युनिकोड
सरकार भन्छ- चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीले मासिक ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउनुपर्छ, भत्ता नदिने कलेजले विद्यार्थी पढाउने सिट पाउँदैन।
तर, मेडिकल कलेज सञ्चालक भन्छन्- भत्ता दिन सक्दैनौँ। पढ्ने भए पढ, नपढ्ने भए नपढ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गरेको निर्णयलाई उनीहरूले ठाडै चुनौती दिइरहेका छन्। अर्थात्, सरकारले आफ्नै निर्णय लागू गराउन सकिरहेको छैन र सरकारको यस लाचारीका कारण पनि विद्यार्थी नै पीडित हुनुपरेको छ।
आवासीय चिकित्सकको भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णय रद्दीको टोकरीमा, कलेज सञ्चालक भन्छन्- मान्दै मान्दैनौँ
शैक्षिक सत्र सुरू हुनै लाग्दा पनि निर्वाह भत्ता दिन निजी कलेजहरूको आनाकानीका कारण एमबीबीएस पढिसकेर कार्यक्षेत्रमा रहेका चिकित्सकहरू उपल्लो तहको भर्ना हुने-नहुने अन्योल बढेको छ।
निजी मेडिकल कलेजमा पढिरहेकाहरू त झन् पीडित हुने नै भए।
तोकिए बमोजिमको निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै सेवा बहिष्कार गरिरहेका निजी मेडिकल कलेजका आवसीय चिकित्सकहरूले आइतबार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरे।
४ दिनदेखि सेवा बहिष्कार गर्दै अस्पतालमा धर्ना दिएका आवासीय चिकित्सकहरू आज सेतो कोट लगाएर माइतीघर मण्डल गएका थिए। काठमाडौँका निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दा कलेज सञ्चालकहरूप्रति आक्रामक देखिन्थे।
सिटको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर विद्यार्थीलाई दोहन र शोषण गर्ने कलेज सञ्चालकको यस रवैयालाई आवासीय चिकित्सकले पीजी सिटको कालाबजारी भनेका छन्।
उनीहरूले प्लेकार्डमै लेखेका थिए- पीजी सिटको कालाबजारी बन्द गर।
देशभरका १७ निजी मेडिकल कलेजमा २ हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक अध्ययनरत छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले गत माघमा नै निजी मेडिकल कलेजमा एमडी, एमएस, डीएमएस गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको आठौँ तहको अधिकृतबराबरको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
आयोगको निर्णयपछि पनि निर्वाह भत्ता नबढेको भन्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता नबढेसम्म सेवा बहिष्कार गर्ने जनाएका छन्।
एमडी, एमएस, डीएमएस गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी कलेजहरूले १५ देखि २० हजार रूपैयाँ मात्रै दिएर काममा लगाउँदै आएका छन्। जबकि, यो रकम आवासीय चिकित्सकले तिरेकै शैक्षिक शुल्कबाट दिने हो। अस्पतालले आफ्नो आम्दानीबाट दिने होइन।
निजी मेडिकल कलेजमा एमडी, एमएस र एमडीएसलगायत स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न सरकारले २४ लाख रुपैयाँ शुल्क नै तोकिदिएको छ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले निर्वाह भत्ता नबढाउने अडान लिएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेको छ। आयोगको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरू उच्च तहको पढाइबाटै वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। उनीहरूको यही चिन्ता र डरमा टेकेर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू निर्वाह भत्ता नबढाएरै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग मोलमोलाइ गर्दै छन्। पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने डर र सिटको कृत्रिम अभाव देखाएर बढी रकम असुल्दै कम रकममा काममा लगाउने निजी कलेजहरूले रचेको जाल तोड्न आवासीय चिकित्सकले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
भिडियो रिपोर्ट:
तस्बिर/भिडिओ: सौगात दाहाल
प्रतिक्रिया