युनिकोड
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिने गौशाला २६ ले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन नगरिदिन निवेदन दिएकी छन्।
उनले केही दिनअघि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा निवेदन दिँदै उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिन आग्रह गरेको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘गौशला २६ को निवेदन ३–४ दिन पहिले आएको छ। उहाँले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ’, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले गत जेठ २ गते सन्दीपलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
गतसता उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो। अदालतबाट पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जाने बाटो खुलेको थियो।
तर पीडित भनिएकी किशोरीले नै पुनरावेदन नगरिदिन आग्रह गरी निवेदन दिएकी हुन्।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार निवेदनमा उनले लेखेकी छन्, ‘यो मुद्दा दर्ता भएलगत्तैदेखि मेरो मानसिक एवं सामाजिक जीवनमा परेको अतुलनीय असरको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिवादी विरुद्धको भ्रमपूर्ण खबर र ममाथि दबाब फैलाउँदै आएका थिए । सम्मानित अदालतले आफ्नो फैसलामा लिएका आधारहरूलाई सम्मान गर्दै आफ्नो त्रासरहित एवं शान्तिपूर्ण जीवन जीउनु नै मेरो प्राथमिकता रहेकाले प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही अगाडि नबढाउनुहुन निवेदन गर्दछु।’
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत पुस २५ गते गौशाला–२६ बालिग रहेको ठहर गर्दै सन्दीपलाई बलात्कारको मुद्दामा ८ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत पाटन गएका थिए। किशोरीको तर्फबाट पनि उनी नाबालिग नै रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो।
गौशाला २६ ले सन्दीपविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
२०७९ असोज २० गते विदेशबाट काठमाडौँ फर्किएका सन्दीपलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले विदेश जान नपाउने सर्तसहित पुस १८ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च पुगेका सन्दीपलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन १५ गते विदेश जान पनि बाटो खोलिदिएको थियो।
(उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतको भनाइको आधारमा तयार गरिएको खबरमा कतिपय भ्रामक विवरणहरू पर्न गएकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ–सम्पादक।)
प्रतिक्रिया