युनिकोड
आज बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहुप्रतीक्षित मुद्दा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति विवादको मात्रै पेसी तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासमा आज त्यही एउटा मुद्दाको निर्णय सुनाउन पेसी तोकिएको हो।
यस मुद्दामा सर्वोच्चले आज असार १८ गते निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्चमा हरेक बुधबार संवैधानिक इजलास बस्ने गर्छ।
अन्य बेला संवैधानिक इजलासमा अन्य नियमित मुद्दाको पनि पेसी तोक्ने गरिएकामा आज भने संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति विवाद मात्रै राखिएको हो।
आज निर्णय सुनाउन भनी संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये ३ जनाले हिजो (मंगलबार) दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा गृहकार्य गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतकै केही पदाधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश (स्पेन) भ्रमणमा रहेका बेला उनी जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्दा कूटनीतिक रूपमा के कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने कुराले पनि आज निर्णय हुने वा नहुने कुराको निधो हुने बताउँछन्।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा २०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए। दोस्रो खेपमा २० जनाले नियुक्ति पाएका थिए।
तर उनीहरूबारे संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण। साथै निर्णय सहज पार्न ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गराएका थिए।
रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी सुरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते रिट निवेदन दायर गरेकामा पछि १४ निवेदन थपिएका थिए। ती सबै एकसाथ राखेर हालका प्रधानन्यायाधीश राउतको अग्रसरतामा पूर्ण सुनुवाइ गरिएको हो।
गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकिएको थियो। सुनुवाइ सकिएपछि जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने भनिएको थियो। त्यस दिनभर प्रधानन्यायाधीश राउतको च्याम्बरमा पाँचैजना न्यायाधीशबीच दिनभर छलफल पनि भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने मिति सारेर असार १८ लाई तोकिएको हो।
सर्वोच्च अदालतकै कतिपय पदाधिकारीका भनाइमा, प्रधानन्यायाधीश राउतले नै न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको अवकाश कुर्ने मनसाय देखाएका थिए। किनभने, भण्डारीलाई पनि सोही मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो। यता उनका विरुद्धमा सुनुवाइ गर्ने र न्याय परिषद्मा गएर संवैधानिक इजलासका दुई सदस्य प्रधानन्यायाधीश राउत तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले सँगै बैठक तथा भागबन्डा गर्ने गरेको भनेर प्रश्न पनि उठाइएको थियो।
भण्डारी असार १० गते चार वर्षे कार्यकाल सकेर घर गइसकेका छन्। त्यसकारण अब जस्तोसुकै निर्णय आए पनि भण्डारीसँग नाम जोडेर टीकाटिप्पणी हुने सम्भावना क्षीण भएको छ।
यस्तै यसपालि न्यायाधीशहरूबीच लामै छलफल र गृहकार्य पनि भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश राउत केही दिनदेखि इजलासमै नबसेर यसैमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। अन्य मुद्दा पनि नहेरी प्रशासनिक काम कारबाहीबाट समेत अलग भएर उनले यसै मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ।
सर्वोच्चका अधिकारीहरूका भनाइमा, आर्थिक वर्षको अन्तिम हुन लागेकाले पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले यसैपालि यस मुद्दाको लगतकट्टा गर्न चाहेका छन्। त्यसकारण पनि पुरानो र सार्वजनिक चासोको यो विवाद निरुपणमा राउत स्वयंले अग्रसरता देखाएका हुन्।
यी हुन् ३ परिदृश्य
संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका आधारमा भन्दा यस मुद्दामा सम्भावित ३ परिषदृश्य देखिन्छन्–
सबै नियुक्ति सदर
चार वर्षभन्दा बढी समय गुज्रिसकेको संवैधानिक नियुक्ति विवादको निरुपण यस्तो समयमा हुँदै छ कि अब सदर वा बदर हुनुले खासै ठूलो अर्थ राख्ने देखिँदैन। किनभने, ती सबै पदाधिकारीले अधिकांश पदावधि खाइसकेका छन्। केहीले त ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पनि पाइसके भने अरू पनि क्रमशः घर जाँदै छन्।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक अन्य निकायको नियुक्तिप्रति आमचासो पनि देखिँदैन। अख्तियारले केही ठूला मुद्दा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउन लागेका बेला आउने निर्णयबाट कसलाई लाभ र कसलाई हानि हुन्छ भनेर हिसाबकिताब पनि गर्ने गरिएको छ। त्यसैले यस निर्णयले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पदमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने विषय नै खास चासोको विषय बनेको देखिन्छ।
तर, मुद्दाको रोहमा कसप्रति कसको चासो धेरै वा थोरै छ भन्ने पक्ष गौण हो। मुख्य पक्ष नियम, कानुन र न्याय हो।
