युनिकोड
संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवादका रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा विधिशास्त्रीय व्याख्या चित्तबुझ्दो नरहेको भनी टिप्पणी गरेका छन्।
गएराति सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्दै सबै रिटहरू खारेज गरिदिएको थियो। उक्त विवाद पहिलोपल्ट अधिवक्ता अर्यालले अदालत प्रवेश गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले ०७७ र ०७८ मा गरी २ खेप गरी ५२ जना पदाधिकारी विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको थियो।
ती दुवै चरणका नियुक्तिताका संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न आवश्यक संख्या नपुगेपछि ओलीले अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरेका थिए। सिफारिसलगत्तै संसद विघटन गरेका कारण ती पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ पनि हुन सकेको थिएन।
ती दुवै चरणका नियुक्ति गैरसंवैधानिक दाबी गरी सर्वोच्चमा रिट दायर भएका थिए।
संवैधानिक इजलासले दोस्रो चरणमा भएको २० जनाको नियुक्तिलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। पहिलो चरणमा भएको ३२ जनाको नियुक्तिमा मत विभाजित भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुन राय दिएका थिए। तर, न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पहिलो चरणको नियुक्ति पनि सदर हुने राय दिए।
तीन न्यायाधीशको राय नै संवैधानिक इजलासको फैसला बन्न पुगेको छ।
उक्त फैसलाबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा अधिवक्ता अर्यालले नेपालखबरसँग् भने, ‘यसै मुद्दामार्फत नेपालको संवैधानिक विधिशास्त्रलाई विश्वस्तरमा उठाउने अवसर थियो। त्यो अवसर सर्वोच्चले गुमाएको छ। फैसलामा भएको विधिशास्त्रीय व्याख्या चित्तबुझ्दो छैन। संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर देखिन्छ। राय बाझिनु स्वाभाविक मानिए पनि त्यसको आधार, ओैचित्य र पृष्ठभूमि सतही देखिन्छ।’
आफै न्याय निरूपणमा विलम्ब गर्ने, त्यसैलाई आधार बनाएर रिट खारेज गर्ने प्रवृत्ति झनै घातक रहेको उनको भनाइ छ।
‘यस्तो प्रवृत्तिले न्यायालयको प्रतिष्ठामै धब्बा लगाउने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक विधिशास्त्रको विवेचना हुनुपर्ने थियो। संवैधानिक सिद्धान्तमा रहेर राय दिनुपर्ने थियो। तर जस्तो स्रेस्ता हेरेर निर्णय दिने जग्गा खिचोलामा जस्तो देखियो। फैसलाले कुन दिशा लिन खोजेको? स्पष्ट छैन। सिद्धान्तहीनताबाट ग्रसित छ।’
विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यता र सिद्धान्तलाई अनदेखा गरिएको र ‘क्रियटिभ जस्टिस’ देखाउन नसकेको उनको टिप्पढी छ।
‘पाँच महिनादेखि एउटै इजलासमा राखेर यति धेरै बहस, छलफल र गृहकार्य गरेर यो स्तरको फैसला आउँदा न्यायालयको कद घटाएको छ,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘हामी न्यायालयलाई बदनाम गर्न चाहन्नाैँ तर न्यायाधीशको कारणले न्यायालयको कद घट्ने अवस्था आएको आभास भएको छ। प्राज्ञिक रूपमा व्यापक आलोचना गर्न सकिने ठाउँ फैसलामा छन्।’
कार्यकारीले जस्तोसुकै अध्यादेश ल्याउन सक्ने, जुनसुकै बेला फिर्ता गर्न सक्ने र त्यसको न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैन भन्ने व्याख्याले मुलुकमा अर्को अराजकता निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
‘यस फैसलाअनुसार त अब कार्यकारीले जे गरे पनि हुने भयो,’ अर्याल भन्छन्,‘संसदबाट जारी भएको ऐन तुरुन्त खारेज गरी अध्यादेश ल्याएर यहाँ जे गरे पनि भयो। अनि उद्देश्य पूरा भएपछि अध्यादेश भोलिपल्टै फिर्ता गरिदिए भयो।’
अदालतले आफै विलम्ब गर्ने र अध्यादेश जीवित नरहेको कारण जनाएर न्यायिक पुनरलोकन हुन सक्दैन भन्नु नैतिक धरातल नभएका तर्कको संज्ञा उनले दिए।
‘कुनै पनि तर्क गर्दा त्यसको नैतिक धरातल हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विधिशास्त्रीय तर्कमा हेर्दा यस फैसलाले न्याय बोलिरहेको छैन। यसमा अपव्याख्या छन्। नैतिक धरातलबिनाका तर्क छन्।’
प्रतिक्रिया