युनिकोड
दार्चुला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डे असार पहिलो साता सर्वोच्च तानिए। जिल्ला अदालतका १३ जना कर्मचारीले न्यायाधीश पाण्डेको बदमासीको भण्डाफोर गरेपछि उनी छानबिनमा तानिएका हुन्।
कर्मचारीहरूले उनीसँग काम गर्न नसकिने भन्दै सामूहिक राजीनामाको तयारी गरेको पत्र सर्वोच्चमा पठाएका थिए।
अदालतभित्रैबाट आचरणको प्रश्न उठेपछि मात्र न्यायिक नेतृत्वले न्यायाधीश पाण्डेलाई सर्वोच्च ताने पनि उनका विरूद्ध न्याय परिषद्मा त्यसअघि पनि उजुरी रहेको पाइएको छ।
अदालतका कर्मचारीले पत्र पठाउनुअघि दार्चुलाका स्थानीयले नै न्यायाधीश पाण्डेविरुद्ध न्याय परिषद्मा दिएको उजुरीको विवरण नेपालखबरले फेला पारेको छ।
मालिकार्जुन गाउँपालिका-५, दार्चुलाका गोविन्दराम लोहार र महेशराम लोहारले न्यायाधीश पाण्डेलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्।
हत्याका अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनको आरोप
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका प्रतिवादीलाई आर्थिक लेनदेनमा सफाइ दिएर थुनामुक्त गरेको आरोप न्यायाधीश पाण्डेमाथि लगाउँदै उनीहरूले उजुरी दिएका छन्।
मालिकार्जुन गाउँपालिका-५, डाँडाकोटका गंगाराम लोहार वडा सचिव थिए। २०८० चैत १५ गते लोहार तालिममा गाउँपालिकाको केन्द्र शंकरपुर गए।
उनीहरूसँग गाउँकै केशवबहादुर पाल, किशोरबहादुर पाल, श्यामबहादुर पाल, दीपक खत्रीलगायत ७ जना पनि थिए। तालिम सकेर उनीहरू केशवको गाडीमा बेलुकी सँगै घर फर्किए। सँगै मदिरा सेवन गरे।
बेलुकी ७ बजेसम्म वडा सचिव लोहार परिवारको सम्पर्कमा थिए। श्रीमतीसँग घर आइरहेको बताएका वडा सचिव लोहारसँग त्यसपछि सम्पर्क हुँदैन।
लोहारकी श्रीमतीले केशवलाई फोन गर्छिन्। उनले वडा सचिव लोहारले बाटामै रहेको जवाफ दिन्छन्। राति लोहोरको घरनजिकै गाडीको बत्ती देखिन्छ। त्यसपछि लाइट बन्द हुन्छ र भिरबाट केही खसेजस्तो आवाज आउँछ।
‘दाइको फोन नउठेपछि कहीँकतै बसे होलान् भन्ने आशामा रह्यौँ, बिहान पनि सम्पर्कमा नआएपछि भाउजूले केशवलाई फोन गरिन्। केहीछिनमा म घरबाट आउँदै छु, तपाईँ पनि आउनू, खोजोलौँ भने,’ मृतक लोहारका भाइ गोविन्दरामले भने, ‘ती व्यक्ति सिधै लास भएको ठाउँमा लैजान्छन्।’
लोहारको घरनजिकै भिरमा अर्को दिन क्षतविक्षत् अवस्थामा शव भेटिएको थियो। पीडित परिवारले हत्या आशंकामा अन्तिम समयमा सँगै रहेका ७ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन खोजे। तर, प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन।
पीडित परिवारले निकै ठूलो संघर्ष गरेपछि १५ दिनपछि मात्र केशव, किशोर, श्यामसहित ७ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भयो। प्रहरीले ५-६ दिनमै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझायो र मुद्दा अदालत पुग्यो।
त्यसपछि अदालत पेस गरिएका प्रतिवादीहरूलाई न्यायाधीश ध्रुवकुमार ढकालले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश गरे।
०८१ पुस २२ गते न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेको इजलासले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गर्यो। मृतकका भाइ गोविन्दराम लोहारका अनुसार अनलाइनमा साप्ताहिक पेसी सूची हेर्दा उनीहरूको मुद्दाको पेसी भने ०८१ माघ ३ गते तोकिएको थियो।
‘मुद्दाको कारबाही जानकारी लिन र बहस सुन्न उपस्थित हुन चाहेका थियौँ। एक्कासि पेसी अगाडि सारियो। हामीलाई केही खबर नै गरिएन,’ उनी भन्छन्, ‘सिधै फैसला भएको थाहा पायौँ। यो कसरी भयो ? यसले हामीलाई पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको छ।’
यो फैसलापछि न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि पीडित परिवारले फैसलालगत्तै न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका थिए।
‘मुद्दामा पेसी तोकिएको दिन आज त प्रतिवादी छुटिहाल्छन् भनी गाउँभरि हल्ला हुने गरेको थियो। पैसा तिरेर भए पनि उनीहरूलाई निकालिहाल्छौँ भनेर दाबी गर्थे। ३०-४० लाख खर्च गरेर पनि थुनामुक्त गराएर छोड्छौँ भन्थे,’ गोविन्दराम भन्छन्, ‘प्रहरीमै मुद्दा दर्ता नगराउन खेल खेलेको र त्यो नसकेपछि अब अदालतबाट त जसरी पनि सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्ने भन्दै गाउँभरि हल्ला थियो। यस्तोमा एक्कसि पेसी सारेर फैसला भएपछि हामी झनै पीडामा छौँ।’
मृतक लोहारले राति प्रहरीको १०० नम्बरमा फोन गरेको, उनले बोकेका कागजपत्र तथा गाडी फेला परेका, प्रतिवादीहरूले लोहारलाई वडासचिवबाट हटाउन खोजेको, राति भिरमा केही खसेको आवाज आएको र गाडी यताउता गरेकोले घटना सुनियोजित रहेको पीडित परिवारको आशंका छ।
अहिले यो मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदनको क्रममा छ। न्याय पाउने आसमा परिवार छ।
‘न्याय पाउने झिनो आस छ। तर हामीले न्याय कहिले पाउने भन्ने ठेगान छैन,’ गोविन्दराम भन्छन्, ‘न्याय पैसामै किनबेच हुने भने कानुनको के अस्तित्व?’
प्रतिक्रिया