संवैधानिक परिषद्का दुवै चरणका निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने पक्षका मुख्य तर्क यस्ता थिए– प्रधानमन्त्री ओलीलाई संवैधानिक निकायहरू लामो समय खाली राख्ने छुट थिएन। तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयमा साथ दिइरहेका थिएनन्। त्यस्तै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि बैठकमा अनुपस्थित भइरहेका थिए। त्यो असाधारण परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउनैपर्ने बाध्यता थियो र संसद नरहेपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने नै भयो। अनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै भएको व्यवस्थाबमोजिम सिफारिस भएको ४५ दिनमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइएको हो।
तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा उपस्थित नहुने तर भागबन्डामा आफ्ना मान्छेहरूको नाम भने नछुटाउने नीति लिएका थिए।
यदि संसदीय सुनुवाइ नै बाध्यकारी हो भन्ने सन्देश दिनु छ भने अहिलेलाई पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिने र भविष्यका लागि यस्तो गल्ती पुनरावृत्त नगर्न टिप्पणी लेख्ने एउटा विकल्प हुन सक्ने यस पक्षधरको भनाइ छ।
सबै नियुक्ति बदर
रिट निवेदकहरूको माग सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने हो।
उनीहरूका खास तर्क यस्ता थिए– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको बदनियत राखेर त्यसको अघिल्तिर संवैधानिक परिषदबाट ती सिफारिस गराए। अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या नै हेरफेर गर्दा संवैधानिक बाटो छोडे। पहिला संवैधानिक नियुक्तिबारे कुनै निर्णय भएको छैन भने तर पछि संसद विघटनको दिन पारेर संसद सचिवालयमा सिफारिस दर्ता गरियो।
बदर हुनुपर्छ भन्ने पक्षको अर्को मुख्य तर्क थियो– संसद विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली पनि संसदसँगै निष्क्रिय भयो। उक्त नियमावलीसँगै ४५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए नियुक्तिलाई बाधा नपर्ने भन्ने नियम निष्क्रिय भयो। र, संविधानमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएकाले त्यसलाई उल्लंघन गरी दिइएको नियुक्तिले मान्यता पाउनुहुँदैन।
पहिलो बदर, दोस्रो सदर
केही कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा पहिलो र दोस्रो चरणको नियुक्तिमा सारभूतरूपमा अन्तर रहेको बताएका थिए।
उनीहरूका तर्क थिए–
२०७७ मंसिर ३० गते अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या तथा निर्णयका लागि आवश्यक बहुमतको प्रावधान संशोधन गरियो। यसअनुसार, प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना उपस्थित भए बैठक बस्न सकिने भयो। ३ मध्ये २ जनाले समर्थन गरे निर्णय हुने भयो।
बिहान साविक ऐनबमोजिम बैठक बोलाइयो। त्यसमा निर्णय हुन सकेन। दिउँसो अध्यादेश ल्याइयो र साँझ अर्को बैठक बसेर ३८ जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरियो। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। त्यही दिनको बिहान मात्र संसद सचिवालयमा ती ३८ जनाको सिफारिस दर्ता गरियो। माघ २१ गते तीन ३८ मध्ये ३२ जनालाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइयो।
२०७७ फागुन ११ गते संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। सदनले अध्यादेश अस्वीकृत गरिदियो।
अर्थात्, अध्यादेशबाट ऐन संशोधन, संसद विघटन र संवैधानिक नियुक्ति सबै एउटै परियोजनाअन्तर्गत आएकाले अघिल्ला दुई क्रिया बदर भइसकेकाले पछिल्लो पनि बदर हुनुपर्ने जिकिर रिट निवेदकहरूले गरेका थिए।
दोस्रो चरणको नियुक्ति हुँदा २०७८ वैशाख २१ मा पुनः अध्यादेश ल्याइयो। त्यसको छैटौँ दिन अर्थात् वैशाख २७ मा २० जना पदाधिकारी सिफारिस गरियो। त्यसको १२ औँ दिनमा जेठ ८ गते संसद विघटन गरियो।
यसपटकको सिफारिस हुँदा अध्यादेश ६ दिनअघि ल्याइएको छ र त्यसअनुरुप बैठक बोलाइएको छ। जबकि, पहिलो चरणको सिफारिसमा ऐनअनुसार बोलाएको बैठकको निरन्तरतास्वरुप साँझ अर्को बैठक बसेर निर्णय भएको थियो। खेलको बीचैमा नियम परिवर्तन गरिएको भन्ने रिट निवेदकहरूको तर्क छ। दोस्रो चरणको नियुक्तिमा यो अवस्था विद्यमान छैन।
दोस्रो चरणको नियुक्तिमा अर्को फरक के छ भने संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको १२ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ नगरी बसेको छ। उसले चाहेको भए यस अवधिमा सुनुवाइ गरेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्थ्यो। संसदीय सुनुवाइ समितिको अकर्मण्यताको भारी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसले बोक्न सक्दैन भनेर पनि केही कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका थिए। त्यसैले पहिलो चरणको नियुक्तिले मान्यता नपाउने अवस्थामा पनि दोस्रो चरणको नियुक्तिले मान्यता पाउन सक्छ भन्ने यस खेमाको भनाइ छ।
दोस्रो चरणको नियुक्तिले मात्र मान्यता पाउने अवस्था बने अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुक्त आयुक्त डा हरि पौड्याल बन्न सक्छन्। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर भए पनि मुलुकको भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही चलाउने प्रमुख निकाय रिक्ततामा जाने छैन।
तर, सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने कानुन व्यवसायीहरू भने यी दुवै चरणका नियुक्तिको ‘जरिया’ (विवादको मूल कारण) एउटै भएकाले फरक डालोमा राखेर हेर्न नहुने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया