जर्मन कम्पनीका डेढ लाख नयाँ पासपोर्ट विभागमा, वितरण अनिश्चित

राहदानी छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राहदानी विभागमा महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना र दुई ठेकेदार कम्पनीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै नयाँ प्रणाली मार्फत राहदानी उपलब्ध गराउने कार्य अनिश्चित बनेको छ। उनीहरूले मिलेमतोमा जर्मन कम्पनीलाई राहदानी छपाइको ठेक्का दिएको आरोप छ।

राहदानी छपाइको दुईवटा प्याकेजमध्ये १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए। म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले पासपोर्टको सिस्टम तयार गर्ने ठेक्का पाएको थियो भने भेरिडासले राहदानी छपाइको ठेक्का पाएको थियो।

मिलेमतोमा जर्मन कम्पनीलाई राहदानी छपाईको ठेक्का दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि विभागको तयारी रोकिएको हो। अहिले स्टक राहदानी करिब तीन हप्तामा सकिँदैछ। त्यसपछि के हुन्छ, अन्योल छ।

प्रणाली तयार

राहदानी विभागले आगामी पाँच वर्षलाई पुग्ने गरी ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिद गर्न जर्मन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएसँगै डेढ दशकदेखि पासपोर्ट सप्लाई गरिरहेको फ्रान्सको कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको थियो। पासपोर्टको नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरूले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालयमा पासपोर्ट वितरणको लागि प्राविधिक प्रणाली तयार गरिसकेका छन्।

उनीहरूले एक लाख ५० हजार थान नयाँ पासपोर्ट ल्याएर प्रिन्टिङ भल्टमा राखेका छन् भने पासपोर्ट वितरणको लागि आवश्यक प्राविधिक प्रणाली पनि जडान गरिसकेका छन्।

असार १ गते राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर केरकार गरी अख्तियारको जिम्मा लगाउनुअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगेर म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले तयार गरेको सिस्टमको अवलोकन गरेको थियो।

‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको टिम पासपोर्ट प्रिन्ट गर्ने सिस्टम हेर्न आएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको विवरण हालेर डमी पासपोर्ट प्रिन्टसमेत गरिएको थियो। उहाँहरूले प्रणालीबारे सन्तुष्टि जनाउँदै बाँकी काम अघि बढाउन भन्नुभएको थियो’, विभागका उच्च तहका अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

‘पासपोर्ट वितरणको लागि नयाँ सफ्टवेयर र मेसिन जडान भइसकेको छ। पुरानो सिस्टमबाट डेटा स्थानान्तरण (माइग्रेसन)को काम पनि भएको छ’, विभागका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘असार २२ गतेदेखि नयाँ सिस्टमबाट पासपोर्ट प्रिन्ट गर्ने तयारी थियो।’

त्यसका लागि विभागले पुरानो सिस्टमबाट गत जेठ २५ गतेसम्मको डेटा नयाँ सिस्टममा स्थानान्तरण गरिसकेको छ। त्यसपछिको करिब एक महिनाको डेटा स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेको थियो।

नयाँ सिस्टमबाट पासपोर्ट प्रिन्ट गर्ने तयारीबारे विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘पुरानो सिस्टमबाट नयाँ सिस्टममा जाँदा प्राविधिक साँचो (टेक्नोलोजिकल कि) नयाँ सिस्टममा लिङ्क गर्नुपर्छ। त्यसले नेपालको पासपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको प्रणालीमा जोड्छ। त्यसका लागि दुई दिनजति समय लाग्छ। पासपोर्ट प्रिन्ट गर्ने केही दिनअघि यो काम गर्ने तयारी थियो।’

विभागको प्रमुख नेतृत्वसहित तीन जना मुद्दाको प्रतिवादी बनेपछि अहिले नयाँ सिस्टम सञ्चालनको लागि गर्नुपर्ने तयारीको काम रोकिएको छ।

ठेकेदार कम्पनीहरूले चाँडै उनीहरूले जडान गरेको सिस्टम विभागलाई हस्तान्तरणको तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदै थिए। विशेष अदालतमा ठेकेदार कम्पनीलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता भएपछि नयाँ सिस्टम सञ्चालन अनिश्चित बनेको हो।

ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले नेपाल आउन सुरक्षा प्रत्याभूति मागेका छन्। ‘ठेक्काको विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपाल आउने विषयमा इमेल लेखेर सुरक्षाको प्रत्याभूति मागेका छन्। त्यो विषयलाई मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छौँ’, ती अधिकारीले भने।

ठेकेदार कम्पनीलाई मुद्दाको विपक्षी बनाइएको कारण नेपाल आएका कम्पनीका प्रतिनिधि पक्राउ पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका उनीहरूले व्यक्त गरिरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभागसँग स्टक छ ६१ हजार पासपोर्ट
राहदानी विभागसँग बिहीबारसम्ममा करिब ६१ हजारवटा पुरानो पासपोर्ट स्टक छ। त्यसमध्ये, ५३ हजार ८१० वटा ३२ पेजको पासपोर्ट स्टक छ भने ७ हजार ६७० वटा ६६ पेजको पासपोर्ट स्टक छ। विभागमा ३२ पेजको पासपोर्ट सबैभन्दा बढी माग हुन्छ।

अहिले दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा पासपोर्ट जारी हुने गरेको छ। त्यस हिसाबले ५३ हजार ८१० वटा पासपोर्टले करिब १८ दिनलाई पुग्छ। स्टकमा रहेको पासपोर्ट फ्रान्सको ठेकेदार कम्पनी आइडिमियाले उपलब्ध गराएको हो।

विभागसँग स्टक रहेको पासपोर्ट सकिएपछि दुई जर्मन कम्पनीले उपलब्ध गराएको नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी थियो। विभागले तोकेको मिति असार २२ देखि नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट उपलब्ध गराउने हो भने त्यसबीचमा ७ दिनमात्रै कार्यालय हुन्छ।

अहिलेकै अनुपातमा पासपोर्ट जारी हुँदा आगामी ७ दिनमा अहिले विभागसँग भएकै पासपोर्ट पनि सकिने अवस्था थिएन।

‘विभागसँग कति पासपोर्ट स्टक छ भन्ने तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समय समयमा अपडेट गराउने गरिएको थियो। ठूलो संख्यामा पासपोर्ट स्टक हुँदाहुँदै त्यसलाई खेर फालेर नयाँ प्रणालीमा जाँदा पुरानो पासपोर्टमा भइसकेको लगानी खेर जान्छ। २–३ दिनलाई मात्रै पुग्ने पासपोर्ट स्टकमा भएपछि नयाँ प्रणालीमा जाने गरी योजना बनाइएको थियो’, विभाग अधिकारीहरू भन्छन्।

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका अधिकारीहरूविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि तोकिएकै समयमा नयाँ प्रणाली सुचारु हुने कि नहुने भन्ने अन्योल बढेको छ।

खरिदमा अनियमितताको आरोप
राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा सुरूवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका महानिर्देशकसहित १६ जना र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ।

उनीहरूले गैरकानुनी लाभ लिने र राहदानी विभागलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका शर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरेको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

तर, विभागमा महानिर्देशक अर्यालले भने प्राविधिकहरूको सुझावअनुसार खरिद कार्य अगाडि बढाएको बयान अख्तियारलाई दिएका छन्।

त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले कम्तीमा ५ वर्षका लागि पुग्ने राहदानी खरिद प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको र सोही आधारमा ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बयानमा भनेका छन्।

यसअघि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले डेढ दशकदेखि उपलब्ध गराएको पासपोर्टको मूल्य प्रतिराहदानी १०.१३ डलर परेको र हाल पूर्ण प्रतिस्पर्धामा जर्मन कम्पनीबाट खरिद गर्दा प्रतिराहदानी ८.६२ डलर पर्ने अर्यालले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

अर्यालले बयानमा भनेका छन्, ‘मूल्यवृद्धिलाई हिसाब नगर्दा पनि पहिलेको भन्दा नयाँ खरिदमा राज्यलाई व्ययभार कम परेको छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पार्न हुँदैन। प्रस्तुत विषयमा टुक्रा पार्दा प्रतिस्पर्धाको दायरा झनै फराकिलो हुन गएको छ। दुईवटा प्याकेजको काम फरक र विशिष्टीकृत भएकाले प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो भएको र विभागले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा राहदानी खरिद सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।’

यो पनि–