जनकपुरधामको सहरी भीडभाड सकिएपछि आउने दक्षिणी भू–भागको पुछारमा अवस्थित दलित बस्ती बसहियामा हरेक दिन ‘चुनावी हाट’ लाग्ने गरेको छ। दुई वटा टोलमा १ सय १० झुपडी ठडिएको जनकपुर उपमहानगरको वडा नम्बर २४ मा पर्ने यो मुसहर बस्तीमा एउटा उम्मेदवार फर्किन पाएको हुँदैन, अर्काे आएर भएभरका आश्वासन बाँड्न सुरु गरिसकेको हुन्छ।
२२ कात्तिकमा नेपालखबरको टोली बस्तीको बीचमा रहेको तपेश्वर माझीको झुपडीअगाडि पुग्दा दुई वर्गफिट जति फराकिलो आँगनमा बसी भात खाइरहेकी मोदिनी देवी निकै आक्रोशमा आइन्।
‘काम केही गर्ने होइन, खाली यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्दै गफ मात्र गर्ने,’ मैथिली भाषामा उनी च्याँठ्ठिइन्, ‘यसपालि हामी कसैले भनेको सुन्नेवाला छैनौँ।’
मोदिनीले हामीलाई पनि कुनै दलको भोट माग्न आएका कार्यकर्ता सम्झिएकी रहिछन्। हामीले आफ्नो परिचय दियौँ। अब बोल्ने पालो उनका श्रीमान् तपेश्वर माझी (५१) को थियो।
उनको गुनासो थियो, ‘तपाईंहरुले लेखेर के हुन्छ र? सरकारमा बस्नेले तपाईंहरुले लेखेको सुन्नेभए पो त। अहिलेसम्म हाम्रा दुःखका कथा कति लेखिए लेखिए।’
हामी तपेश्वरका छिमेकी सुबोध माझी (६५) ले ल्याइदिएको टिनको कुर्सीमाथि थियौँ। आफ्ना दुःखका अथाह पीडा सुनाउन बस्तीका टाठाबाठा हाम्रा वरपर टुक्रुक्क बसिसकेका थिए।
पुस्तौंदेखिको आश्रयथलो बसहियाका मुसहरका नाइकेले जग्गा पनि आफ्नो नाममा दर्ता हुन्छ भन्ने जानकारी कहिँकतैबाट पाएनन्। जब त्यो कुरा थाहा पाएर सम्बन्धित निकायमा पुगे, त्यसबेला पत्तो लाग्यो, जग्गामा स्वामित्व दाबी गर्न नागरिकता नामक राज्यले दिएको ‘कागज’ जरुरी रहेछ। त्यो उनीहरु धेरैसँग थिएन। त्यो कागज बनाइमाग्न तिनले दशकौँ स्थानीय नेताका घरदैलो चहारे।
ती नेता हरेक चुनावको मुखमा नागरिकता बनाइदिन्छु भन्दै सररर गाडीमा आउँथे र आफ्ना दलका उम्मेदवारको चिह्नमा मतदान गर्न सिकाएर त्यसरी नै फर्कन्थे। कयौँ चुनाव आयो गयो, आफूले जितेका उम्मेदवारहरु सांसद र मन्त्री बने तर बसहियावासीको हातमा नागरिकता कहिल्यै परेन।
धेरैपछि नागरिकता हात पारी जग्गा दर्ता गर्न जाँदा थाहा भयो– उनीहरु बसोबास गरिरहेको जग्गा गुठी संस्थान जलेश्वरले नृसिंह मन्दिरको नाममा दर्ता गराइसकेको रहेछ। बिहानबेलुकी खान समेत अपुग मुसहर समुदायले मानो कटाएर बचाएको पैसाले संस्थानबाट ८ बिघा जमिन खरिद गरी टाउको छोप्न स–साना झुपडी बनाए।
सुबोध माझीको भनाइमा दक्षिण टोलमा ८० र उत्तर टोलमा ३० वटा मुसहरका घरहरु छन्। राजनीतिक दलका राम्रो भोटब्याङ्क ठानिने बसहियाका मुसहरहरु त्यतिबेला स्तब्ध भए, जतिबेला भगवानको संस्था गुठी संस्थानले ‘तिमीहरु बसिरहेको जग्गा तिम्रा होइन’ भन्ने आदेश सुनायो र तिनलाई अदालत परिसरमा तान्यो।
मुसहरको छातीमा डोजर चलाउने यो खबर २०७६ सालको हो।
त्यतिखेर भएको के थियो?
