युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको जिकिर गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने गरेकामा यस वर्ष एमबीबीएस सिटका लागि विद्यार्थी छनोट भइसक्दा पनि शाहलाई नियम विपरीत कोटा दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो। मन्त्रालयले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गतको नभएर अतिरिक्त कोटाका रुपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारको यस निर्णयले प्रचलित कानुन बमोजिम अरु कसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवं बाधासमेत नपरेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालन भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा शाहले ५७.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका थिए। यही चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया