युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दबाब दिएपछि मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गरेको खुलासा भएको छ। राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा उनीहरूलाई अख्तियारले समातेको हो।
सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई सिंहदरबार बोलाएर राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त अनुसन्धान नगरे ‘राम्रो नहुने’ धम्की दिएको अख्तियारका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीमाथि पनि केरकार भयो। एकदमै अमर्यादित र अशिष्ट शैलीमा प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयका सदस्य प्रस्तुत हुनुभयो,’ सोमबार प्रमुख राईसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय गएका अख्तियारका ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले राहदानी छपाइको ठेक्काबारे अख्तियारमा आएको उजुरीमाथि एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेका थियौँ। हाम्रो अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको विषय सुन्ने भन्दा पनि यस्तो यस्तो गरी अनुसन्धान गर्नू, यो भएन भने तपाईंहरूलाई राम्रो हुँदैन भन्ने ढंगले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो।’
अनुसन्धानको प्रगति र प्रक्रियाबारे अख्तियारको ब्रिफिङ सुन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल केसीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अडानका साथ प्रस्तुत भएको ती अधिकारी बताउँछन्।
‘उहाँहरू यो यो हुनुपर्छ भनेर पहिले नै तयारी भएर बसेजस्तो देखिन्थ्यो। अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढ्ने कुरा गर्दा हाम्रो टोलीलाई उहाँहरूले थर्काउन थाल्नुभयो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘के–के प्रक्रिया मिलाउने हो यही मिलाउनु होस्। आजै अगाडि बढ्नुहोस्। राहदानी छपाइ ठेक्कामा मिलोमतो गर्नेमध्ये यहाँ भएकालाई यहीँबाट उठाउनुहोस्। बाँकीमाथि पनि अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुहोस्। बाँकी सुनाइराख्नुपर्दैन भन्नुभयो।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री र सचिवालयका मान्छेको शैलीप्रति बेखुस देखिए पनि संवैधानिक निकायमाथिको ठाडो हस्तक्षेपमा उनीहरू केही नबोलेको ती अधिकारीको दाबी छ।
‘संवैधानिक निकायलाई यसरी सरकारले दबाब र प्रभावमा पार्न खोज्नु संविधान र शासन व्यवस्था प्रतिकूल छ,’ उनी भन्छन्।
यता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीमाथि छानबिनका लागि अख्तियारलाई आफूहरूले नै लगाएको स्वीकारे।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बोलाएपछि सोमबार बिहान साढे १० बजे राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल निर्देशक केसीलाई साथै लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पासपोर्ट छपाइ ठेक्काको फाइलमाथि अध्ययन भयो। सबै हेर्दा ठूलो गोलमाल देखिएपछि अख्तियार प्रमुखलाई बोलाइएको थियो।
‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइपुगेपछि सामूहिक छलफल भएको थियो। यो सबै कुराको नेतृत्व नीति प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले गर्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र आयोगबाट खटिएका अनुसन्धान अधिकृतहरूले फाइल अध्ययन गरेपछि मात्र अर्याललाई अख्तियारले पक्राउ गरेको उनको दाबी छ।
‘कुनै निकायमा अनियतता हुँदा अख्तियारका लागि सूचनाको स्रोत नागरिक बन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले यहाँ अनियमितता भएको छ भनेर अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा दबाब र धम्की कसरी हुन्छ?’ उनको प्रश्न छ, ‘प्रधानमन्त्रीको काम–कर्तब्यमा भ्रष्टाचार निणयन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी उल्लेख छ। हिजो त्यही भएको हो।’
सोमबार राति पक्राउ परेका अर्याल र सुनिल केसीलाई विशेष अदालतले ४ दिन थुनामा राख्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ। मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूलाई ४ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार अख्तियारले उनीहरूलाई राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै म्याद थप गर्नका लागि निवेदन दिएको थियो। ६४ लाख पासपोर्ट छपाइको ठेक्का मिलेमतोका आधारमा जर्मन कम्पनीलाई दिएको उजुरीमा अख्तियारले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडासलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो। राहदानी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ‘ब्लेड सर्भर’ माग गरेकामा ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गर्ने म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडासलाई ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार ११७ रूपैयाँको ठेक्का दिएको थियो। सोही अनुसार म्युहलबाउरले प्याकेज १ र भेरिडासले प्याकेज २ को ठेक्का पाएका थिए।
उक्त ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै गत वर्ष नै विगत १५ वर्षदेखि पासपोर्ट छापिरहेको आइडिमियाले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेको थियो।
‘क्रस प्याकेज छुट’को समेत प्रस्ताव हिसाब गर्दा आफ्नो प्रस्ताव २८ करोड सस्तो पर्ने आइडिमियाको दाबीलाई खारेजी गरी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने विभागको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो। यद्यपि अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी थियो। सोही उजुरीमा टेकेर अख्तियारले अर्याल र केसीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया