युनिकोड
राहदानी छपाइ ठेक्काको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टुक्र्याउन लगाएको खुलेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्टको ठेक्का टुक्र्याएको बयान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएका हुन्।
आयोगसँगको बयानमा उनले भनेका छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवज्यूलगायतको हामी सबै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सहसचिव, राहादानी विभागका टिम र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू अन्य विज्ञ बोलाएर त्यहाँ छलफल हुदाँ खेरी प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ल दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस् प्रतिस्पर्धी हुने गरी गर्नुहोस् सीमित नगर्नुहोस्, पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्यो भन्दा सस्तो पनि पर्छ भन्ने निर्देशन पनि स्पष्ट भएको छ।’
उनले एमआरपी राम्ररी चलिरहेकाले ई-पासपोर्टमा फड्को मारिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै यसको राजको खोजी गर्नुपर्ने बयान दिएका छन्। नेपालले भनेका छन्, ‘हामीकहाँ एमआरपी राम्ररी चलिरहेको थियो। यो सबै सिस्टम इक्युमेन्ट चाहिँदैन थियो। के कति कारणले यो पासपोर्टमा प्रयोग गरी यो पासपोर्ट लञ्च गरियो। त्यसको पछाडि राज के हो, कसको कारणले प्रयोग गरिएको हो। यो खोजी गर्नुपर्छ।’
गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुईवटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए। म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्।
यी दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। मणिन्द्रराज मल्ल एमाले निकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट भएका कारण गत वर्ष एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा हुने गरेको छ।
राहदानी विभागबाट राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा सुरूवाती चरणबाटै गम्भिर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रसेवक पदाधिकारी र कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नता देखिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्था राहदानी विभाग समेतलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले उक्त जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका शर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरेको पाइएको छ।
स्वीकृत भइसकेको सर्त तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन गरेको, प्रचलित कानुन विपरीत बोलपत्रहरूको प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गराएर गलत सिफारिस तथा गलत निर्णय गराएको अख्तियारको आरोप छ।
बोलपत्रदाता कम्पनीहरू म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडोजसँग सम्झौता गरी आंशिक रकम समेत भुक्तानी लेनदेन गरेर राष्ट्रसेवक लगायत आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार र राहदानी विभागलाई हानि पुर्याएको आरोप छ।
यसरी १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ।
यस्तो छ उपसचिव नेपालले दिएको बयान
प्रतिक्रिया