युनिकोड
चार वर्षअघि दुई चरणमा गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर भएको हो।
दोस्रो चरणको २० जनाको नियुक्ति भने सर्वसम्मत रायका आधारमा सदर भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए। तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका साथै न्यायाधीशहरु कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माले दुवै चरणका नियुक्ति सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने आदेश दिए।
संवैधानिक इजलासमा रायबाझी, रिट खारेजीको पक्षमा बहुमत
योसँगै सबै संवैधानिक पदाधिकारी अब आफ्नो पूरा कार्यकाल पदमा बस्न पाउनेछन्।
नियुक्ति विवादमा परेका ५२ पदाधिकारीमध्ये ४९ जना पदमै बहाल छन्। दुई जनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् भने एक जनाको निधन भइसकेको छ।
केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक परिषद्बाट ०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए। दोस्रो खेपमा २० जना नियुक्त भए।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण ती दुवै चरणमा नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। साथै, संवैधानिक परिषद्मा निर्णयमा सहजताका लागि ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको हुन नसकेको विषयलाई मुख्य रूपमा जोड दिएका थिए।
यस विषयलाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सबैभन्दा पहिला २०७७ पुस १ गते अदालत प्रवेश गरेका थिए। उनले सुरूमा अध्यादेशविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए। अध्यादेशमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि उनीसहित विभिन्न निवेदकले १४ वटा रिट दायर गरेका थिए।
४ वर्षसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरेको संवैधानिक इजलासले गत माघ ३० गते सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकेको थियो। सुनुवाइ सकेपछि इजलासले नै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो।
जेठ २८ गते दिनभर प्रधानन्यायाधीश राउतको च्याम्बरमा पाँचैजना न्यायाधीशबीच दिनभर छलफल भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने तिथि सारेर असार १८ लाई तोकिएको हो।
यस्ता छन् मुख्य घटनाक्रम
२०७७ मंसिर ३० गते अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या तथा निर्णयका लागि आवश्यक बहुमतको प्रावधान संशोधन गरियो। यसअनुसार, प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना उपस्थित भए बैठक बस्न सकिने भयो। ३ मध्ये २ जनाले समर्थन गरे निर्णय हुने भयो।
बिहान साविक ऐनबमोजिम बैठक बोलाइयो। त्यसमा निर्णय हुन सकेन। दिउँसो अध्यादेश ल्याइयो र साँझ अर्को बैठक बसेर ३८ जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरियो। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। त्यही दिनको बिहान मात्र संसद सचिवालयमा ती ३८ जनाको सिफारिस दर्ता गरेको भेटियो।
प्रतिनिधि सभा नै नरहेका कारण उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भएन। सिफारिस संसदमा पुगेको ४६ औँ दिनमा माघ २१ गते ३२ जनालाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइयो।
२०७७ फागुन ११ गते संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। सदनले अध्यादेश अस्वीकृत गरिदियो।
दोस्रो चरणको नियुक्ति हुँदा २०७८ वैशाख २१ मा पुनः अध्यादेश ल्याइयो। त्यसको छैटौँ दिन अर्थात् वैशाख २७ मा २० जना पदाधिकारी सिफारिस गरियो। त्यसको १२ औँ दिनमा जेठ ८ गते संसद विघटन गरियो।
यसपटकको सिफारिस हुँदा अध्यादेश ६ दिनअघि ल्याइएको छ र त्यसअनुरुप बैठक बोलाइएको छ। जबकि, पहिलो चरणको सिफारिसमा ऐनअनुसार बोलाएको बैठकको निरन्तरतास्वरूप साँझ अर्को बैठक बसेर निर्णय भएको थियो।
खेलको बीचैमा नियम परिवर्तन गरिएको भन्ने रिट निवेदकहरूको तर्क थियो। उनीहरूका भनाइमा, दोस्रो चरणको नियुक्तिमा यो अवस्था विद्यमान छैन।
दोस्रो चरणको नियुक्तिमा अर्को फरक के छ भने संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्राप्त भएको १२ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ नगरी बसेको थियो। उसले चाहेको भए यस अवधिमा सुनुवाइ सकेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्थ्यो।
तर, यी सबै नियुक्तिको ‘जरिया’ (विवादको मूल कारण) एउटै (अध्यादेश, प्रतिनिधि सभा विघटन र संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति) भएकाले फरक डालोमा राखेर हेर्न नहुने रिट निवेदकहरूको भनाइ थियो।
हेर्नुहोस् लिखित आदेश:
प्रतिक्रिया