राहदानी छपाइ मुद्दामा महानिर्देशक अर्यालको बयान : सरकारलाई नोक्सान गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिएको छैन

विशेष अदालत काठमाडौँमा दुई दिनदेखि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूको बयान चलिरहेको छ।

राहदानी छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अर्यालसहित १६ जना र दुई वटा ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ। १८ जना प्रतिवादीलाई बनाउँदै १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।

प्रतिवादीमध्ये राहदानी विभागका ७ जना र परराष्ट्र मन्त्रालयका ३ गरी १० जना कर्मचारी छन्। अरु ६ जना ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक र नेपालस्थित प्रतिनिधि छन्। नेपालस्थित प्रतिनिधिमा मणिन्द्रराज मल्ल र सिद्धार्थ थापा छन्। मल्ल म्युहलबाउरका नेपाल सहजकर्ता र थापा भेरिडास कम्पनीका नेपालस्थित सहजकर्ता हुन्। 

यी दुई जर्मन कम्पनी र ती कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचारमा मतियारको आरोप लगाइएको छ। तत्कालीन सरकारले भागबण्डा मिलाउन दुई वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएको आरोप छ। 

तर हाल हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने उक्त ठेक्का प्रक्रिया विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार नै गरिएको र सबैभन्दा कम मूल्य कबुल गर्नेलाई नै दिइएको बताएका छन्। 

अर्याललाई पक्राउ गरेर अख्तियारले बयान समेत लिएको थियो। बयानका क्रममा उनले प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दुई वटा प्याकेज बनाई खरिद गरिएको बताएका छन्। 

राहदानी विभागमा विज्ञ जनशक्ति नभएको कारण अन्य निकायका समेत विज्ञ प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गर्नु परेको र यसका लागि मन्त्रालयबाट समन्वय हुने र विभागको विगतको अभ्यास समेतका आधारमा सम्बन्धित निकायका विज्ञ प्रतिनिधि समावेश गर्ने उदेश्यले समिति गठन भएको उनको बयान छ।

राहदानी खरिद प्रक्रिया जटिल प्राविधक विषय भएकोले यसो गरिएको बताउँदै अर्यालले प्राविधिकहरूको सुझाव अनुसार खरिद कार्य अगाडि बढाइएको बयान दिए।

मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गरे अनुसार राहदानी उत्पादन क्षमता सुनिश्चित हुने गरी सम्झौता भएको दाबी गरे। सोही अनुसार उत्पादन हुने र मूल्याङ्कन गर्दा फरक संख्याका मेसिनलाई पनि गणना गरी न्यून रकम कबोल हुनेलाई ठेक्का दिएको दाबी उनको छ।

त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले कम्तीमा ५ वर्षका लागि पुग्ने राहदानी खरिद प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने निर्णय भएको थियो। सोही आधारमा राहदानी विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

त्यसअघि गरिएको खरिद मूल्य प्रतिराहदानी १०.१३ डलर परेको र हाल पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दा प्रतिराहदानी ८.६२ डलर पर्ने अर्यालको भनाइ छ।

‘मूल्य वृद्धिलाई हिसाब नगर्दा पनि पहिलाको भन्दा नयाँ खरिदमा राज्यलाई व्ययभार कम परेको छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पार्न हुँदैन। प्रस्तुत विषयमा टुक्रा पार्दा प्रतिस्पर्धाको दायरा झनै फराकिलो हुन गएको छ। दुई वटा प्याकेजको काम फरक र विशिष्टिकृत भएकाले प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो भएको र विभागले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा राहदानी खरिद सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ,’ अर्यालले आफ्नो बयानमा भनेका छन्। 

खरिदका आआफ्ना अभ्यास हुन सक्ने र यो सम्बन्धित सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने विषय भएको अर्यालले बताए। तत्कालीन सरकारमा भागबण्डा मिलाउन दुई वटा प्याकेज बनाएको आरोप छ। तर अर्यालले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै बयान दिएका छन्।

‘दुई वटा प्याकेजमा खरिद गर्नुको कुनै अस्वाभाविक कारण छैन। कुनै सरकारी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी भएको छैन। यसको विपरीत प्रतिस्पर्धी मूल्यमा राहदानी तथा सम्बद्ध प्रणाली खरिद हुन गएको छ। राहदानीमा यसका विभिन्न कम्पोनेन्ट जस्तै कागज, एबीआईएस, चिप आदि रहने र फरकफरक विषयका विज्ञहरू विभागमा नरहेकाले अन्य निकायका विज्ञ तथा प्रतिनिधि राखिएको हो,’ अर्यालको बयान छ, ‘यसमा कसैको निर्देशन नभई विभागको आवश्यकताले मूल्याङ्कनमा कुनै कमी कमजोरी नहोस् भन्ने असल नियतका साथ समिति गठन भएको र सोही अनुरूप कानुनको पूर्ण पालना हुनेगरी मूल्याङ्कन गरिएको हो।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४७ अनुसार महानिर्देशक अर्यालकै  अध्यक्षतामा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको थियो। प्रचलित कानुनले मूल्याङ्कन समितिमा विषय विज्ञ समावेश गर्न कहीँ कतैबाट निषेध नगरेको दाबी अर्यालको छ।

विषय विज्ञहरू विभागमा नरहेको, राहदानी पुस्तिका तथा यसको वैयक्तिकरण निकै जटिल र प्राविधिक विषय रहेको, सुरक्षण मुद्रण अन्तर्गत पर्ने राहदानीको प्राविधिक ज्ञान जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकिने आदि कारण सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू रहने गरी समिति गठन गर्नु कानुन सम्मत रहेको दाबी अर्यालले गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली र बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित सर्त बमोजिम बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित क्षेत्र, गुणस्तर, कार्य सम्पादनमा तात्विक असर नपर्ने देखिएकाले सोही कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार मूल्यमा पर्ने फरक समेत गणना गरी बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरिएको उनले बताए।

‘यसबाट कुनै रकम हिनामिना भएको छैन। प्राविधिकहरूका अनुसार सर्भरको क्षमता यसको आकारमा निर्भर नभई यसको विशिष्टतामा निर्भर रहन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार मैले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिई दक्षतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुँ। सबै कार्य पूर्ण पारदर्शी रहेको प्रचलित कानुनी व्यवस्था र समयमै खरिद कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण पर्न गएको केही जिम्मेवारीबोध बाहेक कुनै अन्य कारण र प्रभाव परेको छैन। मैले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूर्ण बफादार रही सम्पन्न गरेको हुँ,’ अर्यालले बयानमा भनेका छन्। 

अर्यालका अनुसार छुट्टाछुट्टै प्याकेजका लागि छुट्टाछुट्टै सामानका आधारमा लागत अनुमान तयार गरिएको र बोलपत्र कागजातमा दुवै प्याकेज पाउँदा मितव्ययी हुने भए थप छुट दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। 

यसअघि एउटै प्याकेजमा गरिएको खरिदभन्दा यस पटक मूल्यवृद्धिलाई गणना नगर्दा पनि न्यून मूल्यमा राहदानी प्राप्त भएको उनले बताएका छन्। 

‘यसबाट सरकारी सम्पत्तिको बचत हुन गएको देखिन्छ र हानिनोक्सानी भएको छैन। प्रचलित खरिद कानुन अनुसार बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित क्षेत्र गुणस्तर, विशेषता, सर्त कार्य सम्पादन वा अन्य कुनै आवश्यकतामा तात्विक फरक र गम्भीर असर नपर्ने सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य सानातिना फरक भएका बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिने छ भन्ने व्यवस्था अनुरूप विभागले खरिद गर्न लागेको राहदानी तथा त्यसको वैयक्तिकरण प्रणालीको गुणस्तर र कार्यसम्पादनमा कुनै कमी नहुने ठहर गरी चार वटा बोलपत्रदाताहरू सारभुत रूपमा प्रभावग्राही भएका हुन्। विदेशी विनिमयको आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनको सम्बन्धमा बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित सर्त अनुसार बोलपत्र खोल्ने दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदरलाई आधार लिई मूल्यांकन गरिएको र बोलपत्रमा उल्लिखित सर्त पूर्ण पालना भएको छ,’ अर्यालले बयानमा दाबी गरेका छन्, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट तथा प्रचलित खरिद कानुन पूर्ण परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बोलपत्र पेस गर्न सकिने व्यवस्था अनुरूप बोलपत्र पेस भएको र सोही अनुरूप विनिमय दरको गठन गरिएको हो।’

मेसिनबाट निजीकरण गरिएको पासपोर्टमा रहेको बारकोड स्क्यान गर्दा रिड नभएको सन्दर्भमा उनले नयाँ मेसिनबाट उत्पादन सुरु हुनै बाँकी रहेको र बारकोड स्क्यान रिड हुने दाबी पनि गरेका छन्। 

विभागले गरेको लागत अनुमान यसअघिको खरिद मूल्यको तुलनामा कम भएकाले सरकारलाई फाइदा भएको र कम मूल्यमा राहदानी प्राप्त हुँदा हानिनोक्सानी हुने कुरा तथ्यसंगत नभएको दाबी उनको छ।

राहदानीको मौजदात सकिनुअघि नै तयार गर्नु पर्ने मेसिन अन्तिममा गर्दा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुने र एउटै कम्पनीसँग अत्यावश्यक सेवामा निर्भर रहँदा मोलमोलाइको क्षमता कमजोर भई बढी मूल्य पर्न सक्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको भावना विपरीत हुने भएकाले नयाँ खरिद गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए। 

‘उक्त निर्णय सही भएको कुरा वर्तमान सम्झौता अनुसार प्राप्त हुने राहदानीको मूल्यले पुष्टि गरेको छ। मैले कुनै अनुचित लाभ लिएको छैन। कुनै व्यक्तिगत फाइदा पुगेको वा लिएको छैन। सबै कार्यहरू कानुन अनुसार भएको हुनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै कार्य गरे गराएको छैन,’ महानिर्देशक अर्यालले बयानमा दाबी गरेका छन्। 

हिरासतमा प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि उनीहरूलाई थुनामै राख्ने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको फैसला गर्ने भन्ने आदेश हुनेछ।