२०७६ साल जेठमा मधेश सरकारले मुसहर समुदायलाई पक्की घर बनाइदिने भन्दै तिनलाई आ–आफ्ना कच्ची झुपडी भत्काउन भन्यो। धेरै वर्ष अगाडिदेखि मधेश–तराईमा केन्द्रीय सरकारले थालेको र कहिल्यै पुरा नभएको दलितलाई पक्की घर बनाइदिने जनता आवास योजना पछि मधेश सरकारको जिम्मा लगाइएको थियो। सोही योजनाअन्र्तगत घर बनाउने भनिएको थियो। अहिलेसम्म एउटा सग्लो मान्छे राम्ररी ठाडो हुन नमिल्ने झुपडीमा कोचाकोच गरेर बसिरहेका मुसहरका निम्ति यो असाध्यै सुखद समाचार थियो। खुुसी हुँदै उनीहरुले झटपट झुपडी गिराए। तर तिनको खुसी केही दिन पनि टिकेन।
नृसिंह मन्दिरका महन्थले नै मुसहर बस्तीका जग्गा मन्दिरको नाममा रहेको भन्दै अदालतमा जाहेरी दिए। त्यसका आधारमा अदालतले काम रोक्न आदेश दिएपछि भर्खर पक्की घर बनाउन कुर्सी बाँध्न थालिएको योजना बीचमै अवरुद्ध भयो।
सुबोध माझीले त्यो वर्षको वर्षा र जाडो महिना पालमुनि बिताएको दुखद स्मरण सुनाए। त्यतिबेला पालमुनि टाउको छिपाइरहेका मुसहर समुदायले आफूले भोट दिएका नेताहरुका गेट ढक्ढक्याउन पुग्दा सबैले ‘अदालतको कुरो भएकोले केही गर्न नसकिने’ जवाफ दिएर फर्काइदिन्थे।
बन्दाबन्दै रोकिएको पक्की घरको कुर्सी देखाउँदै सुबोध भन्छन्, ‘पक्की घरको हालत यो छ। अहिले ऋण लिएर फेरि झुपडी बनाएर बसिरहेका छौँ।’
तर ‘हिजो केही गर्न सकिँदैन’ भन्दै तिनलाई बाटोबाटै फर्काउनेहरु नै अघिल्ला चुनावमा ‘मलाई जिताएर पठाऊ पक्की घर बनाइदिन्छु‘ भन्दै आए र जितेर गए। तर अहिलेसम्म न पक्की घर आयो न ती कहिल्यै फर्किएर आए। चुनावको मुखमा अहिले तिनै मान्छे लाजै पचाएर फेरि त्यही लोभ देखाउँदै झुपडीका अगाडि आएर टाउको निहुर्याइरहेका छन्।
नेताहरुले गर्ने यस्ता नौटंकी उहिल्यैदेखि देखिरहेका मोदिनीलाई आफ्ना घरमा नयाँ मान्छे आउँदा असाध्यै रिस उठ्दो रहेछ। त्यसैले उनी हामीमाथि पनि बर्सिएकी थिइन्। उनी यसपालि भोट नै हाल्न नजाने घुर्की सुनाइरहेकी थिइन्।
‘भगवानले ठगेको जन्म’
लामो कालदेखि भोटको राजनीति बन्दै आएको संघीय सरकारको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ को क्षेत्राधिकार अहिले मधेश प्रदेशमातहत आएको छ। यो मात्र होइन मधेश सरकार आफैले ल्याएको दलितलाई पक्की घर बनाइदिने ‘महेन्द्रनारायण निधि गरिब आवास योजना’ पनि छ। तैपनि बसहियाका मुसहरझैँ मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पुछारमा रहेका मधेशका दलितहरु स–साना झुप्रोमा टाउको लुकाउन अभिशप्त छन्।
कतार र साउदी गई पैसा कमाई फर्किएका र आफ्ना दुई छोराहरुलाई पनि दुबई र कतारमा पठाएका तपेश्वर माझी भन्छन्, ‘गरिबीमा जन्माएर हामीलाई त भगवानले नै ठगेको छ।’
विकासको हिसाबले अन्य प्रदेशका तुलनामा मधेश प्रदेशको अवस्था राम्रो छैन। त्यहाँभित्र पनि दलितको अवस्था सबैभन्दा पिँधमा छ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिको नगर क्षेत्रमै रहेको बसहिया बस्ती दलितको दुर्दशा देखाउन पर्याप्त छ। मधेश प्रदेशमा जनसांख्यिक हिसाबले राम्रो उपस्थिति (१७.२९ प्रतिशत) रहेको दलित भोट ब्याङ्कका रुपमा मात्र प्रयोग हुँदै आइरहेका छन। मताधिकारको हिसाबले यत्रो निर्णायक जनसंख्या ओगट्ने दलितहरुका निम्ति प्रमुख दलहरुसँग प्रभावकारी कार्यक्रम नै देखिँदैन।
तिनका घोषणा पत्र पुरै कर्मकाण्डी छन्। दलितका लागि दलहरु नबोलिदिएको भन्दै दलित समुदायका नेताहरुले दलबाट निस्किएर आफ्नै नेतृत्वमा दल गठन त गरेका छन् तर प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन।
मधेश प्रदेशमा ३२ वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलहरुले दलित उम्मेदवार नै उठाएका छैनन्। बहुजन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले सप्तरी क्षेत्र–४, हरिनन्दन अम्बेडकर अध्यक्ष रहेको बहुजन एकता पार्टीबाट राजाराम पासवान सर्लाही क्षेत्र–४, राजकुमार पासवान सर्लाही क्षेत्र–३ बाट लगायतका स–साना दलका गरी कुल २३ जना दलित उम्मेदवार चुनावी मैदानमा देखिन्छन्।
त्यस्तै ६४ प्रदेश सभा क्षेत्र रहेको मधेश प्रदेशमा दलित समुदायबाट ७५ जना दलित उम्मेदवारहरु छन्। माओवादी केन्द्रले सिरहा ४ (क) बाट महेन्द्र पासवान, एमालेले धनुषा २ (क) बाट लखनदास तत्मालाई उम्मेदवार बनाउनुबाहेक ठूला दलहरुले प्रदेश सभामा पनि दलित उम्मेदवारहरुलाई अवसर दिएका छैनन्।
हिजोसम्म ‘एक चोक्टा मासु र रक्सीमा भोट बेच्ने‘ भनेर दुष्प्रचारित बसहियाका मुसहर बस्तीका टाठाबाठा मतदाताहरुले माथिका तथ्य बुझेका पनि रहेछन्। त्यसैले उनीहरुले यसपालि एउटा घरसल्लाह गरेका छन्, ‘भोट चाहिँ आउनेजति सबैलाई दिन्छु भन्ने अनि तिनले दिएका पैसा पनि थाप्ने र भोज पनि टन्न खाने तर आफ्नो मत चाहिँ ‘राम्रा मान्छे’ लाई दिने।
उमेरले ८० कटेका सेवक सदा भन्दै थिए, ‘जसले विकास गर्छ उसले रक्सी र मासुको भोज खुवाउन र पैसा बाँड्न सक्दैन। जसले पैसा बाँड्छ ऊ फर्किएर आउँदैन। त्यसैले यस्तो सल्लाह गर्यौँ।’
नेपालखबर स्थलगत :
सर्लाही ४ : बुबा उम्मेदवार बन्न नपाएपछि चुनावी मैदानमा वीर अस्पतालकी नर्स मधुमाला
भक्तपुर २ : दल बदल गरिरहने भक्तपुर २, बस्नेत र थापा दुवै ‘ग्रे जोन’ मा
भक्तपुर १ : नेमकिपाको किल्लामा गठबन्धन र एमालेको ‘शिष्ट’ प्रचार
सप्तरी २ : ‘रेड जोन’ मा उपेन्द्र यादव, हार टार्न जातीय ‘गुहार’
रौतहट १ : गौरमा माधव नेपालले भने— २० सिटमा जित निकाल्न लागिपरेका छौँ (अन्तर्वार्ता)
मधेश ब्रिफिङ : मधेशभर ‘जनकपुर ट्रायल’ को असर : दलभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी
चितवन १ : विश्वसँगै स्वर्णीम मैदानमा उत्रिए रोकिन सक्छ सुरेन्द्र पाण्डेको ‘ह्याट्रिक’
चितवन २ : दलभन्दा बलिया रवि लामिछानेलाई कस्न एउटै रणनीति अपनाउँदै गठबन्धन र एमाले
चितवन ३ : प्रचण्डलाई हराउने ओली–कोइराला रणनीति कांग्रेसले डेढ वर्षपछि मात्रै थाहा पाएपछि
Shares
प्रतिक्रिया