युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा आयोगले १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस, एमडीएस) मा सरकारले तोकेको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नमानेपछि आयोगले सिट कटौती गरेको हो।
आयोगले सरकारी र सामुदायिक मेडिकल कजेलको मात्र म्याचिङ सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नमान्ने १५ वटा मेडिकल कलेज र २ वटा डेन्टल कलेजको सिट कटौती भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाले नेपालखबरलाई बताए।
पीजीमा सिट नपाउनेहरूमा काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी), नेपाल मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, भैरहवा मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज लगायत छन्।
यस्तै गण्डकी, मणिपाल, लुम्बिनी, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज र देवदह मेडिकल कलेजको पनि पीजीको सिट कटौती गरिएको हो। यस्तै डेन्टलतर्फ कान्तिपुर डेन्टल कलेज र पिपुल्स डेन्टल कलेज छन्।
यस वर्ष पीजी कार्यक्रमका लागि २ हजार ८६ सिट तय भएका थिए। निजी कलेजहरूमा ७०० जनाको सिट छ।
यस वर्ष पढाउन पाउने मेडिकल कलेज
पीजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौँ स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज, धुलिखेल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, महाराजगन्ज मेडिकल कलेज रहेका छन्।
यस्तै, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, बी एन्ड बी अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान स्कुल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा नसिङ क्याम्पस, केन्द्रीय जनस्वास्थ्य विभाग, नोबेल कलेज काठमाडौँ, बीपी आँखा फाउन्डेसन, ग्रान्डी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, काठमाण्डु मोडल अस्पताल, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, ललितपुर नर्सिङ क्याम्पस, हिमालय आँखा संस्थान, एसियन कलेज फर एडभान्स स्टडिज र काठमाडौँ बहुमुखी क्याम्पसले पनि पढाउन पाउनेछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत माघ २५ मा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारको आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस, एमडीएस पढ्ने प्रत्येक आवासीय चिकित्सकले मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगको निर्देशन अनुसार फागुन २५ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आवासीय चिकित्सकहरूलाई तोकिएबमोजिम अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन निर्देशनसमेत दियो । उक्त विश्वविद्यालयले १० वटा मेडिकल कजेल तथा डेन्टल कजेललाई निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो ।
निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नसक्ने जनाउँदै आएका थिए।
निर्वाह भत्ता बढाउनुपरे विद्यार्थी नै नपढाउने अडान लिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगको यस कदमपछि विद्यार्थी पढाउन पाउने बताउन थालेका छन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘हामीले यथास्थितिमै विद्यार्थी पढाउन पाउनुपर्छ। हामीले विद्यार्थी पढाउने हो। उनीहरूलाई जागिर दिएको होइन।’
प्रतिक्रिया