युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले यो साता नै निर्णय गरेमा दुई जना प्रतिस्पर्धी दौडबाट बाहिरिने पक्का भएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि कम्तीमा आइतबारसम्मका लागि दुई प्रतिस्पर्धी बाहिरै परेका हुन्।
संशोधित मापदण्डको दफा ३ को (ग) मा ६५ वर्षको उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, मंगलबार सर्वोच्चले उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था अहिले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। यसले ६५ वर्षमाथिका आकांक्षीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरेको हो।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गभर्नरको उम्मेदवारमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
कांग्रेसले पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकुमार क्षत्री र राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन जोडबल गरिरहेको छ।
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने हालकै डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने जोडबल गरिरहेका छन्।
गभर्नरको उमेरहद विवादमा छलफल गर्न सर्वोच्चले बोलायो अर्को साता (आदेशसहित)
यसैबीच आइतबार अगाडि नै गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएमा पूर्वमुख्यसचिव क्षत्री र राष्ट्र बैंककै सञ्चालक पाण्डे बाहिरिनेछन्। यी दुवै प्रतिस्पर्धी ६५ वर्ष पार गरिसकेका आकांक्षी हुन्।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध १५ वटा संस्थाहरूको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद हटाएर उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
गभर्नर नियुक्तिको समय पारेर मापदण्ड संशोधन गरेपछि पाण्डे र क्षत्रीलाई गभर्नरका लागि प्रमुख दाबेदार मानिएको थियो। तर उमेर हद हटाउने व्यवस्थाको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
मंगलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोही रिटमा रहेर अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ भने अन्तरिम आदेशबारे निर्क्योल गर्न आइतबारलाई पेसी तोकेको छ। यसअनुसार भोलि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर नियुक्त गरेमा पाण्डे र क्षत्री ‘आउट’ हुने देखिन्छ।
यो पनि-
प्रतिक्रिया