी पूर्वअध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै पढ्न दिनु भनेर सिफारिस गरेका कारण निर्णय गरेका हौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यो शैक्षिक सत्रमा नै पढ्न दिने गरी आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ, निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले दिने भनेर निर्णय गर्नुभएको छैन, हामीले प्रस्ताव लगेका छौँ।’
आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित थिएनन्। सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता भने उपस्थित थिए।
एमबीबीएसको यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ। शाहलाई सरकारी खर्चमा अध्ययन गराउने निर्णय गरेपछि कि छनोट भएको एक विद्यार्थीको नाम हटाउनुपर्छ वा निर्धारित सिट बढाउनुपर्छ। नयाँ विद्यार्थी कसरी थप गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभएको आयोगका उपाध्यक्ष झाले बताए।
सरकारले निर्णय नगरेकाले अहिले नै कसरी पढाउने भनेर निर्णय नगरेको उनले बताए।
‘कुन मेडिकल कलेजमा पठाउने, सिट कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा मैले अहिले नै भन्न मिल्दैन,’ झाले नेपालखबरसँग भने।
जाँचबुझ आयोगले गरेको थियो सिफारिस
सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका घर भएकी एकता भक्तपुरमा बस्दै आएकी छिन्। भदौ २३ को आन्दोलनमा जाँदा नयाँ बानेश्वरमा उनको खुट्टामा गोली लागेको थियो।
एकता चिकित्साशिक्षा पढ्न चाहन्थिन्। खुट्टामा गोली लागेका कारण उनले एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको तयारी राम्रोसँग गर्न पाइनन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा भने सामेल भइन्। ५७ दशमलब ५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क सहित ७ हजार ६४० नम्बरमा नाम निस्कियो। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णपछि मेरिट सूची अनुसार भर्ना गरिन्छ। आयोगले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा त्यसपछि नतिजा प्रकाशन गर्छ। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि निर्धारण गरिएको सिटमा परेनन् भने भर्ना हुन पाइँदैन।
त्यसैले एकताले मेरिट सूची अनुसार चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाइनन्।
गत चैत्र १ गते पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई चिकित्सा शिक्षा पढ्न दिने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयन गरी उपयुक्त शिक्षण संस्थामा एमबीबीएस कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।
चैत्र ३ गते शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउन आवश्यक रकम जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले फागुन १४ गते नै सहमति दिएको भन्दै पत्राचार गर्यो।
सो अनुसार आयोगले चैत्र १८ गते भएको २४औँ बैठकमा छात्रवृत्तिमा पढाउने सिफारिस लगेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम निर्णय गरेकी हुन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एकतालाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा एकताले एम्बुलेन्सको स्ट्रेचरमा बसेर एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा दिएर ५७ दशमलव ५ प्रतिशत अंक ल्याएर पास भएको उल्लेख गरेको छ। आन्दोलनकी घाइते, महिला, मधेसी र खुट्टा अशक्तताका कारण सबै विवरण खुलाई एमबीबीएसमा यसै वर्ष छात्रवृत्तिमा भर्नाका लागि सरकारसँग माघ १५ गते निर्णय गरी अनुरोध गरेको जनाएको छ।
आयोगले आन्दोलनका कारण खुट्टामा गोली लागेका कारण एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको तयारी राम्रोसँग गर्न नपाएका कारण उनलाई पढ्न दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरिएको आयोग सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो।
‘आयोगको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनी चिकित्सा शिक्षा पढ्न योग्य रहेको बुझिन्छ। खुट्टामा गोली लागेका कारण प्रवेश परीक्षाको तयारी राम्रोसँग गर्न नपाएका कारण पढ्न दिनुपर्छ भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ स्रोतले बतायो।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ९ को खण्ड ‘झ’ मा ‘शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने’ नियम छ। दफा १७ मा विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरको विषयमा उल्लेख छ।
ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) मा ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित संख्या तोक्ने’ उल्लेख छ।
शैक्षिक सत्र २०८२–०८३ का लागि गत साउन २९ गते बसेको आयोगको २१औँ बैठकले नै चिकित्सा शास्त्रका स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि सिट संख्या तोकिसकेको छ।
ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
त्यसैगरी दफा–१७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
ऐनमा भएको सो नियम अनुसार नै कात्तिक १५ देखि १९ मा प्रवेश परीक्षा लिएर आयोगले चिकित्सा शास्त्रको स्नातक तहका विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षाको नतिजा कात्तिकमा नै प्रकाशित गरेर म्याचिङ भएर पढाइ सुरु भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया