आवासीय चिकित्सकको भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णय रद्दीको टोकरीमा, कलेज सञ्चालक भन्छन्- मान्दै मान्दैनौँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत माघ २५ मा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारको आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस, एमडीएस पढ्ने प्रत्येक आवासीय चिकित्सकले मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पाउनुपर्छ।

आयोगले त्यो निर्णय लागू गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूमा पत्र पठायो। केही विश्वविद्यालयले आफ्ना सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई थप पत्राचार गरे।

प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरिएको निर्णय पक्कै कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आवासीय चिकित्सकहरू आशावादी थिए। तर, जब कलेज सञ्चालकहरूको हातमा त्यो निर्णय र निर्देशन पुग्यो, उनीहरूले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिए।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू खुलेआम भन्छन्– यो निर्णय मान्दैनौँ, मान्न सकिँदैन।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको यस अर्घेल्याइँपूर्ण अडानले सुरु हुनै लागेको नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइमा अन्योल थपिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको भनिरहे पनि कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म बाध्य पार्न सकेको छैन।

निर्वाह भत्ताका लागि संघर्ष गरिरहेका आवासीय चिकित्सक फेरि पुरानै घनचक्करमा परेका छन्।

भत्तामा विभेद
निजी मेडिकल कलेजमा एमडी, एमएस र एमडीएसलगायत स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न सरकारले २४ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। आवासीय चिकित्सकले तिरेकै शुल्कबाट ती कलेजले १८ देखि २५ हजारसम्म मासिक निर्वाह भत्ता दिन्छन्। निर्वाह भत्ता मेडिकल कलेजअनुसार फरकफरक छ।

तीन वर्षे स्नातकोत्तर तहमा चौबीसै घन्टा अस्पतालमा बस्ने र काम गर्ने हुनाले नै उनीहरूलाई आवासीय चिकित्सक भनिएको हो।

सरकारी मेडिकल कलेजमा भने एमडी, एमएस र एमडीएस गर्ने चिकित्सकलाई आठौँ तहको मेडिकल अधिकृत बराबर भत्ता दिने गरिएको छ, जुन मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हुन आउँछ। अझ सरकारीमा वर्षमा १३ महिनाको भत्ता उनीहरूले पाउँछन्।

‘निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई ३६ घण्टासम्म काममा खटाइएको हुन्छ,’ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा शेषराज घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाह भत्ता उनीहरूलाई नै कम दिनु विभेद र शोषणको पराकाष्ठा हो। यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

मेडिकल कलेजको चाहनाबमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय
निजी मेडिकल कलेजहरूले निकै न्यून पारिश्रमिक दिएर बढी काम लगाएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूले धेरै अघिदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए।

पछिल्लो चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयका पछाडि भने गत वर्ष आवासीय चिकित्सकको सुरक्षा र न्यायोचित पारिश्रमिकका विषयमा भएको देशव्यापी आन्दोलनले काम गरेको छ।

आन्दोलनपछि आवासीय चिकित्सकसँग सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव डा टंक बाराकोटीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०८० पुस २६ गते सरकारीसरह नै ४८ हजार ७  सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यही निर्णयअनुसार, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत भदौ १३ गते चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नाकोत्तर तह एमडी, एमएसको सिट निर्धारणका लागि ‘सेल्फ अप्राइजल’ फाराम भर्दा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता ८ औँ तहका मेडिकल अधिकृतसरह दिने गरी भर्न निर्देशन दिएको थियो।

निजी मेडिकल सञ्चालकले भने उक्त निर्देशनअनुसार भत्ता दिन नसक्ने भन्दै सिट संख्या नै माग गरेनन्। मेडिकल कलेजहरूले आयोगले जारी गरेको सूचनालाई अवज्ञा गर्दै स्वमूल्यांकन फाराम भर्न अस्वीकार गरे। निर्वाह भत्ता बढाउनुपरे पीजी पढाउन नसक्ने भन्दै उनीहरूले घुर्क्याए।

आयोगले पुनः सूचना निकाल्दै फाराम भर्ने म्याद मंसिर ११ गतेसम्म तोक्यो। निजी मेडिकल कलेज र आवासीय चिकित्सकबीच विवाद चर्किँदै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।

कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि सरकारी प्रतिष्ठानसरह नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि निजी मेडिकल कलेजहरूको दबाब बढ्न थालेपछि कार्यदलको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै गत माघ १४ गते शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सिफारिस रकमभन्दा घटाएर निर्णय गरिदिए। पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार प्रतिमहिनाको दरले निर्वाह भत्ता दिने, पढाइ सकिएपछि पनि दुई वर्ष सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा सरकारी अधिकृतसरहको भत्ता दिने मन्त्रीद्वयको निर्णय थियो।

ओली सरकारका यी दुवै मन्त्रीले गरेको निर्णय निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको चाहनाबमोजिम नै आएको थियो। त्यसैले कलेज सञ्चालकहरूले त्यसको समर्थन गरे। तर, आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारीसरह नै निर्वाह भत्ता हुनुपर्ने अडान राखेर फेरि प्रदर्शन चर्काए।

आवासीय चिकित्सकहरूको दबाबपछि आयोगको माघ २५ गते बसेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि फागुन २५ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आवासीय चिकित्सकहरूलाई तोकिएबमोजिम अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन निर्देशनसमेत दियो। उक्त विश्वविद्यालयले १० वटा मेडिकल कजेल तथा डेन्टल कजेललाई निर्देशनसहित पत्र पठाइसकेको जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट भएको निर्णय र विश्वविद्यालयको निर्देशनलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अहिलेसम्म कार्यान्वयन त गरेका छैनन् नै, कार्यान्वयन गर्नुपरे नयाँ भर्ना नै नलिने भन्दै घुर्क्याउँदै छन्। 

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा स्नाकोत्तर तह (एमडी, एमएस, एमडीएस) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय नमान्ने अडान लिएका छन्। 

सरकारको निर्णय मान्दैनौँ, बरु अदालत जान्छौँः मेडिकल कलेज सञ्चालक
चिकित्सा शिक्षाको नयाँ सत्र सुरु हुनै लाग्दा पनि सरकारी निर्णयअनुसार पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अडान लिइरहेका छन्। निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले सरकारले एकलौटी रुपमा गरेको निर्णय मान्य नहुने बताए।

सरकारले अनुदान दिएर निःशुल्क पढाएको विद्यार्थी र निजीमा पढ्ने विद्यार्थीको तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औँ बैठकमा यस विषयमा थप निर्णय हुन बाँकी छ,’ नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हामी बैठक कुरिरहेका छौँ। बैठकले निर्वाह भत्ता बढाउने निर्णय गरे हामी अदालत जान्छौँ।’

निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छः आयोग
एमडी, एमएसको पहिलो वर्षको पढाइ आगामी वैशाखमा सुरु हुँदै छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेरिट लिस्टअनुसार धमाधम कलेज म्याचिङसहित भर्ना सूची प्रकाशन गरिरहेको छ। स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयमा निजी मेडिकल कलेजमा मात्र ७ सय चिकित्सक अध्ययन गर्छन्।

आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आयोगको १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।

‘निजीमा पीजी गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारीसरह आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ, सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्यन हुन्छ,’ उपाध्यक्ष डा झा भन्छन्।

माघको २५ गतेदेखि लागू हुने गरी नै निर्णय कार्यान्वन भए मात्र आफूहरूका लागि मान्य हुने स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा शेषराज घिमिरेको अडान छ। चैत ७ गतेभित्र पनि निर्वाह भत्ता तोकिएबमोजिम आएन भने देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ।

डा घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाह भत्तामा विभेद गर्न पाइँदैन। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरिए हामी देशव्यापी आन्दोलन गर्छौँ।’