युनिकोड
विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइमा भएको अनियमितताको छानबिनमा जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ।
विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउने बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेर गत वर्ष दुई जर्मन कम्पनीहरूले ठेक्का हात पारेका थिए।
पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी करिब सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी सोमबार साँझ पक्राउ परिसकेका छन्।
बुधबार (आज) राहदानी विभागका लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र मल्ल पक्राउ परेका हुन्।
गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुईवटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए। म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्।
यी दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। मनेन्द्र मल्ल एमाले निकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट भएका कारण गत वर्ष एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा हुने गरेको छ।
उनीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर मिलेमतोमा पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लिएको आरोपमा छानबिन अघि बढेको छ।
प्रतिक्रिया