युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री समेत बन्न सक्नेगरी कानुनी बाधा फुकेको छ। चार वटा अदालतले उनीविरुद्ध संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर हटाउन अनुमति दिएका छन्।
शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर हटाउन आदेश दिएको छ। यसअघि उनलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको अभियोग दर्ता गर्दा संगठित अपराधको कसुर पनि लगाइएको थियो।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा भने तीन वटा कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको थियो। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको थियो।
अहिले कास्की अदालतमा पनि सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा बाँकी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर हटाइएको छ। जिल्ला अदालत पर्सा र रूपन्देहीले पनि सहकारी ठगीबाहेकका कसुर हटाउन आदेश दिइसकेका छन्।
अब उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै बाँकी छ। यो जुनसुकै बेला मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दा हो। मुख्य विषय नै पीडितले न्याय पाउनु भएकाले अन्य कसुर लगाउँदा त्यसमा ढिलाइ हुने अदालतहरूको व्याख्या छ।
यसअघि अन्य अदालतले जस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पनि त्यही विषयमा जोड दिइएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गरी पाऊँ भनी दिएको निवेदन शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
रवि लामिछाने लगायतमाथि ठगी र संगठित अपराध गरेको कसुरमा २०८१ पुस २१ गते अभियोग दायर भएको थियो। २०८२ वैशाख ३० मा पुरक अभियोग पेस भयो।
तर महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले २०८२ पुस ३० र माघ २ गते ठगीतर्फको अभियोग दाबी यथावत राखी संगठित अपराधतर्फको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरिन्। त्यही अनुसार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएकी थिइन्।
निर्णय अनुसार काठमाडौँ, कास्की, पर्सा र रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दाको अभियोग दाबी संशोधन गरिपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको माग बमोजिम नै सबै अदालतले संशोधनका लागि अनुमति दिइसकेका छन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम दिइएको निवेदनमा पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुने वातावरणका लागि मिलापत्र हुन सक्ने अवस्थालाई जीवन्त राख्नुपर्ने र त्यसका लागि संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर हटाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३२ (२) एवं अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि कानुनी व्यवस्था गरेको साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतका केही मुद्दाहरू बाहेक अन्य मुद्दाहरूमा अभियोग दाबी फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न कानुनले रोक लगाएको अवस्था र अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता एवं अपराध पीडित संरक्षण ऐनसमेतले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले अनुमति दिएको छ।
‘पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायका लागि बाधकका रूपमा रहने लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग एवं मिलापत्रका लागि अवरोध हुने अवस्थामा फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबिचको सन्तुलनका लागि अदालतले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा संगठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दाको अभियोगपत्रमा ठगीतर्फको अभियोग कायम राखी संगठित अपराध तर्फको अभियोग कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्न अनुमति दिने गरी आदेश भएको छ,’ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सांसद पद समेत निलम्बित हुने व्यवस्था छ। यसअघि उनलाई यही अभियोग लगाएपछि सांसदबाट निलम्बित गरिएको थियो। २०८१ पुस ८ मा तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्तापछि रवि लामिछाने निलम्बन भएको सूचना टाँसेका थिए।
तर, यसपटक भने मुद्दा फिर्ता नहुँदै पनि रवि सांसदबाट निलम्बन भएका थिएनन्। उनको मुद्दा फिर्ताको निर्णय भएर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो।
चुनावबाट उनको पार्टी रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ सिट जित्यो। सभामुखदेखि प्रधानमन्त्री समेत आफ्नै पार्टीबाट हुने भएपछि उनी निलम्बित हुने सूचना टाँसिएन। कसैले उनको शपथको विरोध पनि गरेनन्। त्यसपछि रवि निर्बाध रूपमा संसद् जाने बाटो खुल्यो।
रास्वपाकै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनको मुद्दा फिर्ताले गति लियो र शुक्रबारसम्ममा सबै अदालतले अभियोग संशोधन गर्दै अरु मुद्दा फिर्ता गरे।
नेपाल बारका एक पूर्वअध्यक्ष संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नहुँदा रविलाई राजनीतिको बाटो थप खुला हुने बताउँछन्।
आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘निलम्बन हुने मुद्दा हटेपछि त मिलापत्र हुने मुद्दा मात्रै बाँकी रह्यो। यसले त उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो पनि खोल्छ। मिलापत्र गर्न मिल्ने ठगी मात्रै कायम राखेपछि बिस्तारै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउँदै गरेको देखिन्छ।’
रास्वपाका सांसद समेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने भने झुटा मुद्दा फिर्ता भएको दलिल गर्छन्।
उनले भने, ‘झुटा मुद्दा लगाइएको थियो। राज्यको प्रतिशोध थियो। त्यही भएर अदालतले फिर्ता लिदियो। राजनीतिक रूपमा नाफाघाटा त देशको आवश्यकताले गर्ने कुरा हो। फेरि उहाँका लागि पद गौण कुरा हो।’
चुनावअघि रास्वपामा प्रवेश गरेका बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेर सो पार्टी चुनावमा होमिएको थियो। सोही सहमतिअनुसार चुनावपछि बालेन प्रधानमन्त्री भए। तर, अब रवि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएको खण्डमा कानुनी झमेलाले उनको बाटो नछेक्ने भएको छ।
पूर्व सरकारी वकिल एवम् अधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले पनि सहकारीबाहेकका मुद्दा गलत मनसायले दर्ता भएकैले हटेको र यो निर्णय सही भएको बताउँछन्। गत वर्ष अवकाश हुनुपहिले घिमिरे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पनि कार्यरत थिए।
सुरुमा मुद्दा चलाइएकाहरूलाई सहकारी ठगीको मात्रै कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो। तर, रविलाई मुद्दा लगाउने बेलामा पहिलेका प्रतिवादीहरूलाई पनि संगठित अपराध थपियो। रविलाई पनि संगठित अपराधको कसुर लगाएर मुद्दा चलाइएको थियो।
घिमिरे भन्छन्, ‘यो मुद्दा संगठित अपराधको होइन। ठगीको मात्रै नै हो। त्यही अनुसार अगाडि बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। ढिलै भए पनि अहिले फिर्ता भएको छ। अब सहकारी पीडितलाई न्याय पाउन पनि सहज हुन्छ।’
सरकारले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। अन्य कसुर नहुँदा रवि जोडिएका सहकारीको पनि कर्जा असुल गरेर छिटो फिर्ता गरिने र रविलाई मुद्दाबाट अलग गर्दै राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउने योजनामा रास्वपा देखिन्छ।
यसअघि रवि पाँचवटा अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। चितवनमा भने उनलाई सुरुमै सहकारी ठगीको मात्रै अभियोग लगाइएको थियो। रविसँगै उनी जोडिएका पाँच वटै सहकारीका प्रतिवादीहरूका अन्य मुद्दा फिर्ता भएका छन्।
सरकारको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट विचाराधीन छ।
प्रतिक्रिया