युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू बिहानैदेखि छलफलमा छन्। संवैधानिक इजलासको ढोका बन्द गरिएको छ। पाँचै जना न्यायाधीशहरू इजलासकै पछाडिपट्टिको च्याम्बरमा छलफल गरिरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासमा आज संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि मुद्दाको निर्णय सुनाउन पेसी तोकिएको छ। यस मुद्दामा सर्वोच्चले आज असार १८ गते अन्तिम निर्णय सुनाउने गरी तयारी गरेको छ। सर्वोच्चमा हरेक बुधबार संवैधानिक इजलास बस्ने गर्छ।
अन्य बेला संवैधानिक इजलासमा अन्य नियमित मुद्दाको पनि पेसी तोक्ने गरिएकामा आज भने संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति विवाद मात्रै राखिएको हो।
आज निर्णय सुनाउन भनी संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये ३ जनाले हिजो (मंगलबार) दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा गृहकार्य गरेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतकै केही पदाधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश (स्पेन) भ्रमणमा रहेका बेला उनी जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्दा कूटनीतिक रूपमा के कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने कुराले पनि आज निर्णय हुने वा नहुने कुराको निधो हुने बताउँछन्।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा २०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए। दोस्रो खेपमा २० जनाले नियुक्ति पाएका थिए।
तर उनीहरूबारे संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण। साथै निर्णय सहज पार्न ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गराएका थिए।
रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी सुरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते रिट निवेदन दायर गरेकामा पछि १४ निवेदन थपिएका थिए। ती सबै एकसाथ राखेर हालका प्रधानन्यायाधीश राउतको अग्रसरतामा पूर्ण सुनुवाइ गरिएको हो।
गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकिएको थियो। सुनुवाइ सकिएपछि जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने भनिएको थियो। त्यस दिनभर प्रधानन्यायाधीश राउतको च्याम्बरमा पाँचैजना न्यायाधीशबीच दिनभर छलफल पनि भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने मिति सारेर असार १८ लाई तोकिएको हो।
आज संवैधानिक इजलासमा बहुप्रतीक्षित संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विवाद मात्रै
प्रतिक्रिया